Onion Price committee: राज्यातील कांद्याचा प्रश्न मोठा आहे. कांद्याचा दर (Onion Price) घसरल्यानंतर कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठे नुकसान होत आहेत. त्यावरून सरकारवर रोष व्यक्त केला जातो. त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना निवडणुकीत बसत असतो. कांदा बाजारभावातील घसरण व कांद्याबाबत सर्वंकष तातडीच्या व दीर्घकालीन उपापयोजनासाठी सचिवस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली होती. आता यासाठी पाच जणांची उपसमिती नेमण्यात आली आहे. तज्ज्ञ व्यक्तींची निवड समितीत करण्यात आली आहे.
माजी कुलगुरू डॉ. किसनराव लवांडे, माजी पणन संचालक सुनील पवार, इंडो व्हेजिटेबलस् डेव्हलपेमंट असोसिएशनचे अध्यक्ष सारंग निर्मल, आठवडे बाजाराचे प्रवर्तक नरेंद्र पवार हे उपसमिती सदस्य आहेत. तर पणनचे संचालक शरद जरे हे सदस्य सचिव असणार आहे.
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी तातडीच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना सूचविण्यासाठी शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन सचिवस्तरावर समिती गठित करण्यात आली होती. ही समिती एप्रिल महिन्यात गठीत करण्यात आली होती. त्यानंतर तीन महिन्यानंतर उपसमिती गठीत करण्यात आलेली आहे. या समितीला पंधरा दिवसात अहवाल सादर करायचा आहे.
उपसमिती काय करणार ?
कृषि विद्यापीठांनी तयार केलेला चांगल्या प्रतीचा कांदा कृषिमुल्य साखळीमध्ये कसा आणता येईल सविस्तर अहवाल, कांदा दर घसरणीच्या परिस्थितीचा कारणमीमांसा, कांदादर घसरण, उच्च तापमानातील साठवणुकीचे तपसील, त्यापासून होणारे फायदे आणि त्यांची खर्च रचना यांचा उत्पादन खर्चासाठी परिणाम, अंदाजीत उत्पादन खर्च याबाबत एसओपी, कांद्यापासून उपउत्पादन याबाबत रितसर अहवाल. मागील सात-आठ वर्षांत केंद्र शासनाचे कांदा निर्यातीचे धोरण आणि त्याचा कांदा बाजारभावावर होणारा परिणाम यांचा अभ्यास करून आकडेवारीसह तपशील, राष्ट्रीय कांदा आणि लसूण संशोधन केंद्र, राजगुरुनगर यांनी विकसीत केलेल्या कांदा साठवणूक केंद्रांना भेट देऊन अहवाल सादर करायचा आहे.