मुंबई : राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या आजच्या दिवशी विरोधी पक्षनेते अजित पवारांनी (Ajit Pawar) राज्याच्या मंत्रिमंडळात एकही महिला मंत्र्याचा समावेश नसल्याने नाराजी व्यक्त केली. राज्य मंत्रिमंडळात एकही महिला मंत्री नाही, ही बाब सरकारला शोभणारी नाही, असं म्हणत त्यांनी शिंदे-फडणवीस (Shinde-Fadnavis) सरकारला खडेबोल सुनावले.
यावेळी बोलतांना अजित पवार म्हणाले, आज पुरूषांच्या बरोबरीने महिला काम करतात. त्याच्यात आत्मविश्वास जागवण्याचं काम हे महात्मा फुले, सावित्राबाई फुले, महर्षी कर्वे, बाबासाहेब आंबेडकर या समाजसुधारकांना जातं. आज जागतिक महिला दिन आहे. आजच्या दिवशी सदनात अधिकाधिक महिलांना आमदारांना बोलण्याची संधी दिली, हे चांगलचं आहे. मात्र, हे चित्र फक्त एकादिवसापुरतं असायला नको, असं ते म्हणाले. पुढ त्यांनी सांगितलं की, शेवटी, जगात ज्या ज्या देशांनी महिलांना दुय्यम वागणूक दिली, ते देश मागे राहिले. उलट, ज्या देशांनी महिलांना मानसन्मान दिला, ते देशांनी चांगली प्रगती केली. दररोज समान संधी त्यांना दिली पाहिजे, तरच जागतिक महिला दिन सार्थकी लागला असं म्हणता येईल.
यावेळी बोलतांना पवार यांनी महिला मंत्रीपदावरही भाष्य केलं. काल नेफ्यू रिओ यांनी पाचव्यांदा नागालँडचे मुख्यमंत्री म्हणून पदभार शपथ घेतली. त्यांच्या या मंत्रिमंडळात प्रथमच महिलेला संधी मिळाली आहे. नागालॅंडमध्ये पहिल्यांदाच निवडून आलेल्या महिला उमेदवार क्रूस यांना राज्यातील पहिल्या मंत्री बनण्याचाही मान मिळाला आहे.या महिला मंत्र्याचं पतप्रधांनांनी विशेष कौतूक केलं. ६० वर्षात एकदाही त्या राज्यात एकही महिला निवडून आली नाही. मात्र, आता या राज्यात २ महिला निवडून आल्या. आणि त्यातला क्रूस यांना मंत्रिमंडळात स्थान देण्यात आलं. आपल्याकडे सरकार स्थापन होऊन ८ महिने झाली तरी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला नाही. जेवढा मंत्रीमंडळ विस्तार झाला, त्यात एकही महिला मंत्री नाही. वीस मंत्रीपदे रिक्त असतांनाही महिलांना मंत्रीमंडळात स्थान का मिळत नाही? यावर सत्ताधाऱ्यांनी विचार करावा.
त्यांनी सांगिलतं की, असं काही नाही की, आपल्याकडे महिला आमदार नाहीत. शिवसेनेच्या यामिनी जाधव, गीताताई जैन, लताताई सोनावणे, भाजपच्या मंदा म्हात्रे, मनिषा चौधरी, विद्याताई ठाकूर, देवयानी फरांदे, श्वेता महाले, मोनिकाताई राजळे, भारती लव्हेकर, माधूरी मिसाळ, मेघना बोर्डीकर अशा अनेक महिला आज सभागृहात काम करतात. त्यांना मंत्रिपदे द्या, असं अजित पवार म्हणाले.
राज्याच्या आधुनिक महिला धोरणाच्या प्रस्ताववर बोलतांना ते म्हणाले, देशात महिला धोरण आणणारं पहिलं राज्य म्हणून तेव्हा देशभर महाराष्ट्राचं कौतुक झालं होतं. हे धोरण 1994 ला आलं होतं. त्यानंतर दुसरं धोरण २००१मध्ये आलं आणि तिसरं २०१४ मध्ये. २०१९ मध्ये चौथं धोरण येणार होतं. मात्र, राज्यात काही स्थित्यंतर झाली त्यामुळे तेव्हरा महिला धोरण येऊ शकलं नाही. आता नवं सरकार आलं. या अधिवेशनात हे महिला धोरण जाहिर होईल. या महिला धोरणाच्या ठरावाला विरोधी पक्षांनी एकमताने पाठिंबा दिला आहे. कारण, महिलांनी पुढं आणण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिज. ते म्हणाले, महाराष्ट्र हे प्रगतीशील राज्य आहे. अनेक सुधारणा ह्या महाराष्ट्रात झाल्या. महिलांचे हक्क, त्यांचे अधिकार याबाबत महाराष्ट्र कायम जागृत राहिला आहे. त्यामुळे या महिला धोरणात महिलांच्या सुरक्षितेचा विचार व्हायला पाहिजे, असं त्यांनी सांगितलं.
Sri Lanka : वाईट काळात भारताने आम्हाला मदत केली, श्रीलंकेचे परराष्ट्र मंत्री
महिलांना आर्थिक सबलीकरण झालं पाहिजे. त्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे. आज महिलांवर अन्याय-अत्याचार होतो. त्याला कुठंतरी जरब मिळाली पाहिजे, बीडमध्ये उसतोड कामगार महिलाचे गर्भाशय काढून टाकण्यात आले. त्याचीही दखल प्रशासनाने घेतली पाहिजे. महिलांना त्यांच्या अधिकार व हक्काची जाणीव झाली पाहिजे, कोणत्याचही बाबतीत महिला कमी नाहीत, फक्त त्यांना संधी देण्याची गरज आहे. महिलांना समानतेची वागणूक मिळावी, त्यांच्यावर अन्याय होणार नाही, असं हे महिला धोरण असावं असे ते म्हणाले.
