मुंबई : गुणरत्न सदावर्ते यांच्या याचिकेनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) मराठा आरक्षण आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांना नोटीस बजावली आहे. मनोज जरांगे पाटील आणि मराठा आरक्षण मोर्चा (Maratha Reservation) मुंबईत आल्यास इथले जनजीवन विस्कळीत होईल. त्यामुळे त्यांना मुंबईत येण्यासपासून थांबवावे. त्यांना मुंबईत आंदोलनाची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करत सदावर्ते यांनी याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती श्याम चांडक यांच्या खंडपीठापुढे तातडीची सुनावणी झाली. यावर मुंबईतील मराठा आंदोलनामुळे इथले जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे, असे म्हणत यावर जरांगे पाटील यांनीही म्हणणे मांडावे, यासाठी त्यांना नोटीस द्यावी असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. (After petition of Gunaratna Sadavarte, the Bombay High Court has issued a notice to Maratha reservation agitator Manoj Jarange Patil.)
मनोज जरांगे ज्या मार्गाने मुंबईकडे येत आहेत ती शहरे त्यांच्या आंदोलनावेळी बंद करावी लागली. आज पुण्यातही लाखो लोकांना या आंदोलनाचा त्रास झालाय. शाळा, कॉलेज, ऑफिसेस, दुकाने बंद करावी लागली. आता काही तासांत ते मुंबईच्या वेशीवर येऊन धडकतील. ते जर हजारो बैलगाड्या, ट्रैक्टर घेऊन शहरात आले झाले तर ट्राफिकची काय अवस्था होईल”, असा युक्तिवाद करत गुणरत्न सदावर्ते यांनी त्यांना मुंबईत येण्यासपासून थांबवावे. त्यांना मुंबईत आंदोलनाची परवानगी देण्यात येऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने आंदोलनाला कोणताही ब्रेक लावला नाही. मात्र मुंबईतील मराठा आंदोलनामुळे इथले जनजीवन विस्कळीत होणार नाही ही जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. हजारो बैलगाड्या, ट्रॅक्टर आणि लाखो लोक शहरात आल्यास काय करायचे याचे नियोजन राज्य सरकारने करायचे आहे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले. तसेच जरांगे पाटील यांनीही यावर म्हणणे सादर करावे, त्यासाठी त्यांना नोटीस काढावी असे आदेश न्यायालयाने दिले.
यावर मनोज जरांगे यांच्या मुंबईतील आंदोलनाबाबत योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यास तयार आहोत, अशी हमी महाधिवक्ते डॉ. बीरेंद्र सराफ यांनी राज्य सरकारतर्फे दिली. ते म्हणाले, राज्यात प्रत्येकाला आंदोलन करण्याची परवानगी आहे. आताही हजारो लोक मुंबईच्या दिशेने येत आहेत, हे खरे आहे. पण आमच्याकडे अद्याप तरी मनोज जरांगे किंवा त्यांच्याकुणाकडून कोणीही आंदोलनाची परवानगी मागितलेली नाही आणि त्यांना कुठल्याही प्रकारची परवानगी दिलेली नाही.
कायदा आणि सुव्यस्था राखणे ही राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. त्यासाठी आम्ही योग्य ती पावले उचलत आहोत, पण प्रशासनावर सर्वांचे अधिकार अबाधित राखण्याची देखील जबाबदारी आहे. त्यानंतरही आम्ही एखादे पाऊल उचलल्यास आणि आणि त्याचे विपरीत परिणाम झाल्यास जबाबदारी कोणाची? हा देखील प्रश्न आहे, अशी भूमिका त्यांनी न्यायालयात मांडली. यावर उच्च न्यायालयाने कायदा सुव्यवस्था राखण्यासाठी तुम्हाला आदेशांची काय गरज आहे? असा सवाल करत चेंडू पुन्हा एकदा राज्य सरकारकडे टोलवला.
