वन नेशन वन इलेक्शन लोकशाही अन् संघराज्याच्या विरोधात; मल्लिकार्जुन खर्गेंचा भाजपवर हल्लाबोल

Mallikarjun Kharge On One Nation One Election: अलीकडेच माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election:) संदर्भातला अहवाल केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi)यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने आज वन नेशन, वन इलेक्शन या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. दरम्यान, यावरून कॉंग्रेस प्रदेशाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे (Mallikarjun Kharge) यांनी टीका केली.

वडगावशेरीनंतर चिंचवडमध्ये उलथापालथ! आमदार अश्विनी जगतापांच्या हाती तुतारी? 

वन नेशन वन इलेक्शन संदर्भात 2 सप्टेंबर 2023 रोजी रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारने समिती नेमली होती. या समितीने 191 दिवस काम करून 14 मार्च 2024 रोजी 18,626 पानांचा अहवाल सरकारला सादर केला आणि आज या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

मल्लिकार्जून खर्गे की, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेणे हे केवळ व्यावहारिक दृष्टिकोनातून आव्हानात्मक तर आहेच. पण देशाच्या संघराज्यात्मक रचनेवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो. वन नेशन वन इलेक्शन ही संकल्पना लोकशाहीत चालू शकत नाही. हे लोकशाही आणि संघराज्याच्या विरोधात आहे. देश हे कधीही मान्य करणार नाही. लोकशाही टिकवायची असेल तर जेव्हा हव्या तेव्हा निवडणुका व्हायला हव्यात, असं खर्गे म्हणाले.

Rockstar DSP : रॉकस्टार डीएसपी आणि शिल्पा राव एका नव्या चार्टबस्टरसाठी येणार एकत्र? 

पुढं ते म्हणाले, एकाचवेळी निवडणुका घेण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देणे ही निवडणूकपूर्वीची एक खेळी आहे. निवडणुका आल्या की लक्ष वळवण्यासाठी भाजवाले असे मुद्दे उपस्थित करतात. हा केवळ जनतेचं आणि विरोधकांचे लक्ष विचलित करण्याची चाल आहे. परंतु देशाही जनताही हे स्वीकारणार नाही, असं खर्गे म्हणाले.

वन नेशन वन इलेक्शनच्या अहवालात काय?
या अहवालात पहिल्या टप्प्यात लोकसभा आणि राज्याच्या विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी घ्याव्यात, असे म्हटले. तसेच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी पूर्ण झाल्यानंतर 100 दिवसांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाही घेण्यात याव्यात, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.
समितीच्या शिफारशीत म्हटले आहे की, तिन्ही स्तरांतील निवडणुकांसाठी संपूर्ण देशात मतदारांसाठी एकच मतदार यादी असली पाहिजे.

दरम्यान, केंद्र सरकार हिवाळी अधिवेशनात वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक हे पास करेल. त्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल.