Caste census : देशात जातीय जनगणना (Caste census) करण्याचा निर्णय आज (दि. 30 एप्रिल) केंद्र सरकारनं घेतलाय. जातीय जनगणनेच्या मागणीवरून राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आणि विरोधी पक्ष बऱ्याच काळापासून भाजपवर हल्ला करत होते. मात्र आता बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वाखालील सरकारने जातीय जनगणनेचा निर्णय घेऊ मोठी खेळी खेळली. जातीय जनगणनेची घोषणा करून मोदी सरकारने काँग्रेसकडून (Congress) हा मुद्दाच हिसकावून घेतलाय.
जातनिहाय जनगणना : छगन भुजबळ यांना झाले गोपीनाथ मुंडे यांचे स्मरण
मोदी सरकारचा हा निर्णय बिहार निवडणुकीपूर्वी केवळ राजकीयदृष्ट्या खूप महत्त्वाचा मानला जात नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या दिशेनेही खूप महत्त्वाचा आहे.
जातीनिहाय जनगणना म्हणजे काय?
जातीय जनगणनेत, देशातील नागरिकांच्या जातीच्या आधारे डेटा गोळा केला जाईल. यावरून कोणत्या जातीच्या आणि कोणत्या वर्गाच्या लोकसंख्येला अद्याप सामाजिक लाभ मिळालेले नाहीत हे समोर येईल. ही जनगणना केंद्र सरकारकडून प्रथमच औपचारिकपणे केली जाणार आहे, तर आतापर्यंत फक्त सामाजिक-आर्थिक जनगणना केली जात आहे.
राहुल गांधींची भूमिका काय होती?
गेल्या काही वर्षांपासून राहुल गांधी आणि विरोधी पक्ष जातीय जनगणनेच्या मागणीसाठी केंद्र सरकारवर सतत दबाव आणत होते. राहुल गांधींनी त्यांच्या भाषणांमध्ये आणि प्रचारात अनेकदा आपले सरकार स्थापन झाले तर जातीय जनगणना केली जाईल आणि आरक्षणाची ५०% मर्यादा वाढवली जाईल, असं सांगितलं होतं. मात्र, आता मोदी सरकारने जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा करून विरोधकांची रणनीती कमकुवत केली आहे.
भाजपकडून कॉंग्रेसवर टीका
बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी, पंतप्रधान मोदींनी काँग्रेसची धार कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. काँग्रेस सरकारांनी आजपर्यंत जातीय जनगणनेला विरोध केला आहे. स्वातंत्र्यानंतर झालेल्या सर्व जनगणनेत जातींची गणना करण्यात आली नाही, जातींची योग्य जनगणना करण्याचा काँग्रेसने कधीही हेतू दाखवला नाही, काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे आता जातीनिहाय जनगणनेच्या मुद्द्याचा वापर फक्त राजकीय शस्त्र म्हणून करत आहेत, असा आरोप भाजपने केला आहे.
जातीय जनगणना का महत्वाची? जाणून घ्या 3 मोठी कारणं…
भाजप हिंदुत्वासोबत जातीचे कार्ड वापरणार…
पारंपारिकपणे भाजप आजवर उच्च जातींच्या पाठिंब्यावर अवलंबून होता. मात्र, आता भाजप हिंदुत्वासोबतच जातीय समीकरणांचाही विचार करू पाहतेय. भाजपने आधीच दावा केलाय की, त्यांचा पक्ष पंतप्रधान मोदी (ओबीसी) आणि लोकसभा अध्यक्ष द्रौपदी मुर्मू (एसटी) यांच्याकडे देशातील सर्वोच्च नेतृत्व पदे असल्याने भाजप सर्वसमावेशक दृष्टिकोन बाळगतो. बिहारच्या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी भाजपने जातीनिहाय जनगणनेची घोषणा केली. ही घोषणा करून छोट्या-मोठ्या जात समुहांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न भाजपने करू पाहतेय. थोडक्या, भाजप हिंदुत्वासोबतच जातीचे कार्ड या निवडणुकीत वापरणार, हे नक्की.
काँग्रेसचा मुद्दा हिसकावला, विरोधकांची कोंडी…
काँग्रेस, आरजेडी आणि इतर विपक्षी पक्षांनी, विशेषतः राहुल गांधी यांनी जितनी आबादी, उतना हक, असा नारा देत जातीय जनगणनेची मागणी तीव्र केली होती. ही मागणी बिहारमधील ओबीसी, ईबीसी, एससी, आणि एसटी मतदारांना (एकूण 84% लोकसंख्या) आकर्षित करणारी होती. मात्र, मोदी सरकारच्या जातीनिहाय जनगणनेच्या घोषनेने काँग्रेस आणि आरजेडी यांचा प्रमुख प्रचार मुद्दा हा निर्णयाने कमजोर झाला आहे. कारण, काँग्रेस आणि आरजेडी यांनाीच ही मागणी लावून धरली होती. एकप्रकारे भाजपने जातिनिहाय जनगणनेची घोषणा करून विरोधी पक्षांची कोंडीच केली.
नीतीश कुमार यांच्या प्रभावाचाही होणार फायदा…
नीतीश कुमार यांनी 2019 आणि 2020 मध्ये बिहार विधानसभेत जातीय जनगणनेचा ठराव मंजूर करवला होता. केंद्राचा हा निर्णय त्यांच्या मागणीला बळ देणारा आहे, ज्यामुळे जेडीयू-बीजेपी युतीला निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो.
केंद्र सरकारचा निर्णय मतदारांना आकर्षित करणार
विशेषतः बीजेपी, हा निर्णय सामाजिक न्यायाचा आणि ओबीसी-ईबीसी मतदारांना आकर्षित करण्याचा हत्यार म्हणून वापरू शकते. बिहारमध्ये ओबीसी (55-63%) आणि ईबीसी (113 जाती) मतदारांचा प्रभाव आहे. केंद्राचा हा निर्णय या समाजाला आकर्षित करू शकतो, ज्यामुळे एनडीएला फायदा होऊ शकतो.
सामाजिक न्यायाचे श्रेय भाजप घेणार
केंद्र सरकारने हा निर्णय ऐतिहासिक ठरवत काँग्रेसवर टीका केली की, त्यांनी सत्तेत असताना जातीय जनगणना केली नाही. यामुळे बीजेपी स्वतःला सामाजिक न्यायाचा खरा पुरस्कर्ता म्हणून सादर करू शकते.
अन्य राज्यांमध्येही भाजपला फायदा
जातीय जनगणना ही केवळ बिहारपुरती मर्यादित नसून, राष्ट्रीय पातळीवर सामाजिक-आर्थिक धोरणे, आरक्षण, आणि निवडणूक रणनीतींवर परिणाम करू शकते. बीजेपीला या निर्णयाचा फायदा पुढच्या वर्षी पश्चिम बंगाल आणि तामिळनाडुत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीमध्येही होऊ शकतो.
दरम्यान, बिहारमध्ये मोदी सरकारच्या या घोषणेचा एनडीएला फायदा होऊ शकतो. त्यामुळं काँग्रेस आणि राजद सारख्या पक्षांना आता नव्याने रणनीती ठरवावी लागणार आहे.
