Caste census : देशात जातीय जनगणना (Caste census) करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतलाय. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या (Union Cabinet) आज (30 एप्रिल) झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) यांनी याबाबत माहिती दिली. दरम्यान, भारतात जातीनिहाय जनगणनेची किती गरज आहे? याच विषयी जाणून घेऊ.
‘महाराष्ट्र दिनाच्या’ पूर्वसंध्येला मुरलीधर मोहोळ यांनी लाखो पुणेकरांना दिली आनंदाची बातमी
जनगणने दरम्यान, लोकांची केवळ गणना केली जात नाही, तर त्यांच्या घरातील परिस्थिती, धर्म, भाषा, शिक्षण आणि रोजगार इत्यादींबद्दल देखील प्रश्न विचारले जातात. २०११ मध्ये झालेल्या शेवटच्या जनगणनेत, लोकांकडून एकूण २९ प्रश्न विचारले गेले होते, परंतु त्यामध्ये जातीशी संबंधित प्रश्न समाविष्ट नव्हता.
पूर्वीच्या जनगणनेत जात विचारली जात होती का?
स्वातंत्र्यापूर्वी जनगणनेत सर्व लोकांची जात विचारली जात असे. १९४७ मध्ये देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर, जातीशी संबंधित डेटा गोळा न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. जातीबद्दल विचारल्याने जातीव्यवस्थेची मुळे खोलवर जातील अशी भीती होती. तथापि, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील लोकांची मोजणी सुरूच राहिली. म्हणजेच, देशात एससी-एसटी प्रवर्गातील लोकांची गणना केली जाते, परंतु इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) आणि सामान्य प्रवर्गातील लोकांची गणना केली जात नाही.
गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून अनेक राजकीय पक्ष आणि संघटना जातीय जनगणनेची मागणी करत आहेत. जेणेकरून प्रत्येक वर्ग आणि जातीची लोकसंख्या कळू शकेल. तथापि, केंद्र सरकारने आधीच जातीय जनगणना करण्यास नकार दिला होता. मात्र, आता केंद्र सरकारने जातीनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला.
जातीय जनगणनेबाबत तज्ञ काय म्हणतात?
सतीश देशपांडे हे बंगळुरू येथील प्राध्यापक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आहेत. त्यांनी जातीनिहाय जनगणनेबाबत बोलताना सांगितले की, जातीय जनगणनेममुळे आपल्याला समाजात असलेल्या असमानतेची पूर्ण माहिती मिळेल. तर राजकीय विश्लेषक योगेंद्र यादव यांनीही अनेक धोरणात्मक प्रश्नांसाठी जात जनगणना आवश्यक असल्याचं म्हटलं.
तर दिल्ली विद्यापीठातील अर्थशास्त्राच्या प्राध्यापिका आणि ‘स्वदेशी जागरण मंच’च्या सह-संयोजक अश्विनी महाजन, जातीय जनगणनेची आवश्यकता नाकारतात. ते म्हणतात, राजकीय हेतूंसाठी जातीय जनगणनेचा वापर केला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच कोणतीही जातीय जनगणना समाजात फूट पाडेल.
जातीनिहाय जनगणनेची गरज का?
१. सध्या भारतात फक्त अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांची जनगणना केली जाते. इतर जातींच्या लोकसंख्येचा आणि त्यांच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा अचूक डेटा उपलब्ध नाही. हा अचूक डेटा उपलब्ध झाल्यास त्यांच्या उन्नतीसाठी चांगले धोरणे तयार करता येतील.
२. जातीनिहाय जनगणनेच्या आधारे सरकारला प्रत्येक जातीच्या सामाजिक-आर्थिक स्थितीची अचूक माहिती मिळू शकते. त्यामुळं अल्पसंख्याक किंवा मागास जातींच्या गरजांकडे दुर्लक्ष होणार नाही.
३. काही जातींना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळत नाही, हे डेटाद्वारे समजल्यास त्यासाठी विशेष प्रयत्न करता येतील.
…तर संघर्ष वाढणार का?
१९९० मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी. सिंह यांच्या सरकारने ‘मंडल आयोगाच्या’ शिफारशीवरून ओबीसी प्रवर्गाला सरकारी नोकऱ्यांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर देशभरात हिंसक निदर्शने झाली. वेगवेगळ्या वर्गांमधील तणावही वाढला होता. अनेक तज्ञांना भीती आहे की, जर जातींच्या जनगणनेनंतर आरक्षण वाढवण्याची मागणी निर्माण झाली तर जाती आणि वर्गांमधील परस्पर संबंध पुन्हा बिघडू शकतात.
जातीनिहाय डेटाचा राजकीय पक्षांकडून गैरवापर ?
जातीनिहाय जनगणना केल्याने समाजातील जातीय विभागणी अधिक तीव्र होऊ शकते. यामुळे जातीय अस्मिता आणि तणाव वाढण्याची भीती आहे. तसेच जातीनिहाय डेटाचा राजकीय पक्षांकडून गैरवापर होण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. निवडणुकीच्या राजकारणात जातींचा वापर करून मतांचे ध्रुवीकरण केले जाऊ शकते. तसेच जातीय ओळखीवर अधिक जोर दिल्यास, सामाजिक एकता आणि राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होऊ शकतो.
