“इथे मस्त निवांत आहे. भाजपामध्ये आल्यामुळे शांत झोप लागते. काही चौकशी नाही, काही नाही. मस्त वाटतंय” हर्षवर्धन पाटील (Harshwardhan Patil) भाजपामध्ये (BJP) का गेले? या प्रश्नाचे त्यांनी हे मिश्किलीत दिलेले उत्तर मागच्या तीन वर्षांपासून राज्याच्या राजकारणात कमालीचे चर्चेचे ठरले. पण त्यांचे हे विधान खरंच असल्याचे दिसून येते. भाजपने विरोधी पक्षात असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीतील अनेक नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. आता हे नेते भाजपमध्ये आल्यानंतर एकाही नेत्याची चौकशी होताना दिसत नाही. हर्षवर्धन पाटील यांना तर विधानसभेची उमेदवारी मिळाली, तिथे ते पराभूत झाले. गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात त्यांच्या इंदापूर तालुक्यातील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील सहकारी साखर कारखान्याला 150 कोटी आणि निरा-भिमा सहकारी साखर कारखान्याला 75 कोटी रुपयांचे शासन हमीवर कर्ज मंजूर झाले. त्यानंतर पाटील यांना राष्ट्रीय साखर महासंघाचे अध्यक्षपद मिळाले. (overnment has given 225 crores to both the sugar mills of Harshvardhan Patil as a guarantee.
)
आता हर्षवर्धन पाटील यांना आणखी शांत झोप लागणारा एक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. शासनाने थकहमीपोटी हर्षवर्धन पाटील यांच्या इंदापूर येथील कर्मयोगी शंकररावजी पाटील साखर कारखान्याला 150 कोटी तर निरा भिमा कारखान्यालादेखील 75 कोटी दिले आहेत. यामुळे आता त्यांच्या मागील कर्ज फेडण्याचे टेन्शन जवळपास गेल्यात जमा आहे. कारण हे कर्ज हर्षवर्धन पाटील यांनी नाही फेडले तर ते राज्य शासन फेडणार आहे. याशिवाय अशोक चव्हाण यांच्या भाऊराव चव्हाण सहकारी कारखान्याला 147. 76 कोटी, माजी आमदार धनाजीराव साठे यांच्या सोलापूर पाडसाळी येथील संत कुरूमदास सहकारी कारखान्याला 59.49 कोटी रुपयांची थकहमी देण्यात आली आहे. या सोबतच पंढरपूरच्या सहकार शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी कारखान्याला 146.32 कोटी देण्यात आले आहेत. या कारखान्याचे व्यवस्थापन कल्याणराव काळे बघतात. इंदापूर येथील अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली संचालक मंडळ सत्तेत असलेल्या छत्रपती सहकारी सारख कारखान्याला 128 कोटी तर, गेवराई बीड येथील अमरसिंह पंडित यांच्या जय भवानी सहकारी साखर कारखान्यालाही 150 कोटींची मदत करण्यात आली आहे.
राज्यात पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री होण्यापूर्वी आजारी सहकारी साखर कारखान्यांसाठी राज्य सहकारी बँक आणि राष्ट्रीय सहकार विकास निगमकडून राज्य सरकारच्या हमीवर कर्ज देण्याची योजना होती. मात्र या कर्जाचा साखर कारखान्यांनी मनमानी वापर करून कर्जफेड न केल्याने हमीपोटी सरकारला हजारो कोटींचा फटका बसला होता. त्यामुळे सत्तेत आल्यानंतर पृथ्वीराज चव्हाण यांनी थकहमी देण्याचे जवळपास थांबविले होते. मात्र आताच्या शिंदे-फडणवीस सरकारने गतवर्षी ही योजना पुन्हा सुरु केली आणि विजयसिंह मोहिते-पाटील, हर्षवर्धन पाटील, धनंजय महाडिक, अशोक चव्हाण अशा काँग्रेस, राष्ट्रवादीतून भाजपमध्ये आलेल्या सहकार क्षेत्रातील नेत्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते आहे. यातील बहुतांश कारखाने मूळचे काँग्रेस राष्ट्रवादीचे असलेल्या नेत्यांचे आहेत. त्यांचे राजकारण साखर कारखान्यांवर आहे, कारखाने जीवंत राहिले तरच या नेत्यांचे राजकारण जीवंत राहते. त्यामुळे भाजपने देखील या नेत्यांना आणि कारखान्यांना संजीवनी दिली आहे.
यातील अनेक कारखान्यांच्या संचालक मंडळावर तिथल्या विरोधकांनी भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. पण त्यांची चौकशी तर सोडाच उलट त्यांना अधिकचा निधी देण्याचे काम भाजपने केले आहे. त्यामुळे हर्षवर्धन पाटील यांना शांत झोप नाही तर गाढ झोप लागण्याची काळजी शिंदे सरकारने घेतली आहे. त्याचवेळी या मदतीमुळे राष्ट्रवादीवर नाराज असलेले हर्षवर्धन पाटील आगामी लोकसभा निवडणुकीत बारामती लोकसभा मतदारसंघातून अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांना मदत करतील अशी अपेक्षा भाजप-राष्ट्रवादीला आहे. या मदतीसाठी राज्याचे अर्थखाते संभाळणाऱ्या अजित पवार यांची सही आवश्यक होती. त्यांनी कोणतीही खळखळ न करता हर्षवर्धन पाटील यांच्या एक नव्हे तर दोन कारखान्यांना भरघोस मदत केली आहे. अजित पवार यांनी अनेकदा आपल्या पाठीत खंजीर खुपसला असा आरोप हर्षवर्धन पाटील यांची मुलगी अंकिता पाटील यांनी केला होता. या मदतीमुळे या खंजीराच्या जखमेला मलम लावले गेले आहे आणि ही जखम विसरुन हर्षवर्धन पाटीलही सुखाची झोप घेतील हे नक्की.
