पुणे : मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या मागणीवरील पेच अद्याप सुटला नसतानाच मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) आंदोलक मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांनी सगेसोयरे शब्दावरुन एक नवी मागणी केली आहे. “आई कुणबी असेल तर तिच्या मुलांनाही कुणबी अर्थात ओबीसी (OBC) प्रमाणपत्र मिळावे अशी मागणी जरांगे पाटलांनी केली आहे. या मागणीवरुन सरकार आणि जरांगे पाटलांमधील चर्चाही फिस्कटली. ही मागणी कायद्यात बसत नसल्याचा दावा सरकराकडून करण्यात आला आहे. (Can mother’s caste apply to children under Indian law)
जरांगे यांच्या भेटीला गेलेल्या शिष्टमंडळातील मंत्री गिरीश महाजन (Girish Mahajan) म्हणाले, मागील वेळी जरांगे पाटील उपोषणाला बसलेले असताना आमच्या सहकाऱ्यांनी आरक्षण देताना सगेसोयरे असा शब्द वापरला होता. यातून जरांगेंनी व्याही असा अर्थ घेतला आहे. परंतु नियमांमध्ये हे कुठेच बसत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात अनेक निर्णय दिले आहेत. न्यायालयाने मुलीकडील आरक्षण गृहीत धरले जात नाही. वडिलांकडील वंशावळीच्या नातेवाईकांना आरक्षणाचे सर्टिफिकेट मिळते, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र जरांगे पाटील या मागणीवर ठाम आहेत.
पण खरंच आईची जात मुलांना लागू होऊ शकते का? भारतीय कायद्यात खरंच ही मागणी बसत नाही का? असा सवाल विचारला जात आहे. याबाबत लेट्सअप मराठीशी बोलताना ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि या विषयातील तज्ञ्ज संजय दाभाडे यांनी सविस्तर उत्तर दिले आहे.
दाभाडे सांगतात, जर आईची जात किंवा जमात ही तिच्या मुलांनाही मिळत असेल तर हे एका अर्थाने हे मातृसत्ताक कुटुंब व्यवस्थेचे विधान आहे, विचार आहे. पण मुलांना वडिलांची जात/जमात लागते हा कायदा आहे. आंतरजातीय लग्न झाले तरी वडिलांचीच जात/ जमात मुलांना मिळते. SC, ST , OBC सर्वांच्या साठी हाच नियम आहे.
केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत आईची जात/जमात मुलांना मिळते. यात पहिली स्थिती म्हणजे वडिलांचे निधन झाले असेल आणि आईने तिच्या माहेरकडील सांस्कृतिक परंपरेत मुलांचे संगोपन केले असेल तर मुलांना आईची जात/जमात मिळू शकते. दुसरे म्हणजे जर आई-वडील यांचा घटस्फोट झाला असेल आणि आईनेच माहेरच्या सांस्कृतिक परंपरेत मुलांचे संगोपन केले आहे हे सिद्ध केले तर मुलांना आईची जात/जमात मिळू शकते.
समजा अनुसूचित जमातीची आई असेल किंवा अनुसूचित जातीची आई असेल आणि लहानपाणापासून आईने तिच्या माहेरकडील सांस्कृतिक परंपरेत मुलांचे संगोपन केले, या संगोपनात अनुसूचित जाती/जमातीसारख्याच हालअपेष्ठा, डिलिअॅबिलीटी तिच्या मुलांनाही सहन कराव्या लागल्या असतील तर त्या परिस्थितीमध्येच फक्त मुलाला आईच्या जातीचा फायदा मिळू शकतो असे सर्वोच्च न्यायालयाचे निकालपत्र आहे.
14 फेब्रुवारी 2006 रोजी अंजनकुमार विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया या निकालपत्रात दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. याशिवाय 18 जानेवारी 2012 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आणि 2018 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयानेही मुलांनी आईची जात लावण्यावरून वरील दोन संदर्भावरुनच ऐतिहासिक निकाल दिले आहेत. म्हणजेच न्यायालयांनीही केवळ याच दोन परिस्थितीला अपवादात्मक मानले आहे.
महाराष्ट्र राज्याच्या सामाजिक न्याय विभागाने 2019 साली एक पत्रक प्रसिद्ध केले आहे. यात विभक्त, घटस्फोटीत, एकल आई असेल आणि मुलांचे पालनपोषण आईच्या जातीनुसार झाले असेल तर, यातील प्रत्येक प्रकरणात तथ्य तपासून आईची जात मुलांना मिळण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.
या निकालपत्रांना तुम्हाला चॅलेंज करावे लागेल. तेही व्यापक भूमिका घेऊन चॅलेंज करावे लागेल. केवळ आमच्या जातीचा फायदा आहे म्हणून हे नियम तुम्ही बदलावा अशी भूमिका घेऊन चालणार नाही. या शिवाय ‘लॉ ऑफ द लँड’नुसार मुलाची जात आणि जमातच त्यांच्या वडिलांची जात आणि जमातच त्यांच्या मुलांना मिळेल हेही सिद्ध झाले आहे. सोबतच संसदेला, केंद्र सरकारला आणि राज्य सरकारलाही कायदे करावे लागतील.
काही व्यापक हेतूने मागणी होत असेल तर त्यावर न्यायालय विचार करते. पण आता जो विचार आणि मागणी पुढे आली आहे ती व्यापक हेतूने आलेली नाही. व्यापक हेतू म्हणजे पुरुषसत्ताक परंपरेला विरोध आणि मातृसत्ताक किंवा स्त्रीवादी भूमिकेचा पुरस्कार असा घेता येईल. ती एका समाजाच्या, एका विशिष्ट जातीच्या मागणीतून. त्या विशिष्ट जातीच्या फायद्यासाठी ही मागणी पुढे आली आहे, असेही दाभाडे यांनी स्पष्ट केले.
टीव्ही 9 या वृत्तवाहिनीशी बोलताना कायदेतज्ञ्ज अॅड. असीम सरोदे यांनी या प्रकरणाची कायदेशीर बाजू विशद केली आहे. ते म्हणतात, मनोज जरांगे पाटील यांनी जी मागणी केली आहे, ती कायद्यातच बसत नाही. कायद्यात सगेसोयरे या शब्दाची कोणतीही व्याख्या नाही किंवा त्याला कायदेशीर दर्जा नाही.
जात ठरवताना केवळ प्रथम दर्जाचे वारसदारांचा विचार केला जातो. त्यांनाच जातीचे लाभ मिळतात. रक्ताच्या नातेवाईकांमध्ये साधारणतः एक पुरुष, एक स्त्री आणि त्यांची मुले हे प्रथम दर्जाचे वारस मानले जातात. तर इतर लोक हे द्वितीय दर्जाचे वारस होतात.
आमदार बच्चू कडू यांनीही या मागणीवर आपली प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, आपली व्यवस्था पुरुषप्रधान आहे. त्यानुसार वडिलांची जात मुलाला आणि मुलीला लागू शकते. आईची जात मुलांना लावल्यास मोठा घोळ होईल. कारण हा बदल फक्त एका जातीत होणार नाही, तर सगळ्यांसाठी करावा लागेल. त्यामुळे आईची जात मुलांना, मुलींंना लागू होत नाही.
