Government Action on Deep Fake Video during Lok Sabha Election : एकीकडे राज्य आणि देशात लोकसभा निवडणुकीची ( Lok Sabha Election ) रणधुमाळी सुरू आहे. दुसरीकडे मात्र डीप फेक व्हिडिओज, ( Deep Fake Video ) क्लिप्स, फोटो किंवा इतर प्रकारचा कंटेंट तयार करून तो समाजमाध्यमे / डिजिटल माध्यमांवरून प्रसारित करण्यात येत आहे. या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी संबंधितांवर शासनामार्फत कडक कारवाई ( Government Action ) करण्यात येणार आहे.
ज्येष्ठ नेत्याचा अपमान पंतप्रधानांना शोभत नाही; पवारांवरील टीकेवरून राहुल गांधींकडून मोदींचा समाचार
निवडणुकीदरम्यान या तंत्राचा गैरवापर हा चिंतेचा विषय बनला आहे. निवडणूक काळात अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होत आहेत. ज्यामुळे पक्ष आणि उमेदवारांच्या प्रतिमेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी संबंधितांवर कडक कारवाई शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.
सारखे नाव असणाऱ्यांना निवडणूक लढण्यापासून रोखू शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका
फोटोशॉप, मशीन लर्निंग (एमएल) किंवा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) यांसारख्या विविध तंत्रांचा गैरवापर करून डीप फेक व्हिडिओज, क्लिप्स, फोटो किंवा इतर प्रकारचा कंटेंट तयार करण्यात येतो. निवडणुकीदरम्यान या तंत्राचा गैरवापर हा चिंतेचा विषय आहे. एखादा उमेदवार, राजकीय पक्ष किंवा निवडणुकीच्या मुद्द्याविषयी चुकीचे व्हिडिओ, ऑडिओ, फोटो तयार करण्यात येतात किंवा खऱ्या फोटो, ऑडिओ, व्हिडिओमध्ये फेरफार करून ते चुकीच्या पद्धतीने प्रसारित करण्यात येतात.
राज्यात 202 साखर कारखाने होते मात्र आज 101 का राहिली ? उत्तर द्या, अमित शहांचा शरद पवारांना सवाल
असे गैरपद्धतीने तयार केलेले डीप फेक व्हिडिओज, क्लिप्स किंवा फोटो खरे असल्यासारखे भासतात आणि त्यामुळे संबंधिताविषयी गैरसमज किंवा बदनामी होते. निवडणूक काळात अशा प्रकरणांमध्ये वाढ होत असून यावर आळा घालण्यासाठी तसेच स्वच्छ आणि पारदर्शक निवडणूक प्रक्रिया होण्याच्या दृष्टीने ‘डीप फेक’ कंटेंट तयार करणाऱ्या आणि प्रसारित करणाऱ्या समाजकंटकांवर कायद्यानुसार कडक कारवाई करण्यात यावी, अशा सूचना शासनाने दिल्या आहेत.
त्यामुळे अशा गैरप्रकारांवर त्वरीत नियंत्रण मिळविणे तसेच त्वरित कायदेशीर कारवाई सुरू करण्याच्या अनुषंगाने, अशा घटनांची गुन्हे अन्वेषण विभागामार्फत (CID) चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनामार्फत पोलिस महासंचालकांना देण्यात आले आहेत. निवडणूक आयोगानेही विपर्यस्त माहिती रोखण्यासंदर्भात त्यांच्या मार्गदर्शिकेमध्ये सूचना दिल्या आहेत.
