Marathwada Water Grid : मराठवाडा हा महाराष्ट्रातील बारमाही दुष्काळी भाग आहे. गेल्या कित्येक वर्षापासून मराठवाड्याला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. याचा थेट फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. सिंचनाची सुविधान नसल्यानं देशातील एकूण शेतकरी आत्महत्यांपैकी सुमारे 38 टक्के आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्या, असं नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या आकडेवारीत समोर आलं. या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांचा महत्त्वाकांक्षी मराठवाडा वॉटर ग्रीड प्रकल्प (Marathwada Water Grid ) हा मराठवाड्यासाठी मोठा दिलासा आहे. मराठवाड्याला शाश्वत पाणीपुरवठ्याचे जाळे उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रकल्प आश्वासक उपाय आहे.
स्पेनचे राष्ट्रअध्यक्ष पेड्रो सांचेझ यांचा पहिल्या भारत दौरा अन् यशराज फिल्म्सला भेट
स्वजन्याच्या रिपोर्टनुसार, 2014 ते 2019 या काळात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहिलेल्या फडणवीस यांनी मराठवाड्यातील जलसंकट सोडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. मराठवाड्यातील भीषण पाणीटंचाई आणि दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन त्यांनी ‘मराठवाडा वॉटर ग्रीड’ नावाची योजना जाहीर केली. खरंतर मराठवाड्याच्या भीषण जलसंकटावर व्यापक, दीर्घकालीन उपाय शोधणारे फडणवीस हे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री होते. तथापि, 2019 मध्ये वॉटर ग्रीड प्रकल्पाची घोषणा झाल्यानंतर लगेचच फडणवीस यांचा कार्यकाळ संपला, परिणामी मविआचे सरकार सत्तेत आले.
जगतापांना आमदार नाही, ‘नामदार’ म्हणून निवडून द्या, नगरकरांचं एकमुखाने आवाहन
2019 मध्ये, फडणवीस यांनी छत्रपती संभाजीनगर आणि जालना जिल्ह्यांचा समावेश असलेल्या पहिल्या टप्प्यासाठी 4,300 कोटी रुपये मिळवले, परंतु महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत असताना हा प्रकल्प रखडला. पुढं 2022 मध्ये फडणवीस उपमुख्यमंत्री झाल्यावर या प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन झाले. 1.6 ते 2.4 मीटर व्यासाच्या मोठ्या पाइपलाइनच्या माध्यमातून संपूर्ण मराठवाड्यातील 11 मोठी धरणे जोडणं हे या प्रकल्पाचं उद्दिष्ट आहे.
दरम्यान, मराठवाडा वॉटर ग्रीड हा फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या मोठ्या जल व्यवस्थापन धोरणाचा भाग आहे, ज्यामध्ये जलयुक्त शिवार मोहीम, स्थानिक जलसंस्थांचे पुनरुज्जीवन आणि भूजल साठवणू करणे, यासारख्या प्रकल्पांचांही समावेश आहे.
या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र सरकार 60 टक्के खर्च करेल आणि उर्वरित खर्च विकासक उचलतील, असं धोरण आहे. अलीकडेच महायुती सरकारने केंद्र सरकारकडून या प्रकल्पासाठी 20 हजार कोटी रुपये मिळवले आणि जागतिक बँकेकडेही निधीची मागणी केली.
दरम्यान, वॉटर ग्रीड प्रकल्प पूर्ण झाल्यास मराठवाड्याचा विकास आणि भविष्याला आकार नवा आकार येईल. या शाश्वत पाणी वितरण प्रणालीमुळे भविष्यातील दुष्काळ दूर होईल आणि मराठवाडा सुजलाम – सुफलाम होणार होईल.
