पुणे : राज्यसेवा मुख्य परीक्षेसाठी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर नवी वर्णनात्मक पद्धत २०२३ पासून लागू करण्यास परीक्षार्थींचा विरोध आहे. ही पद्धती २०२५ नंतर लागू करण्याची विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली, अशी माहिती कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी दिली.
तसेच लिपिक व टंकलेखक भरती परीक्षेची गुणवत्ता यादी विभागनिहाय जाहीर न करता आयबीपीएस (IBPS) च्या धर्तीवर सर्व विभागांची एकत्रित गुणवत्ता यादी जाहीर करण्याची मागणीही यावेळी केली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी अधिकाऱ्यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री महोदयांनी दिल्या आहेत, असे कर्जत-जामखेडचे आमदार रोहित पवार यांनी सांगितले.
राज्यसेवा मुख्य परिक्षेसाठी #UPSC च्या धर्तीवर नवी वर्णनात्मक पद्धत २०२३ पासून लागू करण्यास परिक्षार्थींचा विरोध असून ही पद्धती २०२५ नंतर लागू करण्याची विनंती मुख्यमंत्री @mieknathshinde साहेब आणि उपमुख्यमंत्री @Dev_Fadnavis साहेब यांच्याकडे केली. pic.twitter.com/FcxpkqokY1
— Rohit Pawar (@RRPSpeaks) January 30, 2023
समितीचा अहवाल हा विद्यार्थ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर अभ्यासक्रम बदल करताना, विहित मुदतीत विद्यार्थ्यांना पूर्व सूचना देऊन अंमलबजावणी करणे अपेक्षित होते. या व अशा बऱ्याच त्रुटी या अहवालात दिसून येतात. कोणताही अभ्यासक्रम बदल करताना विद्यार्थ्यांना त्याची पूर्वसूचना, ‘तीन ते चार वर्ष’ अगोदर दिल्याचा मागील अनुभव आहे. यामुळे या निर्णयाची अंमलबजावणी तात्काळ करण्यामागे, आर्थिक गौडबंगाल असल्याची शंका विद्यार्थ्यांच्या मनात सहाजिकच उपस्थित झाली आहे. या निर्णयाने ग्रामीण भागातील गोरगरीब विद्यार्थी भरडला जाणार आहे. तो या प्रवाहातून पूर्णतः बाजूला फेकला जाणार आहे. याला जबाबदार आयोग असणार आहे, असा इशारा युवासेनेचे राज्य सहसचिव कल्पेश यादव यांनी दिला आहे.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नुकतीच लिपिक-टंकलेखन संवर्गातील तब्ब्ल ७०४३ पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहे. परंतु, लिपिक पदासाठी पूर्व परीक्षेचा संपूर्ण महाराष्ट्रात एकच कट ऑफ लावावा, अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीनेचे कार्याध्यक्ष महेश घरबुडे यांनी केली आहे. याबाबतचे पत्र त्यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाते सचिव तसेच खासदार श्रीकांत शिंदे यांना दिले.
