अशोक परुडेः प्रतिनिधी
अहमदनगर जिल्ह्याचे नाव आता अहिल्यादेवीनगर होणार आहे. चोंडीतील पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या २९८ जयंतीच्या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ही मोठी घोषणा केली. त्यानंतर जिल्ह्यातील राजकीय नेत्यांनी याचे स्वागत केले. पण जिल्ह्याच्या नामांतराबरोबर आता जिल्ह्याच्या विभाजनाचा मुद्दा पुन्हा समोर आला आहे.
अहमदनगरचे नाव अहिल्यानगर, अहिल्यादेवीनगर की अहिल्यादेवी होळकरनगर होणार हे सरकार दरबारी निश्चित होणार आहे. अहमदनगर जिल्हा राज्यात क्षेत्रफळाच्यादृष्टीने राज्यात सर्वात मोठा आहे. त्यामुळे प्रशासकीयदृष्ट्या कामकाज करण्यात अनेक अडथळे निर्माण होतात. त्याचा जनतेलाही फटका बसतो. त्यामुळे नगर जिल्ह्याचे विभाजन करण्याचे मागणी ही तब्बल चाळीस वर्षांपूर्वीची आहे. जिल्ह्यातील उत्तर भागाचा एक जिल्हा आणि दक्षिण भागाचा एक जिल्हा करण्याची मागणी आहे. जिल्ह्याच्या नामांतराची मागणी खऱ्या अर्थाने वर्षाभरापूर्वीची आहे. ही मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी लगेच मार्गी लावली होती. परंतु काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे सत्ता राज्यात असताना जिल्हा विभाजनाबाबत मात्र निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
मुंडे, मुश्रीफ, पाटलांनी ‘दिल्ली’ ठेवली दूर! राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्यांना आमदारकीच आवडीची
नामांतर व जिल्हा विभागाजनाबाबत काँग्रेसचे नेते विनायक देशमुख म्हणाले, जिल्ह्याला अहिल्यादेवी यांचे नाव देण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण जिल्ह्याचे विभाजनही झाले पाहिजे. हा प्रश्न फार जुना आहे. सर्वात पहिल्यांदा जिल्हा विभाजनाची घोषणा शरद पवार हे मुख्यमंत्री असताना झाली होती. सोनई येथील एका कार्यक्रमात पवारांनी ही घोषणा केली होती. पण पुढे काही झाले नाही. तर सुशीलकुमार शिंदे हे मुख्यमंत्री असतानाही अशीच घोषणा झाली होती. माजी उपमुख्यमंत्री रामराव आदिक यांच्या पंच्चाहत्तरीनिमित्त सोहळ्यात शिंदे यांनी जिल्हा विभाजनाची घोषणा करत श्रीरामपूर हे जिल्ह्याचे ठिकाण निश्चित केले होते. पण त्यानंतर काहीच हालचाली झाल्या नसल्याचे देशमुख यांनी सांगितले.
त्यानंतर २००० मध्ये जिल्हा विभाजनासाठी कृती समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्याचे समन्वयक विनायक देशमुख हेच होते. २००० मध्ये जिल्हा विभाजनाचा ठराव जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत झाला होता. त्यावेळी जिल्हा विभाजनाला तत्कालीन खासदार स्वर्गीय बाळासाहेब विखे, ज्येष्ठ नेते मधुकर पिचड यांचाही पाठिंबा होता.प्रशासनाने जिल्हा विभाजनाच्या दृष्टीने प्रशासकीय कारवाई सुरू केली होती. परंतु त्यानंतर राजकीय वादातून हा विषय मागेच पडल्याचे देशमुख यांनी सांगितले आहे.
पंकजा मुंडेंचा राष्ट्रवादी प्रवेशाचा निर्णय पवारांच्या कोर्टात; अनिल देशमुखांचा मोठा राजकीय बॉम्ब
याबाबत ज्येष्ठ पत्रकार श्रीराम जोशी म्हणाले, अहमदनगरचे नामांतर झाले तसे जिल्हा विभाजनाचा निर्णय होऊ शकतो. दोन लोकसभा मतदारसंघ आहे. त्या मतदारसंघानुसारच जिल्हा विभाजन झाले पाहिजे. आमदार राम शिंदे हे नगरचे पालकमंत्री असतानाही जिल्ह्याच्या विभाजनाबाबत तेही आग्रही होते. उत्तरेतील जिल्ह्यातील मुख्यालय कोणता याचाही वाद आहे. संगमनेर, श्रीरामपूर, शिर्डी असे तीन नावे मुख्यालयासाठी चर्चेत येतात. राजकीय वादामुळेही हा प्रश्न सुटत नाही, असे मतही जोशी यांचे आहे.
तर जिल्हा विभाजनाबाबत उत्तर व दक्षिणेतील राजकारण्यांचे वेगवेगळे मते आहेत. खासदार सुजय विखे व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांची भूमिका सुरुवातीला नामांतराच्या विरोधात होती. परंतु काही दिवसांनी त्यांची भूमिका बदलली आहे. जिल्हा विभाजन न करण्याबाबत मात्र ते ठाम आहेत. तर नगरचे राष्ट्रवादीचे आमदार संग्राम जगताप, भाजपचे राम शिंदे हे जिल्हा विभाजनाच्या बाजूने आहेत. बाळासाहेब थोरात हे महाविकास आघाडी काळात महसूलमंत्री होते. त्यानंतर राधाकृष्ण विखे हे महसूलमंत्री झाले. अनेक मंत्रिमंडळात नगरचे वजनदार नेते असले तरी जिल्हा विभाजनाचा प्रश्न मार्गी लागलेला नाही. त्यात जिल्ह्यातील राजकीय वर्चस्वामुळे जिल्हा विभाजन होत नसल्याचे बोलले जात आहे.
