आपण अनेकदा ऐकत असतो कुंपणानेच शेत खाल्लं तर काय होणार? तसंच घडल्याची ही बातमी आहे. (Judge) ही बातमी चिंताजनक आणि धक्कादायकही आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली दोषी असलेल्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने कठोर कारवाई केली. उच्च न्यायालयाने दोन कनिष्ठ न्यायालयातील न्यायाधीशांना गैरवर्तन आणि न्यायपालिकेच्या अधिकाऱ्यांसाठी अयोग्य असलेल्या वर्तनामुळे बडतर्फ केलं आहे.
शिस्तपालन समितीने केलेल्या चौकशीनंतर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धनंजय निकम आणि दिवाणी न्यायाधीश इरफान शेख यांना बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कारवाईमुळे न्यायालयीन क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. सातारा जिल्हा न्यायाधीश धनंजय निकम आणि पालघर जिल्हा सत्र न्यायाधीश इरफान शेख या दोघांना सेवेतून बडतर्फ करण्यात आल्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यानुसार, त्यांना १ ऑक्टोबरपासून पदमुक्त होण्यास सांगण्यात आलं होते. निकम यांच्यावर लाचखोरीचा आरोप आहे, तर नार्कोटिक ड्रग्ज अँड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस (एनडीपीएस) कायद्यांतर्गत खटले चालवणाऱ्या इरफान शेख हेसुद्धा भ्रष्टाचारात सहभागी असल्याचा आणि तपासादरम्यान जप्त केलेल्या नार्कोटिक पदार्थांचा गैरवापर केल्याचा आरोप आहे.
शेख यांच्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाखल केलेली याचिका अजूनही प्रलंबित आहे. शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दोघांनाही बडतर्फ करण्याचे आदेश दिले. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सातारा जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश निकम यांच्याविरुद्ध फसवणुकीच्या प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यासाठी ५ लाख रुपयांची लाच मागितल्याच्या आरोपाखाली गुन्हा दाखल केला होता. निकम यांनी जानेवारीमध्ये अटकपूर्व जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि आपण निर्दोष असल्याचे आणि या प्रकरणात अडकवले गेल्याचे सांगितले होते. उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये त्यांना अटकपूर्व जामीन देण्यास नकार दिला होता.
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचं मोठ विधान, वाचा नक्की काय म्हणाले?
या प्रकरणात एका महिलेने तक्रार दाखल केली होती. महिलेच्या वडिलांनी एका व्यक्तीची सरकारी नोकरी देण्याचं आमिष दाखवून फसवणूक केली होती. फसवणुकीच्या आरोपाखाली ते न्यायालयीन कोठडीत आहेत. कनिष्ठ न्यायालयाने तिच्या वडिलांना जामीन देण्यास नकार दिल्यानंतर तिने सातारा सत्र न्यायालयात जामीन अर्ज दाखल केला आणि निकम यांनी याचिकेवर सुनावणी केली. एसीबीच्या आरोपानुसार निकम यांच्या सांगण्यावरून, मुंबईतील रहिवासी किशोर संभाजी खरात आणि सातारा येथील रहिवासी आनंद मोहन खरात यांनी महिलेकडून तिच्या वडिलांच्या जामिनाच्या बदल्यात ५ लाख रुपयांची मागणी केली.
३ ते ९ डिसेंबर २०२४ दरम्यान केलेल्या तपासात लाचखोरी झाल्याचे एसीबीच्या तपासात समोर आलं. त्यानंतर एसीबीने निकम, संभाजी खरात, मोहन खरात आणि एका अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. तर, शेख यांच्या प्रकरणात ते मुंबईतील बॅलार्ड पिअर न्यायालयात दंडाधिकारी म्हणून कार्यरत असताना त्यांच्याकडे एनडीपीएस अंतर्गत दाखल गुन्ह्याची प्रकरणे सुमावणीसाठी होती. त्यावेळी, कारवाईदरम्यान जप्त केलेल्या अमली पदार्थांची ते तस्करी करत होते, असा आरोप करणारी याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्याचबरोबर याचिकेत कॉर्डिलिया क्रूझवरील पार्टीला शेखसुद्धा उपस्थित होते पण छापा टाकणाऱ्या एनसीबीच्या अधिकाऱ्यांनी त्यांना बाहेर काढलं असाही आरोप याचिकेतून करण्यात आला. शेख यांच्याविरोधात कोणतीही कारवाई न झाल्याचे याचिकेत म्हटलं होतं.
