महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर माजी सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचं मोठ विधान, वाचा नक्की काय म्हणाले?

माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एक महत्वाचं विधान केलं आहे. त्यांनी महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाबाबत आपलं मत मांडलं.

माजी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी एक मोठं विधान केलं आहे. (Chandrachud) त्यांची मराठीत नुकतीच एका वृत्त वाहिनीवर मुलाखत झाली, त्यामध्ये ते बोलत होते. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी आमदार पात्र-अपात्रता कायद्याबाबत त्यांचं मत त्यांनी मांडलं आहे.

या सर्व कायद्याबाबत मी आपल्याला सांगू इच्छितो की, अमेरिकेचं जे सुप्रीम कोर्ट त्यामध्ये म्हटलं आहे की, आम्ही पॉलिटिकल वाद कोर्टात ऐकणार नाहीत. परंतु, भारतात आपली जी राज्यघटना आहे त्याचं वेगळं स्वरूप आहे. कोर्टात ज्या केसेस येतात त्यातील प्रत्येक केसमध्ये काही राजकारण नसतं. पण, कित्येक वेळा केस कोर्टासमोर येते त्यामध्ये राजकीय मिश्रण मात्र असतं असं चंद्रचूड म्हणाले आहेत. तसंच, राजकारण आणि कायदा, राजकारण आणि संविधान असल्याचंही ते म्हणाले.

भारतात एकाच पक्षाचं वर्चस्व असू शकत नाही; कारण प्रादेशिक अस्मिता आणि;चंद्रचूड काय म्हणाले?

जो रोल असतो, एका न्यायाधीशाचा जो रोल असतो, त्यात तुम्ही राजकारणावर चर्चा करू शकत नाही. पण त्यात जो कायदा असतो त्याचं विवरण तुम्हाला करावं लागतं. आता साधी गोष्ट आहे की, एखादी केस आली तर त्यात राजकारण असतं. पण जर त्यात 10 व्या अनूसुचीचा प्रश्न येतो, नाहीतर त्यात समजा, आर्टिकल 200 किंवा राज्यपालांचे जे अधिकार असतात त्याबाबत, त्यावर तुम्हाला विवरण करावं लागतं. दरम्यान, यामध्ये राजकारण कुठं संपतं आणि कायदा कुठं सुरू होतो हे सोप्पं नाहीए. जे संविधानात्मक जे प्रश्न आहेत त्यासाठी आम्ही आहोत. त्यावर तुम्हाला विचार करावा लागतो असंही ते म्हणाले आहेत,

जे 10 वं शेड्यूल्ड आहे त्यावर फेरविचार होणं फार जरुरीचं आहे. 10 व्या शेड्यूल्डकडे जर आपण बघितलं.. एक तर सांगायचं म्हणजे 10 व्या शेड्यूल्डमध्ये लोकसभा/विधानसभा अध्यक्षांना फार महत्त्वाची भूमिका दिली आहे. आज अध्यक्ष त्यांची भूमिका व्यवस्थित पार पाडतायेत की त्यावर काही फेरविचार झाला पाहिजे? संविधानाची जी तरतूद आहे, ती म्हणजे 10 वं शेड्यूल्ड. ते काही तुम्ही बदलू शकत नाही. तर मला वाटतं की, याबाबत समाजात चर्चा होणं फार योग्य आहे. आता तुम्ही हे म्हणू शकतात की, त्यावर कोर्टाने निकाल दिले आहेत का? किती तरी याबाबत अनेक निर्णय झाले आहेत. आम्हीच जेव्हा महाराष्ट्राची पहिली केस ऐकली ती केस ऐकताना त्यात एक राबिया केस आहे त्यावर फेरविचार होणं हे योग्य आहे असंही ते यावेळी म्हणाले.

संबंधित बातम्या