Maharashtra Cabinet Meeting Decision: राज्य मंत्रिमंडळाची (Maharashtra Cabinet)आज महत्वाची बैठक पार पडली. आज झालेल्या बैठकीत 7-8 महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. आता ठाण्यात (Thane) प्रत्येकाला परवडणारी घरं (Affordable Housing)उभारण्यात येणार आहेत. यासह आजच्या बैठकीत वित्त विभाग, कामगार विभाग, सामाजिक न्याय, ऊर्जा विभाग, विधी व न्याय विभाग, सहकार व वस्त्रोद्योग, पशुसंवर्धन विभागातील (Department of Animal Husbandry)काही महत्त्वाचे निर्णय देखील घेतले. राज्यातील सूतगिरण्यांसाठी (spinning mill)सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या गिरण्या व्यवस्थितपणे चालवण्यात येणार आहेत. या गिरण्यांवरील कर्जाचे व्याज सरकारी तिजोरीतून भरले जाणार आहे.
Savani Ravindra : हिरव्या बनारसी साडीत खुललं सावनी रविंद्रचं सौंदर्यं
राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत झालेले महत्वाचे निर्णय :
– महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, मुंबई मधून शासकीय बँकिंग व्यवहार करता येणार
(वित्त विभाग)
Prithviraj Chavan : मोदी पुन्हा सत्तेत आल्यास विधानसभा निवडणुकाच होणार नाही; चव्हाणांचा दावा
– महाप्रितमार्फत ठाण्यात समूह गृहनिर्माण प्रकल्प राबविणार. परवडणारी घरे मोठ्या प्रमाणावर उभारणार
(सामाजिक न्याय)
– राज्यातील सूतगिरण्या सुरळीतपणे चालवणार. पुढील पाच वर्षे कर्जावरील व्याज शासन भरणार
(सहकार व वस्त्रोद्योग)
– कोराडीत सुपर क्रिटिकल तंत्रज्ञानावरील वीज प्रकल्पास मान्यता.
(ऊर्जा विभाग)
– इमारत व बांधकाम कामगारांना कल्याणकारी योजनांचा लाभ गतीने मिळणार. कामगार नियमांत सुधारणा करणार
(कामगार विभाग)
– बार्टी, सारथी, महज्योती, अमृत या संस्थांच्या कार्यक्रमांत समानता आणण्यासाठी धोरण
(सामाजिक न्याय)
– राज्यात चार धर्मादायसह आयुक्त पदांची निर्मिती करणार
(विधी व न्याय विभाग )
– अहमदनगर जिल्ह्यात नवीन पशुवैद्यक पदवी महाविद्यालय
(पशुसंवर्धन विभाग)
राज्य सहकारी बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने बँक अडचणीत आणली गेली ही चर्चा होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची इंट्री झाल्याने राज्य सहकारी बॅंकेबाबत सरकारचा दृष्टिकोन बदलला का? हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या निर्णयामुळे काय होणार?
राज्य सहकारी बँकेला शासकीय बॅंकिग व्यवहार करण्याची परवानगी मिळाल्यामुळे बँकेत अनेक विभागाचे उदा. शिक्षक , ग्रामविकास अशा विविध विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार बँकेतून होऊ शकतील. शासनाच्या विविध योजनांचा निधी बँकेमार्फत दिला जाईल. राज्यातील महत्त्वाची महामंडळे आपल्या ठेवी या बँकेत ठेऊ शकतील. अनेक सरकारी धार्मिक ट्रस्ट, संस्था आपल्या ठेवी या बँकेत ठेवू शकणार आहेत. राज्य सहकारी बँक ही सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या बँकेला अधिक सक्षम करणे, ग्रामीण पतपुरवठ्यात वाढ करणे आवश्यक असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
बँकेने कोणत्या अटीची केली पूर्तता?
1) राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच 16 हजार कोटी किंवा अधिक मूल्य त्याचप्रमाणे खासगी बँकांनी सतत 5 वर्षे निव्वळ नफा मिळविणे
2) भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे, बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही आर्थिक निर्बंध नसणे, त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही लादलेली नसणे या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटींवर शासकीय कार्यालयांच्या बँकींग व्यवहारासाठी आणि महामंडळाकडील अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात येते.
3) राज्य सहकारी बँकेचे नक्त मूल्य 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. सतत 5 वर्षे नफ्यात राहिलेली आहे.
4) लेखापरिक्षणात देखिल सतत 5 वर्षे अ वर्ग दर्जा आहे.
