Video : सरकारने अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केली 31 हजार कोटींची… पण, सत्य काय? वाचा सविस्तर

राज्य सरकारनं अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटी रुपयांचं पॅकेज जाहीर केलं आहे. (Farmer) हे पॅकेज सुमारे 60 लाख बाधित शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेलं आहे. दरम्यान, (2023)चे सरकारचे मदतीसाठीचे जे निकष आहेत, ते कायम ठेवून आणि त्यात अधिकचे केवळ 10 हजार रुपये समाविष्ट करुन सरकार शेतकऱ्यांना मदत करणार आहे. दरम्यान, यावर काही शेती तज्ञांनी प्रकाश टाकला आहे ते आपण पाहू.

सरकारच्या आजच्या घोषणेनंतर शेतकऱ्यांना कोरडवाहू पिकांसाठी 8 हजार 500 ऐवजी 18 हजार 500 रुपये, बागायती पिकांसाठी 17 हजार 500 ऐवजी 27 हजार 500 रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी 22 हजार 500 ऐवजी 32 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टरी दिले जाणार आहेत. म्हणजे, मुख्य निकष जे आहेत ते तसेच आहेत, त्यात तात्पुरती मदत म्हणून केवळ 10 हजार रुपये अधिकचे जोडले आहेत ही वास्तविकता त्यामध्ये आहे. 60 लाख शेतकऱ्यांसाठी निकषांच्या पलीकडे जात 6000 कोटी रुपये अधिकचे जोडले आहेत.
शेतकऱ्यांचा विचार केला तर ही मदत पुरेशी आहे का? तर नाही अशीच ही परिस्थिती आहे.

प्रति हेक्टरी पंन्नास हजार रुपये मदत अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे. उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत ती रास्त आहे. कारण सोयाबीन पिकाचं उदाहरण घेतलं तर शेतकऱ्याला एका हेक्टरसाठी खर्च येतो 62500 रुपये. सरकार मदत देणार 18500 रुपये. याचा अर्थ सरकारनं जाहीर केलेली मदत ही उत्पादन खर्चावर आधारित नाहीये हे स्पष्ट आहे. 100 % नुकसान भरपाई कुणीही देऊ शकत नाही, असं मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं आहे. काही प्रमाणात ते योग्य आहे. परंतु, 62500 रुपयांसाठी तुम्ही 18500 रुपये मदत देणार असाल तर ती नुकसानीच्या केवळ 30 % आहे. तसंच, गुंठ्यांमध्ये पाहिलं तर ज्या कोरडवाहू शेतकऱ्याला आधी 85 रुपये प्रति गुंठा मदत मिळत होती, त्याला ती आता 185 रुपये मिळणार आहे. पण एका गुंठ्यावर पीक घेण्यासाठीचा खर्च मात्र 625 रुपये एवढा आहे असं शेतीतज्ञांनी म्हटलं आहे.

खरडून गेलेल्या जमीनला 47 हजार प्रतिहेक्टर; पुरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी 31 हजार 628 कोटींचे पॅकेज जाहीर

खरडून गेल्याल्या जमिनीसाठी पाहिलं तर, 2023 सालच्या नियमांप्रमाणेच प्रति हेक्टरी 47000 रुपयांची मदत कायम ठेवली आहे. यात अधिकची मदत म्हणून मनरेगातून प्रति हेक्टरी 3 लाख देणार असं सांगितलं आहे. म्हणजे ही संपूर्ण 3 लाखांची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होणार नाही. शेतकऱ्याच्या खात्यात केवळ 47000 रुपयेच येणार आहेत. त्याचबरोबर मनरेगातून हे काम करायचं म्हटल्यावर त्यासाठी वेळ लागणार हे नक्की आहे. एखाद्या शेतकऱ्याला शेतात गाळ टाकायचा असेल किंवा जमीन लेव्हलिंग करायची असेल तर त्यासाठी अर्ज करावा लागणार, मग कामानुसार मजूर ठरणार, सरकार मजुरांना पैसे देणार आणि पुढे ते काम पूर्ण होणार.

तसंच, दूधाळ जनावरांच्या मृत्यूच्या मदतीबाबत. 2023 च्या नियमांप्रमाणेच आताही प्रति गाय किंवा म्हैस यांच्या मृत्यूसाठी 37500 रुपयेच मदत दिली जाणार आहे. गाय 1 लाखाची आणि मदत 37500 रुपये असणार आहे. यात आधीची 3 जनावरांपर्यंतची मर्यादा काढून जेवढ्या जनावरांचा मृत्यू झालाय, तेवढ्यांसाठी मदत दिली जाणार आहे. एवढाच काय तो दिलासा आहे. विहिरींच्या बाबतीत सरकारनं घेतलेला निर्णय मात्र स्वागतार्ह आहे. निकषांत नसलेल्या गोष्टीसाठी म्हणजे विहिरींसाठी सरकारनं 30 हजार रुपये प्रति विहीर भरपाई देण्याचं ठरवलं आहे.

यामध्ये भारतीय किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले म्हणाले, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांनी फार आकर्षकपणाने महाराष्ट्रापुढे पॅकेज मांडले. ही महा मदत असल्याचेही त्यांनी भासवले. मात्र पॅकेजचे आर्थिक विश्लेषण केले असता यापैकी बहुतांशी रक्कम ही यापूर्वी जाहीर केलेल्या वेगवेगळ्या योजनांची बेरीज असून 31 628 कोटी रुपयांपैकी केवळ रब्बी हंगाम उभा करण्यासाठी देऊ केलेले 6500 कोटी रुपये नवी तरतूद आहे. उर्वरित संपूर्ण पॅकेज हे यापूर्वीच वेळोवेळी वेगवेगळ्या परिस्थितीमध्ये जाहीर केलेल्या योजनांच्या रकमांची बेरीज आहे.

शेतकऱी मोठ्या आशेने मदतीकडं पाहून होते. सर्व शेतकऱ्यांना वाटत होत की ही योग्य वेळ नाही का कर्ज माफी करण्याची. परंतु, सरकारने फक्त आकड्यांचा खेळ केला आहे. सरकार सागंत की ही इतिहासातल सर्वात मोठ पॅकेज आहे. मात्र, हेही लक्षात घ्या की इतिहासात इतक नुकसानही कधी झालं नाही असं शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार कैलास पाटील म्हणाले आहेत. तसंच, एकट पंजाब सरकार असूनही त्यांनी दिलं मात्र, महाराष्ट्र सरकार डबल इंजिन असतानाही जास्त मदत दिली नाही असंही ते म्हणाले.