पंजाब : खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंग अजूनही पोलिसांच्या पकडीपासून दूर आहे. आता पंजाब (Punjab government) व हरियाणा उच्च न्यायालयाने (Haryana High Court) पंजाब सरकारला फटकारले आहे. ऑपरेशन अमृतपालच्या अपयशावर नाराजी व्यक्त करत हायकोर्टाने पंजाब पोलिसांचे 80 हजार पोलीस काय करत आहेत, (Amritpal Singh) अशी विचारणा केली. (Amritpal Operation) आतापर्यंत अमृतपाल सिंग फरार आहे. हे पंजाब पोलिसांचे अपयश आहे. पोलिसांची गुप्तचर यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली असल्याचे म्हणाले.
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीच्या दरम्यान खलिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंग यांच्यावर एमएसए लावण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले. आता या प्रकरणावर ४ दिवसांनी उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाने पंजाब सरकारला या प्रकरणाचा स्टेटस रिपोर्ट दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
अमृतपालच्या ४ साथीदारांवर एन.एस.ए
पंजाबचे पोलीस महानिरीक्षक सुखचैन सिंग गिल म्हणाले, अमृतपाल सिंगच्या ४ साथीदारांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (NSA) लावण्यात आला आहे. अटक करण्यात आलेला अमृतपाल सिंगचा काका हरजित सिंग याच्यावरही कडक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. अमृतपाल सिंगचे ४ सहकारी दलजीत सिंग कलसी, भगवंत सिंग, गुरमीत सिंग आणि पंतप्रधान बाजेका हे आसामच्या दिब्रुगड तुरुंगात बंद आहेत, तर त्याच्या काकांनाही तिथे नेले जात आहे.
पंजाब पोलिसांनी सांगितले की, अमृतपाल सिंगवर परदेशी निधीशिवाय पाकिस्तानच्या आयएसआयचा सहभाग असल्याचा आम्हाला संशय आहे. आरोपी हवाला चॅनलचाही वापर करत होते. आमच्याकडे पुरावे आहेत की आरोपी अमृतपालच्या जवळच्या सहकाऱ्यांनी ‘आनंदपूर खालसा फौज’ (AKF) तयार करत होते. अमृतपाल आणि त्याच्या साथीदारांविरुद्ध नोंदवलेल्या ६ एफआयआरमध्ये बेकायदेशीर शस्त्रे बाळगणे, पोलिसांच्या कामात अडथळा आणणे आणि पोलिसांवर हल्ला करणे यांचा समावेश आहे.
दुसरीकडे, पंजाबमधील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर अरविंद केजरीवाल म्हणतात, ‘आम्ही देशभक्त लोक आहोत, आम्हाला भारत मातेवर प्रेम आहे आणि जर कोणी भारत मातेवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई केली तर त्याला सोडले जाणार नाही. गेल्या काही दिवसांत भगवंत मान सरकार आणि आम आदमी पक्षाच्या सरकारने पंजाबमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक कठोर पावले उचलली आहेत. आम्हाला यंत्रणा मिळाली, त्यात राजकीय लोकांसह गुन्हेगारांची जुगलबंदी होती. यापूर्वी गुंड आणि गुन्हेगारांना राजकीय संरक्षण दिले जात होते.
