नवी दिल्ली : पेट्रोल (Petrol) व डिझेलचे (Diesel) दर गगनाला भिडले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून देशात पेट्रोल- डिझेलच्या किमती (Petrol and Diesel) स्थिर असल्या तरी उच्च पातळीवर पोहोचलेल्या आहेत. गेल्या काही महिन्याअगोदर केंद्र सरकारनं (Central Government) पेट्रोल- डिझेलवर असलेल्या उत्पादन शुल्कात घट करत पेट्रोल- डिझेलच्या किमतींत घट केली. तेव्हापासूनच देशात दर स्थिर आहेत. असं राहून देखील देशात महानगराबरोबरच अनेक शहरांमध्ये एक लिटर पेट्रोलचा दर १०० रुपयांहून जास्त आहे.
आता पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्यासंदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांनी मोठे संकेत दिले आहेत. राज्य सरकार आणि जीएसटी कौन्सिलही सहमत असेल तर पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या (GST) कक्षेत आणता येणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यावेळी म्हणाले. आर्थिक विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारचा मागील काही वर्षांपासून पब्‍ल‍िक एक्‍सपेंडीचरमध्ये वाढ करण्याचा प्रयत्न आहे. पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (PHDCCI) या उद्योग संस्थेमधील सदस्यांबरोबर अर्थसंकल्पाच्या नंतर झालेल्या बैठकीत बोलताना अर्थमंत्र्यांनी हे वक्तव्य केलं.
यावेळी अर्थमंत्री म्हणाल्या की, पेट्रोलियम उत्पादनं जीएसटीच्या कक्षेत आणण्याची तरतूद अगोदरपासूनच आहे. माझ्या अगोदरच्या अर्थमंत्र्यांनीही याविषयीचा पर्याय खुला ठेवला आहे. दरम्यान, सध्या ५ पेट्रोलियम उत्पादनं कच्चं तेल, पेट्रोल, हायस्पीड डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि विमान इंधन जीएसटीच्या बाहेर आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या या वक्तव्याने आता जीएसटी कौन्सिल काय निर्णय घेणार ? हे बघणं अतिशय महत्त्वाचं ठरणार आहे.
The provision is already available for petroleum products to be brought into the GST. My predecessor had already made the window kept open. Once the states agree we'll have the petroleum products covered under GST. So, it's not that we don't want it: Union Finance Minister (15.2) pic.twitter.com/RCBkIJMIRC
— ANI (@ANI) February 15, 2023
18 फेब्रुवारीला पुढील बैठक
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण बोलताना म्हणाल्या की, राज्यातून सहमती आल्यानंतर आम्ही पेट्रोलियम पदार्थ जीएसटीच्या कक्षेत आणणार आहोत. दरम्यान, पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेत आणलं तर पेट्रोल आणि डिझेलचे दर कमी होतील. GST परिषदेची पुढील बैठक १८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी नवी दिल्ली येथे होणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी असंही सांगितलं की, सरकारने २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च ३३ टक्क्यांनी वाढवली जाणार आहे.
गेल्या तीन-चार वर्षांत सार्वजनिक भांडवली खर्चावर भर दिला जात आहे. या अर्थसंकल्पात आम्ही ते कायम केले आहे. या अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चावर जास्त भर देण्यात आला, असे स्पष्टपणे सांगता येणार आहे, असं निर्मला सीतारमण म्हणाल्या. मागील अनेक वर्षांत पहिल्यांदा भांडवली खर्चाने दुहेरी आकडा राहिला आहे. यावर अर्थसंकल्पात एखाद्या गोष्टीला महत्त्व दिले आल्याचे दिसून आले आहे. ऊर्जेसह अनेक क्षेत्रातील सुधारणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि ‘एक देश, एक रेशन कार्ड’ लागू करण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे, असंही अर्थमंत्री यावेळी म्हणाल्या आहेत.
