Supreme Court refuses to interfere in ward structure reservation by making just one change : राज्यामध्ये सध्या आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी सर्व पक्षांसह निवडणूक यंत्रणा देखील कामाला लागली आहे. यामध्ये राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रभाग रचनेतील आरक्षणाबाबतचे नियम बदलले होते. या विरोधात अनेक याचिका दाखल करण्यात आलेल्या मात्र याचिका फेटाऊन लावत सुप्रीम कोर्टाने या नियमांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. त्यानंतर आज पुन्हा एकदा या संदर्भात सुधारित आदेश सुप्रीम कोर्टाने जारी केला आहे. ज्यामध्ये मध्यप्रदेशचा एक बदल वगळता महाराष्ट्राच्या संदर्भातील आदेश कायम ठेवण्यात आला आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये प्रभाग रचनेसाठी एससी एसटी आणि ओबीसींसाठी चक्राणू क्रमांक आरक्षण दिले जात. तर ओबीसींना लॉट्सचे ड्रॉ काढून आरक्षण दिले जातात घटनेतील कलम 243 नुसार हे आरक्षण चक्राणू क्रमाने म्हणजेच आळीपाळीने लागू करावं अशी तरतूद आहे. 1996 मध्ये आलेल्या या नियमांचे पालन 1997 च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा झालं त्यानंतर 2002 2007 2012 आणि 2017 या निवडणुकांमध्ये हे आरक्षणाची पद्धत पूर्ण झाली.
यामध्ये प्रशांत बंब विरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने उदय खंडेराव पवार विरुद्ध महाराष्ट्र शासनाने दोन खटल्यांमध्ये उच्च न्यायालयाने प्रभागांमधील लोकसंख्येचे प्रमाणपत्र गुणोत्तर जर बदललं तरी देखील या नियमांचे पालन करण्यास सांगितलं होतं. मात्र आता ही चक्राकार पद्धत पूर्ण झाली. असल्याने शून्य आरक्षणाचा नियम राज्य सरकारने आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी लागू केला आहे. कारण प्रभाग रचना बदलली असल्याने ही निवडणूक पहिली समजण्यात येईल असे या आदेशामध्ये शासनाने म्हटलं होतं त्यामुळे चक्राकार आरक्षणाला ब्रेक लावला होता. त्याविरुद्ध काही याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या मात्र यामध्ये सुप्रीम कोर्टाने कोणताही हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे.