नवी दिल्ली : देशात एकीकडे एक देश एक निवडणुकीची (One Nation One Election) जोरदार चर्चा सुरू असताना आता मोदी सरकारकडून (Modi Government) याची चाचपणी करण्यासाठी एक समिती गठित केली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समिताच्या अध्यक्षपदी असतील. समिती सदस्यांबाबत लवकरच अधिसूचना जारी केली जाईल. मात्र, सरकारतर्फे उचलण्यात आलेल्या या पावलावर विरोधी पक्षांनी प्रश्न उपस्थित केले आहेत. या समितीची आता गरज काय, असा सवाल काँग्रेसने करत महागाई, बेरोजगारी यासारखे प्रश्न आधी सोडवले पाहिजेत असा सल्ला सरकारला दिला आहे. (One Nation One Election News Update)
BCCI Media Rights : BCCI ची चांदी; Viacom-18 ने घेतले 5,963 कोटीत मीडियाचे अधिकार
सरकारसाठीही हा निर्णय सोपा नाही
देशात होऊ घातलेल्या निवडणुकीच्या शक्यतांचा विचार करण्यासाठीच या समितीची स्थापन करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयाची अंमलबजावणी करून यासंदर्भात कायदा करणे सरकारला दिसते तसे सोपे नाहीये. कारण एकाचवेळी निवडणुका घ्यायच्या असतील तर, अनेक विधानसभांचा कार्यकाळ वेळेपूर्वीच रद्दपातल ठरवावा लागेल. यासाठी देशभरातून मोठया प्रमाणात विरोध दर्शवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जरी सरकारतर्फे एक देश एक निवडणुकीसाठी समिती गठित करण्यात आलाी असली तरी, हा निर्णय प्रत्यक्षात अमलात आणणे सरकारसाठी सोपे नाहीये.
प्रादेशिक पक्षांच्या नुकसानीची भीती
देशात एकच निवडणूक लागू झाल्यास याचा सर्वाधिक फटका प्रादेशिक पक्षांना बसेल. कारण, लोकसभा निवडणुकीत मतदार मुख्यतः राष्ट्रीय मुद्द्यांवर आणि राष्ट्रीय पक्षाला मतदान करणे पसंत करतात. अशा स्थितीत लोकसभा निवडणुकीसोबत विधानसभा निवडणुका घेतल्यास प्रादेशिक पक्षांना मोठ्या फटका सहन करावा लागू शकतो.
मोठी बातमी! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा मतदारसंघ ठरला; पुण्यातून निवडणूक लढवणार?
संसदेचे विशेष अधिवेशन : 4 गोष्टी रडारवर
संसदेचं पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लगेचच पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन (Parliament Special Session) बोलावण्यात आले आहे. 18 ते 22 सप्टेंबर या कालावधीत हे अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. या अधिवेशनाची अचानक घोषणा झाल्याने या पाच दिवसांत मोदी सरकार (PM Modi) नेमका कोणता मास्टरस्ट्रोक खेळणार याची चर्चा सुरू झाली आहे.
गौतम अदानींचे संबंध, भेटीगाठी अन् पुरस्कार; भाजपने फोटो शेअर करुन गांधींना विचारले सवाल
यापूर्वी वस्तू व सेवा विधेयक मंजूर करण्यासाठी विशेष अधिवेशन बोलाविले होते. म्हणजेच दुर्मिळातील दुर्मिळवेळी विशेष अधिवेशन बोलाविण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या अधिवेशन नेमके कोणत्या मुद्द्यावर बोलाविले आहे असा सवाल उपस्थित होत आहे. यात प्रामुख्याने मुदतपूर्व निवडणुकांचे पडघम,जम्मू-काश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा, एक देश एक निवडणुका, समान नागरी कायदा हे चार प्रमुख मुद्दे केंद्र सरकारच्या रडावर असण्याची दाट शक्यता आहे.
