Budget Session 2024 : देशाच्या अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आज सलग सातव्यांदा देशाचा अर्थसंकल्प (Union Budget 2024) सादर केला. या अर्थसंकल्पात त्यांनी अनेक (Budget 2024) महत्वाच्या आणि मोठ्या घोषणा केल्या. तसेच आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यांना देण्यात आलेला शब्दही सरकारने पाळला आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी आंध्र प्रदेश राज्याच्या विकासाचा मुद्दा पुढे करत राज्याला तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांच्या अर्थ सहाय्याची घोषणा केली.
केंद्रात भाजपला बहुमत नाही. त्यामुळे घटक पक्षांची काळजी भाजपकडून घेतली जात आहे. या सरकारमध्ये टीडीपी आणि नितीश कुमार यांचा जेडीयू हे दोन मोठे साथीदार आहेत. टीडीपीचे 16 आणि जेडीयूचे 12 खासदार आहेत. या पक्षांना खूश ठेवण्याचा प्रयत्न भाजपकडून सातत्याने होत आहे. अशातच आता मोदी सरकारने (Modi Government) एक मोठा निर्णय घेतला आहे.
लोकसभा आणि राज्यसभेतील कामकाजाचं थेट प्रक्षेपण संसद टीव्हीवर होत असते. आता हे प्रसारण तेलुगू भाषेतही सुरू करण्यात आले आहे. संसदेत बजेट सत्र (Budget Session 2024)सुरू झाले आहे. युट्यूबवर संसद टीव्हीने संसदेचं कामकाज तेलुगू भाषेत दाखवण्यास सुरुवात केली आहे. सेट टॉप बॉक्समध्ये तेलुगू भाषा निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. या सुविधेमुळे तेलुगू भाषिकांना त्यांच्या मातृभाषेत संसदेचे कामकाज पाहता आणि ऐकता येणार आहे.
संसदेचं अधिवेशन सुरू होताच आंध्र प्रदेश, बिहार आणि ओडिशा (Odisha) या राज्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा मिळावा अशी मागणी करण्यात आली. ऑल पार्टी मीटिंगमध्ये जेडीयू, आंध्र प्रदेशातील वायएसआर काँग्रेस आणि ओडिशातील बिजू जनता दलाने ही मागणी केली. काँग्रेस नेते (Congress party) जयराम रमेश यांनी सोशल मीडियावर पोस्ट करत या मुद्द्यावर टीडीपी गप्प का आहे असा खोचक टोला लगावला होता. सरकारचं कामकाज सुरू झालेलं असताना विरोधी पक्ष त्यातही काँग्रेसच्या नेत्यांकडून सरकार अस्थिर करण्याचे प्रयत्न सातत्याने होत आहेत.
– मोफत रेशनची व्यवस्था ५ वर्षे सुरू राहील.
– यावर्षी कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांसाठी 1.52 लाख कोटी रुपयांची तरतूद.
– रोजगारासाठी सरकार 3 मोठ्या योजनांवर काम करणार आहे.
– बिहारमध्ये 3 एक्सप्रेसवेची घोषणा.
– बोधगया-वैशाली द्रुतगती मार्ग बांधला जाईल.
– पाटणा-पूर्णिया एक्स्प्रेस वेचे बांधकाम.
– बक्सरमध्ये गंगा नदीवर दुपदरी पूल.
– बिहारमध्ये एक्सप्रेस वेसाठी 26 हजार कोटींची तरतूद.
– विद्यार्थ्यांना 7.5 लाख रुपयांचे स्किल मॉडेल कर्ज.
– नोकऱ्यांमध्ये महिलांना प्राधान्य
