Income Tax Act 2025 : गुरुवारी (21 ऑगस्ट) राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या संमतीनंतर कायदा आणि न्याय मंत्रालयाने (Ministry of Law and Justice) आयकर कायदा, 2025 (Income Tax Act, 2025) अधिकृत राजपत्रात अधिसूचित केला आहे. हा नवा कायदा 1 एप्रिल 2026 पासून देशभरात लागू होईल. हा कायदा 1961 च्या जुन्या आयकर कायद्याची जागा घेणार आहे. या नव्या कायद्याचे मुख्य उद्दिष्ट करप्रणाली सुलभ, पारदर्शक आणि करदात्यांसाठी सोयीची करणे आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी हा कायदा लोकसभेत 11 ऑगस्ट 2025 रोजी सादर केला होता, आणि तो आवाजी मतदानाने मंजूर झाला होता. त्यानंतर संसदेच्या निवड समितीच्या शिफारशी आणि सुधारणांसह हा कायदा अंतिम स्वरूपात संसदेत मंजूर झाला असून तो राजपत्रातही समाविष्ट झालाय.
कायद्याचे उद्दिष्ट काय?
हा कायदा करप्रणालीला अधिक सुलभ, पारदर्शक, आणि तंत्रज्ञानस्नेही बनवण्याच्या उद्देशाने आणला गेला आहे. जुन्या आयकर कायद्यातील गुंतागुंतीचे शब्द, अनावश्यक तरतुदी, आणि परस्परविरोधी नियम काढून टाकण्यात आले आहेत. यामुळे करदात्यांना कायदा समजणे सोपे होईल, खटले कमी होतील, आणि कर प्रकरणांचे लवकर निराकरण होण्यास मदत होईल.
जुन्या वाहनधारकांसाठी मोठी खुशखबर! 20 वर्षांपर्यंत वाढणार रजिस्ट्रेशन, सरकारचे नवे नियम जाहीर
कायद्यात नेमके बदल काय?
आयकर कायदा, 2025 मध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. जुन्या कायद्यातील 819 कलमे कमी करून नव्या कायद्यात 536 कलमे आणि 23 प्रकरणे ठेवण्यात आली आहेत. यामुळे कायदा अधिक संक्षिप्त आणि समजण्यास सोपा झाला आहे.
कर निर्धारण वर्ष ही संकल्पना काढून टाकण्यात आली असून, आता फक्त कर वर्ष (Tax Year) ही संकल्पना असेल, जी 1 एप्रिल ते 31 मार्च पर्यंत असेल. यामुळे करप्रणाली आर्थिक वर्षाशी सुसंगत होईल.
नवीन कायद्यामुळे कर प्रक्रिया अधिक तंत्रज्ञानस्नेही होईल, जसे की ई-फायलिंग आणि केंद्रीकृत प्रक्रिया केंद्राद्वारे कर प्रक्रिया सुलभ होईल.
कर दर आणि करप्रणालीत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, परंतु अनावश्यक आणि कालबाह्य तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. यामुळे करदात्यांना कर भरणे आणि नियमांचे पालन करणे सोपे जाईल.
करदात्यांना उशिराने रिटर्न भरल्यास रिफंड मिळण्याची सुविधा आणि शिक्षणासाठी परदेशात पैसे पाठवण्यावर टीसीएस (टॅक्स कलेक्टेड अॅट सोर्स) लागू न करण्याची तरतूद यात आहे.
आयकर कायद्यातील सर्वात अलीकडील बदलांपैकी एक म्हणजे क्रिप्टोकरन्सी, एनएफटी आणि इतर ब्लॉकचेन-आधारित टोकन सारख्या आभासी डिजिटल मालमत्तांचा उत्पन्नांच्या व्याख्येत स्पष्ट समावेश करण्यात आलाय. ग्रे झोनमध्ये कार्यरत असलेल्या या मालमत्तांवर आता कर आकारला जाईल.
कंपन्यांसाठी, नवीन आयकर कायदा, २०२५ मध्ये एकत्रीकरण, विलय आणि विक्री घसरणीसाठी स्पष्ट नियम तयार केले आहेत, ज्यामुळे कॉर्पोरेट पुनर्रचनेचे करप्रणाली सुलभ होते. तसेच उत्पन्नाची व्याख्या विस्तृत करण्यात आली आहे. नव्या उत्पन्नाच्या व्याख्येत सवलती, अनुदाने, ऑनलाइन गेममधून मिळणारा नफा यांचा समावेश आहे.
