1 एप्रिलपासून आयकर विभागाकडे असणार तुमचे बँक अन् ईमेल अ‍ॅक्सेस? सरकारने दिली महत्वाची माहिती

Income Tax Department : नवीन आयकर कायदा 2025 नुसार 1 एप्रिल 2026 पासून तुमचे बँक खाते, ईमेल आयडी आणि सोशल मीडिया अ‍ॅक्सेस

Income Tax Department : नवीन आयकर कायदा 2025 नुसार 1 एप्रिल 2026 पासून तुमचे बँक खाते, ईमेल आयडी आणि सोशल मीडिया अ‍ॅक्सेस आयकर विभागाकडे असणार असणार असा दावा करणारी एक पोस्ट सोशल मीडियावर गेल्या काही दिवसांपासून व्हायरल होत आहे. या व्हायरल पोस्टमध्ये नवीन आयकर कायदा 2025 नुसार, 1 एप्रिल 2026 पासून करदात्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंट्सवर तसेच ईमेल आयडीवर आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर अ‍ॅक्सेस ठेवण्याची परवानगी कर अधिकाऱ्यांना देण्यात आली आहे असा दावा या व्हायरल पोस्टमध्ये करण्यात येत आहे. मात्र या व्हायरल पोस्टवर केंद्र सरकारकडून महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून व्हायरल होणारी पोस्ट फेक असून दिशाभूल करणारी आहे अशी माहिती केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे.

सरकारने व्हायरल पोस्टवर दिले स्पष्टीकरण X वरील पोस्टमध्ये, PIB फॅक्ट चेकने म्हटले आहे की हे दावे दिशाभूल करणारे आहेत. त्यात म्हटले आहे की, @IndianTechGuide ची एक पोस्ट असा दावा करते की 1 एप्रिल 2026 पासून, करचोरी रोखण्यासाठी आयकर विभागाला तुमच्या सोशल मीडिया, ईमेल आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मला अ‍ॅक्सेस (Income Tax Department) करण्याचा ‘अधिकार’ असेल. या पोस्टमध्ये केलेला दावा दिशाभूल करणारा आहे.

पीआयबीने (PIB) पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, आयकर कायदा, 2025 च्या कलम 247 मधील तरतुदी केवळ शोध आणि सर्वेक्षण ऑपरेशन्सपुरत्या मर्यादित आहेत. जोपर्यंत करदात्याला मोठ्या करचोरी केल्याच्या पुराव्यामुळे औपचारिक सर्च ऑपरेशन केले जात नाही तोपर्यंत विभागाला त्यांच्या खाजगी डिजिटल जागेत प्रवेश करण्याचा अधिकार नाही.

A post by @IndianTechGuide claims that from April 1, 2026, the Income Tax Department will have the ‘authority’ to access your social media, emails, and other digital platforms to curb tax evasion.#PIBFactCheck

❌The claim being made in this post is #misleading! Here’s the real… pic.twitter.com/hIyPPcvALF

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) December 22, 2025

या अधिकारांचा वापर नियमित माहिती गोळा करण्यासाठी/प्रक्रियेसाठी किंवा तपासाधीन प्रकरणांसाठी देखील केला जाऊ शकत नाही. हे उपाय विशेषतः शोध आणि सर्वेक्षणादरम्यान काळा पैसा आणि मोठ्या प्रमाणात करचोरी लक्ष्य करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत, दररोजच्या कायद्याचे पालन करणाऱ्या नागरिकासाठी नाही. दरम्यान, कर विभागाने असे म्हटले आहे की करदात्यांच्या डिजिटल जागेत प्रवेश केवळ महत्त्वपूर्ण करचोरी केल्याच्या पुराव्याच्या आधारे औपचारिकरित्या मंजूर केलेल्या सर्च ऑपरेशन्स दरम्यान दिला जातो, तर काही करदात्यांनी आणि भागधारकांनी या तरतुदींच्या व्याप्तीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले आहेत.

TVF ची पंचायत 4 ते द फॅमिली मॅन सीझन 3 ‘या’ ठरल्या सर्वात चर्चित ओटीटी सीरिज

संबंधित बातम्या