1 एप्रिलपासून आयकर विभागाकडे सोशल मिडिया अकाउंट, ईमेल, बँक अकाउंट्स, ऑनलाइन इव्हेस्टमेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट तपासण्याचा अधिकार असेल.