Supreme Court strikes down electoral bonds scheme : इलेक्टोरल बाँडच्या प्रकरणात (Electoral Bonds) सुप्रीम कोर्टाने निकाल दिला आहे. मतदानाच्या अधिकारासाठी माहिती आवश्यक आहे. राजकीय पक्ष निवडणूक प्रक्रियेतील संबंधित घटक आहेत आणि निवडणुकीच्या निवडीसाठी राजकीय पक्षांच्या निधीची माहितीही आवश्यक आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात म्हटले आहे. इलेक्टोरल बाँडच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात तीन दिवस सुनावणी झाली. त्यानंतर 2 नोव्हेंबर रोजी न्यायालयाच्या घटनापीठाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. इलेक्टोरल बाँड्समधील निनावीपणामुळे राजकीय निधीच्या पारदर्शकतेवर परिणाम होतो आणि मतदारांच्या माहितीच्या अधिकारांचे उल्लंघन होते, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे होते.
या याचिकेवर निकाल देत आज सुप्रीम कोर्टाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर राजकीय पक्षांना धक्का दिला आहे. इलेक्टोरल बाँड्स असंवैधानिक आहेत. त्यामुळे त्यांचा वापर करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने निकालात म्हटले आहे. राजकीय पक्षांना निधी मिळत असला तरी या निधीची माहिती असणे आवश्यक राहणार आहे. जानेवारी 2018 मध्ये लाँच करण्यात आलेले निवडणूक रोखे आर्थिक साधने आहेत जी व्यक्ती किंवा कॉर्पोरेट संस्था बँकांकडून खरेदी करू शकतात आणि राजकीय पक्षाला सादर करू शकतात. जे नंतर निधीसाठी त्यांची पूर्तता करू शकतात.
मोठी बातमी : आमदार अपात्रता निकालावरून मुख्यमंत्री शिंदें अडचणीत? सुप्रीम कोर्टाची नोटीस
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने हा निर्णय दिला. काळ्या पैशांवर आम्हाला नियंत्रण मिळवायचे आहे. त्यामुळे लोकांना देखील समजले पाहिजे की त्यांचा पैसा नेमका कुठे जात आहे. जनतेचे अधिकार अबाधित राहिले पाहिजेत त्यांच्या अधिकारांचे कोणत्याही परिस्थितीत हनन होता कामा नये. आपले पैसे नेमके कुठे जातात हे सरकारला विचारण्याचा अधिकार मतदाराला आहे, असेही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी स्पष्ट केले.
याआधी झालेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला होता की शेल कंपन्यांच्या माध्यमातून या योजनेत योगदान दिले गेले आहे. योग्य बँकिंग चॅनेलद्वारे राजकीय वित्तपुरवठा करण्यासाठी पांढरा पैसा वापरला जाईल याची खात्री करण्याची एक पद्धत म्हणून केंद्र सरकारने या योजनेचा बचाव केला. सरकारने पुढे असा युक्तिवाद केला की देणगीदारांची ओळख गोपनीय ठेवणे आवश्यक आहे जेणेकरुन त्यांना राजकीय पक्षाकडून कोणत्याही सूडाच्या कारवाईला तोंड द्यावे लागू नये. सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने या योजनेबद्दल केंद्र सरकारला अनेक प्रश्न केले होते.
