Supreme Court : सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) जम्मू आणि काश्मीर या राज्याला विशेष दर्जा बहाल करणारं घटनेतील 370 हे कलम केंद्रातील भाजप सरकारकडून रद्द करण्यात आलं आहे. मात्र यावर या निर्णयाला आव्हान देणारी एक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर 2 ऑगस्ट 2023 पासून नियुक्तीवाद सुरू झाला होता.
कलम 370 रद्द करणे, योग्य की अयोग्य…
मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने सोळा दिवसांच्या सुनावणीनंतर 5 सप्टेंबरला या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला होता. दरम्यान आज या प्रकरणावर पुन्हा एकदा सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून कलम 370 रद्द करणे. हा निर्णय वैध की अवैध आहे. हा निर्णय देण्यात येणार आहे. तर कलम 370 रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांचे घटनापीठ हा निर्णय देणार आहे.
Horoscope Today: ‘मिथुन’ राशीच्या व्यक्तींना मिळेल नशिबाची साथ; पाकीट जरा जपून वापरा!
तसेच या प्रकरणांमध्ये सरकारच्या बाजूने महाधिवक्ता आर. वेंकटरमणी, महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही गिरी यांनी बाजू मांडली. तर याचिका कर्त्याच्या वतीने कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम, राजीव धवन, जफर शाह दुष्यंत दवे आणि इतर जेष्ठ वकिलांनी युक्तिवाद केला.
छत्तीसगडमध्ये आणखी एक धक्का, पहिल्यांदाच दोन उपमुख्यमंत्री तर रमण सिंग नव्या भूमिकेत
दरम्यान लोकसभेमध्ये जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयकावर चर्चा सुरू आहे. या दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी मोठी घोषणा केली आहे. की, जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयकावर सर्वांची सहमती आहे. त्यामुळे आता जम्मू-कश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. विशेष म्हणजे पाक व्याप्त कश्मीरसह जम्मू-कश्मीर विधानसभेचे पुनर्स्थापना करण्यात येणार आहे.
या विधेयकामुळे आता कश्मीरचा पाक व्याप्त कश्मीर हा भाग देखील विधानसभेच्या अखत्यारित येणार आहे. कारण यामध्ये जम्मू-कश्मीरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्याचबरोबर विशेष म्हणजे पाक व्याप्त कश्मीरसह जम्मू-कश्मीर विधानसभेचे पुनर्स्थापना करण्यात येणार आहे. नव्या विधेयकानुसार जम्मू-कश्मीरच्या विधानसभा निवडणुकीमध्ये यापुढे कश्मीरच्या बाहेरील जे विस्थापित झाले आहेत.
2 नॉमिनेटेड सदस्य आणि अनधिकृत पाकिस्तानच्या भागातील 1 नॉमिनेटेड सदस्याची निवड केली जाईल. त्यामुळे अगोदर विदानसभेत सर्व मिळून 3 नॉमिनेटेड सदस्य होते. आता 5 नॉमिनेटेड सदस्य असणार आहेत. त्याचबरोबर या बदलांमुळे जम्मू भागातील विधानसभेच्या जागा 37 वरून 43 वर जाणार आहेत. तर कश्मीरमध्ये त्या 46 होत्या तर आता 47 विधानसभेच्या जागा असणार आहेत.
