नवी दिल्ली : पंतप्रधान मोदींच्या (PM Narendra Modi) नेतृत्वाखालील एनडीएला रोखण्यासाठी विरोधी पक्ष एकत्र आले. देशभरातील 26 विविध राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन इंडिया (INDIA) नावाची आघाडी स्थापन केली आहे. या नावाला सत्ताधाऱ्यांनी विरोध केला, तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंडियाचा अर्थ इंडियन मुजाहिदीन असा काढला. इंडिया नावावरून वाद निर्माण झाला होता. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही (Supreme Court) पोहोचलं आहे. ‘इंडिया’ नावाच्या वापराविरोधात एक याचिका दाखल केली होती. मात्र या याचिकेवर सुनावणी करण्यास कोर्टानं नकार दिला. (Supreme Courts refusal to hear petition against ‘India’ alliance)
इंडिया नावाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. कोर्टाने या प्रकरणी निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा सल्ला दिला आहे. न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, ही केवळ ‘प्रसिद्धीसाठी’ दाखल केलेली याचिका आहे. आम्ही येथे राजकीय पक्षांच्या नीतिमत्तेवर सुनावणी करत नाही.
याचिकाकर्त्याने सांगितलं की, विरोधकांच्या या आघाडीच्या नावाविरोधात एक याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यावर कोर्टाने याचिकाकर्त्याला सर्वोच्च न्यायालयातून याचिका मागे घेण्याची परवानगी दिली. यानंतर याचिकाकर्ते रोहित खेरीवाल यांनी याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.
शरद पवार-देवेंद्र फडणवीस पुन्हा एकाच व्यासपीठावर; राजकीय वर्तुळात चर्चा
काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सव्वीस विरोधी पक्षांनी पुढच्या वर्षी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाविरुद्ध (भाजप) एकजुटीने लढण्याचा निर्णय गेल्या महिन्यात जाहीर केला होता. यासाठी नवीन आघाडी इंडिया नावाने स्थापन केली होती. उल्लेखनीय म्हणजे, 4 ऑगस्ट रोजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाने 26 राजकीय पक्षांना आणि भारताच्या निवडणूक आयोगाला अशाच एका जनहित याचिकामध्ये भारत हे नाव वापरण्यापासून रोखण्यासाठी नोटीस बजावली.
कार्यकर्ते गिरीश भारद्वाज यांनी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा आणि न्यायमूर्ती अमित महाजन यांच्या खंडपीठाला सांगितले की, कलम २ नुसार भारत नावाचा वापर करण्यास मनाई आहे. यानंतर न्यायालयाने राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोगाकडे उत्तर मागितले होते.
