मुंबईः (विशेष प्रतिनिधी): शासकीय कार्यालयांच्या बँकिंग विषयक व्यवहार आणि सार्वजनिक उपक्रम महामंडळे यांच्याकडील निधी गुंतवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेस (Maharashtra State Cooperative Bank) पात्र ठरविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ (Cabinet Meeting) बैठकीत घेण्यात आला आहे. गेल्या आठ वर्षांपासून राजकीय आणि आर्थिक कोंडीत असलेल्या राज्य सहकारी बँकेला या निर्णयाने मोठा दिलासा मिळाला आहे. अजित पवार हे (Ajit Pawar) सत्तेत आल्यानंतर अनेक निर्णय आपल्या पदरात पाडून घेत आहेत. त्यातील हा एक मोठा निर्णय असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे सहकारातील फायदाही अजितदादांना मिळणार आहे.
ज्यांनी आमदार संपर्कात असल्याचा दावा केला, तेच आमच्या संपर्कात; जयंत पाटलांबाबत तटकरेंचं मोठं विधान
राज्यात 2014 मध्ये भाजप-शिवसेना सरकार अस्तित्वात आल्यावर राज्य सहकारी बँकेची चौकशी सुरू करण्यात आली. बँक एनपीएमध्ये असल्याचे कारण देत बँकेच्या व्यवहारावर बंधने आणण्यात आली. या मागे आर्थिक कारणापेक्षा राजकीय कारणांची जास्त चर्चा यावेळी झाली होती. बँकेकडे असलेले सरकारी नोकरांची पगार, योजनेच्या ठेवी , महामंडळाच्या ठेवी, अनेक शासकीय देवस्थान आणि महापालिकांचा ठेवी बँकेत ठेवल्या जात असत. बँक अडचणीत आल्याचे सांगत या सर्व ठेवी काढून राज्य सरकारने इतर राष्ट्रीयकृत बँकेत ठेवल्या होत्या. यामुळे राज्य सहकारी बँक आणखी अडचणीत आली होती. या ठेवीतून मिळणारा नफा, खेळते भांडवल यावर परिणाम झाला होता.
Narayan Rane : मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र नकोय, जरांगेंनी जातींचा अभ्यास करावा; राणेंनी डिवचलं
राज्य सहकारी बँकेवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वर्चस्व असल्याने बँक अडचणीत आणली गेली ही चर्चा होती. आता शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये अजित पवार यांच्यासोबत राष्ट्रवादी काँग्रेसची इंट्री झाल्याने राज्य सहकारी बॅंकेबाबत सरकारचा दृष्टिकोन बदलला का? हा देखील प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या निर्णयामुळे काय होणार?
राज्य सहकारी बँकेला शासकीय बॅंकिग व्यवहार करण्याची परवानगी मिळाल्यामुळे बँकेत अनेक विभागाचे उदा. शिक्षक , ग्रामविकास अशा विविध विभागाच्या कर्मचाऱ्यांचे पगार बँकेतून होऊ शकतील. शासनाच्या विविध योजनांचा निधी बँकेमार्फत दिला जाईल. राज्यातील महत्त्वाची महामंडळे आपल्या ठेवी या बँकेत ठेऊ शकतील. अनेक सरकारी धार्मिक ट्रस्ट, संस्था आपल्या ठेवी या बँकेत ठेवू शकणार आहेत. राज्य सहकारी बँक ही सहकार क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावते. या बँकेला अधिक सक्षम करणे, ग्रामीण पतपुरवठ्यात वाढ करणे आवश्यक असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.
बँकेने कोणत्या अटीची केली पूर्तता ?
1) राष्ट्रीयकृत बँकांसोबतच 16 हजार कोटी किंवा अधिक मूल्य त्याचप्रमाणे खासगी बँकांनी सतत 5 वर्षे निव्वळ नफा मिळविणे
2) भांडवल प्रर्याप्तता गुणोत्तर 12 टक्क्यांपेक्षा जास्त असणे, बँकेवर रिझर्व्ह बँकेकडून कोणतेही आर्थिक निर्बंध नसणे, त्वरित सुधारात्मक कार्यवाही लादलेली नसणे या निकषांची पूर्तता करण्याच्या अटींवर शासकीय कार्यालयांच्या बँकींग व्यवहारासाठी आणि महामंडळाकडील अतिरिक्त गुंतवणुकीसाठी पात्र ठरविण्यात येते.
3) राज्य सहकारी बँकेचे नक्त मूल्य 4 हजार कोटींपेक्षा जास्त आहे. सतत 5 वर्षे नफ्यात राहिलेली आहे.
4) लेखापरिक्षणात देखिल सतत 5 वर्षे अ वर्ग दर्जा आहे.
