मुंबई : मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने आजपासून (20 फेब्रुवारी) विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल स्वीकारल्यानंतर यातील शिफारशींच्या आधारे मराठा समाजाला (Maratha community) दहा टक्के आरक्षण (Reservation) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या अधिवेशनात या आरक्षणासाठीचे विधेयक मांडले जाणार आहे. या विधेयकावर दोन्ही सभागृहात चर्चा होऊन नंतर विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. याशिवाय राज्य सरकारने 27 जानेवारी रोजी मराठा-कुणबी समाजासाठी काढलेल्या सगेसोयरे अधिसुचनेचे कायद्यात रुपांतर करण्याची शक्यता आहे.
मात्र या अधिवेशनापूर्वी कामकाज सल्लागार समितीची बैठक झाली नसल्याचा दावा करत मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे आरक्षण कसे देणार हे स्पष्ट करावे, सगेसोयरे अधिसूचनेबाबत स्पष्टता द्यावी, अशी मागणी करत महाविकास आघाडीने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, विधान सभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर आणि विधान परिषद उपसभापती निलम गोऱ्हे यांना पत्र लिहिले आहे. विधेयाकापुढे असलेल्या कायदेशीर, घटनात्मक बाबी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे या संदर्भात सभागृहामध्ये सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे असा आमचा आग्रह आहे, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे. (How to give ‘Maratha’ reservation within the framework of the law? ‘Mahavikas Aaghadi’ letter to CM Eknath Shinde ahead of special session)
येत्या 20 फेब्रुवारीला मराठा आरक्षणाकरीता आजच्या बोलविण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनासंदर्भात आपण प्रथा परंपरेनुसार कामकाज सल्लागार समितीची बैठक न घेतल्यामुळे आमच्यासमोर खालील प्रश्न निर्माण झालेले आहेत म्हणून खालील महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर आम्ही आपले लक्ष वेधू इच्छितो:
1. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबत सरकारची काय रणनीती आहे? 2014 मध्ये आघाडी सरकारने आणि 2018 मध्ये युती सरकारने देखील मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे कायदे केले होते परंतु ते न्यायालयात अपयशी ठरले, त्यामुळे हे बघता आज सादर होणारे मराठा आरक्षण विधेयक हे कायद्याच्या घटनेच्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणारे असावे या संदर्भात आपण काळजी घेतली आहे का?
या संदर्भात विधेयक मांडतांना आपण राज्याचे सभागृह, राज्यातील जनता व मराठा समाजाला आश्वस्त करावे, कारण सदरहू आरक्षण हे कायदा, घटना आणि सर्वोच्च न्यायालायाच्या कसोटीवर टिकणारे असावे अशी आमची व मराठा समाजाची आग्रही मागणी आहे. हे शाश्वत टिकणारे असेल याबद्दल सभागृहात खुलासा करावा.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, या संदर्भात आज पर्यंत झालेल्या ठरावात/कायद्याला सदैव आम्ही पाठींबा दिलेलाच आहे आणि देत राहू.
2. सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या निर्णयाप्रमाणे सदर मराठा आरक्षण देतांना इतर मागासवर्गीय समाजाच्या (O.B.C.) आरक्षणाला धक्का न लावता देण्यात येईल अशी आमची आग्रही मागणी सरकारने मान्य केली होती. माननीय मुख्यमंत्री व सरकारने स्पष्ट सांगितले होते व तसा निर्णय सर्वपक्षीय बैठकीत घेण्यात आलेला आहे, या संदर्भात राज्य सरकारने सभागृहाला आणि राज्यातील जनतेला आश्वस्त करावे.
3. श्री. मनोज जरांगे – पाटील आणि राज्य सरकार यांच्यातील सर्व चर्चा आणि त्यांना दिलेले आश्वासन सार्वजनिक करणे आवश्यक आहे कारण या चर्चेचा तपशील जाणून घेण्याचा अधिकार विधी मंडळाला व राज्यातील नागरिकांना आहे.
४. सगेसोयरे बद्दल दिनांक 26/01/2024 रोजी काढलेल्या मसुदा अधिसूचनेच्या संदर्भात सद्यस्थिती बाबत राज्यसरकारने सविस्तर खुलासा करावा.
आम्ही आपल्याला विनंती करतो की मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे सर्वसमावेशक मानसिकतेने सदर विधेयक पारित करण्यापूर्वी सभागृहात सरकारची भूमिका स्पष्ट करावी. वरील सर्व गंभीरबाबी लक्षात घेता आणि विधेयाकापुढे असलेल्या कायदेशीर, घटनात्मक बाबी आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे या संदर्भात सभागृहामध्ये सविस्तर चर्चा होणे आवश्यक आहे असा आमचा आग्रह आहे.
