मुंबई : आज महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडं देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का? हे देखील पाहावं लागणार आहे. आधी दोन न्यायमूर्तींचं व्हँकेशन बेंच, त्यानंतर त्रिसदस्यीय पीठ, मग पाच न्यायमूर्तींचं घटनापीठ आणि आता जर न्यायालयानं विनंती मान्य केल्यास सात न्यायमूर्तींचं बेंचसमोर या प्रकरणाची सुनावणी होईल. हे प्रकरण सात जणांच्या घटनापीठाकडं गेल्यावर या सर्व घटनांचा नेमका काय परिणाम होऊ शकतो, याविषयी जाणून घेऊया.
सत्तासंघर्षाच्या या प्रकरणाला सर्वोच्च न्यायालयात येऊन सहा महिने झाले तरी या प्रकरणामध्ये अद्याप एकही निर्णय किंवा आदेश झालेला नाही. फक्त बेंच बदलत आले आहेत. त्यामुळं आता आज काय होणार? याची उत्सुकता आहे. मुळात हे प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या पीठाकडं देण्याची मागणी ठाकरे गटाकडूनच करण्यात आली आहे. ठाकरे गटानं नक्की ही मागणी का केली असेल? हे समजून घेऊयात.
पीठासीन अधिकाऱ्यांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर त्यांना कारवाईचा अधिकार आहे की नाही, हा या सर्व प्रकरणातला महत्त्वाचा मुद्दा
2016 च्या अरुणाचल प्रदेशमधील नबाम रेबिया प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तीच्या पीठानं महत्वाचा निकाल दिला आहे.
अविश्वास प्रस्ताव प्रलंबित असताना पीठासीन अध्यक्षांना कारवाईचा अधिकार नसल्याचे हा निकाल सांगतो.
शिंदे गटाकडून याच निकालाचा आधार घेत, उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांना अपात्रतेविषयी कारवाईचा अधिकार नाही असं सांगतोय, पण अरुणाचल आणि महाराष्ट्राच्या प्रकरणातील संदर्भ, परिमाणं ही वेगळी आहेत, त्यामुळं या निकालाचा सरधोपट अर्थ न काढता अधिक विश्लेषण करुन निकाला द्यावा अशी ठाकरे गटाची मागणी आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचं प्रकरण क्रमांक दोनला आहे. त्यातच आज निवडणूक आयोगातही महत्वाचा दिवस आहे. सत्तासंघर्षाप्रकरणी आज एकाचवेळी सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगात महत्वाचा दिवस आहे. निवडणूक आयोगाकडं आत्तापर्यंत दोन्ही बाजूंनी कागदपत्रं सादर झाली आहेत. आता प्रत्यक्ष सुनावणीला, युक्तीवादांना सुरुवात कधी होणार? याचं उत्तर आयोगाकडून मिळेल.
धनुष्यबाण कोणाला मिळणार? याचं उत्तर आयोगाच्या लढाईतून मिळणार आहे. त्यामुळं महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या दृष्टीनं आजचा दिवस अत्यंत महत्वाचा असणार आहे. सर्वोच्च न्यायलयातलं प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या बेंचकडं गेल्यास हे प्रकरण लांबण्याचीही शक्यता आहे.
