Pumped Storage Project : राज्यात आता विजेचा तुटवडा संपणार आहे, कारण उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या पुढाकाराने जलविद्यूत निर्मितीसाठी राज्य सरकारकडून ‘पंम्प्ड स्टोरेज’ (Pumped Storage Project) प्रकल्पासाठी कंपन्यांशी करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने प्रकल्पांमध्ये सुमारे 1 लाख 88 हजार 750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, तर राज्यात 2030 पर्यंत 50 टक्के वीजनिर्मिती ही नैसर्गिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून होणार आहे. या करारांमुळे शाश्वत वीजनिर्मिती होणार असून विजेचा तुटवडाही संपणार आहे. तर अर्थव्यवस्था वाढीसही मोठा हातभार लागणार आहे.
ग्रीन एनर्जी क्षेत्रात महाराष्ट्राचा नवा विक्रम!
₹1,88,750 कोटींची गुंतवणूक; 62,550 रोजगाराच्या संधी!
जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र शासन आणि एनटीपीसी लिमिटेड, वेलस्पन न्यू एनर्जी, एनएचपीसी लिमिटेड, रिन्यू हायड्रो पॉवर, टीएचडीसी इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी यांच्यात पंप… pic.twitter.com/ODyY9PfMFA
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 6, 2024
राज्य सरकारकडून जलविद्युत निर्मितीसाठी ‘पंम्प्ड स्टोरेज’ धाटणीच्या प्रकल्पासाठी एनटीपीसी, वेलस्पन न्यू एनर्जी, एनएचपीसी, रीन्यू हायड्रो पावर, टीएचडीसी इंडिया, टोरंट पॉवर, अदानी ग्रीन एनर्जी या कंपन्यांशी महायुती सरकारने नुकतेच सामंजस्य करार केले आहे. या करारामुळे 62 हजार 550 इतकी रोजगार निर्मिती होणार आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने हे विक्रमी करार करण्यात आले असून या प्रकल्पातून 35 हजार 240 मेगावॉट वीजनिर्मिती होणार आहे.
परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्र अव्वल; अभिनंदन महाराष्ट्र म्हणत, देवेंद्र फडणवीसांनी थेट आकडेच मांडले
राज्यातील या प्रकल्पांमध्ये सुमारे 1 लाख 88 हजार 750 कोटी रुपयांची गुंतवणूक, तर राज्यात 2030 पर्यंत 50 टक्के वीजनिर्मिती नैसर्गिक ऊर्जा स्त्रोतांमधून होणार आहे. या करारांमुळे शाश्वत वीजनिर्मिती आणि अर्थव्यवस्था वाढीस मोठा हातभार लागणार आहे. राज्याची एकूण वीजनिर्मितीची स्थापित क्षमता 46 हजार मेगावॅट असून, 40 हजार 870 मेगावॅटचे पंम्ड स्टोरेज क्षेत्रात वीजनिर्मिती करार झाल्याने हरित ऊर्जा क्षेत्रात राज्य सरकारचं हे मोठे पाऊल असणार आहे. यामुळे राज्यात सौर ऊर्जा निर्मितीतही लक्षणीय वाढ करण्यात येत आहे.
