मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्व 34 याचिका सहा गटात एकत्रित करण्यात आल्या असून या सहा याचिकांवर आता सुनावणी पार पडणार आहे. आज (20 ऑक्टोबर) पार पडलेल्या सुनावणाीदरम्यान हा निर्णय घेण्यात आला. राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एकूण 34 याचिका आहेत. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. तर एकत्रित सुनावणी घेण्यास शिंदे गटाकडून विरोध दर्शविण्यात आला होता. (During the Shiv Sena MLA disqualification hearing, Rahul Narvekar expressed his displeasure over the filing of a new application by the Thackeray group)
दरम्यान, आजच्या सुनावणीवेळी ठाकरे गटाने नवीन अर्ज दाखल केल्याने राहुल नार्वेकर यांनी कमालीची नाराजी व्यक्त केली. ठाकरे गटाने आज एक अर्ज दाखल करत शिंदे गटाकडून काही कागदपत्रांची मागणी केली. यावर नार्वेकर म्हणाले, “ठाकरे गट प्रत्येक सुनावणीत नवा अर्ज करत आहे. यामुळे वेळ वाया जात असून सुनावणी लांबणीवर जात आहे. ठाकरे गट सर्वोच्च न्यायालयात एक भूमिका घेतो आणि विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणीवेळी वेगळी भूमिका का घेत आहे?” असा सवालही त्यांनी ठाकरे गटाचे वकील असीम सरोदे यांना केला.
अपात्रतेची कारवाई 38 सदस्यांवर व्हावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र या तक्रारी वेगवेगळ्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 जणांना एक नोटीस बजावली आहे. बच्चू कडू यांच्यासह अन्य दोन अपक्ष आमदारांवर कारवाई करणारा अर्ज स्वतंत्र आहे. उर्वरित आमदारांबद्दलची तिसरी तक्रार एकत्रितरीत्या केली आहे. या तिन्ही तक्रारी एक करण्याची मागणी आता ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र प्राथमिकदृष्या तरी तसे करणे शक्य नाही, असे मत घटनातज्ज्ञांनी कळवले आहे, यामुळे नार्वेकर यांनी हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायालयाने नार्वेकर यांना 30 ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नवरात्रीच्या सुटीच्या काळात वेळापत्रकाबाबत विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आता सुनावणीचे नवीन वेळापत्रक नार्वेकर यांना तयार करावे लागणार आहे. हे वेळापत्रक न्यायालयात सादर झाल्यानंतर आमदार आपत्रतेबाबतचा निर्णयही लवकरात लवकर घ्यावा लागणार आहे.
