मुंबई : शिवसेना आमदार अपात्रता याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याबद्दल विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. सर्व 34 याचिका सहा गटात एकत्रित करण्यात आल्या असून या सहा याचिकांवर आता सुनावणी पार पडणार आहे. राहुल नार्वेकर यांच्यासमोर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या एकूण 34 याचिका आहेत. या सर्व याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्याची मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. तर एकत्रित सुनावणी घेण्यास शिंदे गटाकडून विरोध दर्शविण्यात आला होता. (Assembly Speaker Rahul Narvekar decided to consolidate 34 petitions in the Shiv Sena MLA disqualification case into 6 groups.)
अपात्रतेची कारवाई 38 सदस्यांवर व्हावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र या तक्रारी वेगवेगळ्या आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह 16 जणांना एक नोटीस बजावली आहे. बच्चू कडू यांच्यासह अन्य दोन अपक्ष आमदारांवर कारवाई करणारा अर्ज स्वतंत्र आहे. उर्वरित आमदारांबद्दलची तिसरी तक्रार एकत्रितरीत्या केली आहे. या तिन्ही तक्रारी एक करण्याची मागणी आता ठाकरे गटाने केली आहे. मात्र प्राथमिकदृष्या तरी तसे करणे शक्य नाही, असे मत घटनातज्ज्ञांनी कळवले आहे, यामुळे नार्वेकर यांनी हा निर्णय घेतला असल्याची माहिती मिळत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आमदार अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांना खडे बोल सुनावले आहेत. न्यायालयाने नार्वेकर यांना ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली आहे. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी नवरात्रीच्या सुटीच्या काळात वेळापत्रकाबाबत विधानसभा अध्यक्षांसोबत चर्चा करणार असल्याचे सांगितले होते. त्यामुळे आता सुनावणीचे नवीन वेळापत्रक नार्वेकर यांना तयार करावे लागणार आहे. हे वेळापत्रक न्यायालयात सादर झाल्यानंतर आमदार आपत्रतेबाबतचा निर्णयही लवकरात लवकर घ्यावा लागणार आहे.
विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी माध्यमांशी कमी बोलावं आणि काम लवकर करावं, असा सल्ला देत सर्वोच्च न्यायालयाने 30 ऑक्टोबरपर्यंत आमदार अपात्रता प्रकरणाच्या सुनावणीचे नवीन वेळापत्रक सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या आमदार अपात्रेबाबत विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेताना होत असलेला विलंब या प्रकरणावर सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. यावेळी न्यायालयाने हा सल्ला दिला.
