मराठा आरक्षण आंदोलन तापणार? शिंदे समितीकडून ‘दोन’ महिन्यांच्या वाढीव मुदतीची मागणी

मुंबई : मराठा आरक्षणासाठी आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे सरकारला दिलेली 40 दिवसांची मुदत 24 ऑक्टोबर रोजी संपत आहे. त्यापूर्वी मराठा आरक्षणावर निर्णय घेतला नाही तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. मात्र अशातच मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठीचे पुरावे गोळा करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने आणखी दोन महिन्यांची मुदत वाढवून मागितली आहे. कागदपत्रांच्या कामासाठी आणखी वेळ हवा असल्याचे समितीकडून सांगण्यात आले आहे. (Retired Justice Sandeep Shinde’s committee sought an extension of two more months)

ही मुदत वाढवून देण्याबाबत सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नसला तरी या मागणीनंतर आता मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंदर्भात आणखी काही कागदपत्र हाताळावे लागणार आहेत. यासाठी आणखी दोन महिन्यांची मुदत वाढ द्यावी अशी मागणी शिंदे समितीने केली आहे. मात्र सरकारच्या वतीने यावरती अद्याप निर्णय झालेला नाही. पण जर शिंदे सरकारने समितीला दोन महिन्यांची मुदतवाढ वाढवली तर समितीला आपला अहवाल तयार करण्यासाठी डिसेंबरपर्यंत मुदत वाढ मिळणार आहे.

चंद्रकांतदादांना अमरावती भावलं; अजितदादांची स्टाईल करणार फॉलो

मराठा आंदोलक मनोज जरांगेंच्या मागणीनुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्यासाठी समिती गठित केली. निवृत्त न्यायाधीश संदीप शिंदे या समितीचे अध्यक्ष आहेत. तर अपर मुख्य सचिव (महसूल), प्रधान सचिव विधी व न्याय, संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त छत्रपती संभाजीनगर हे या समितीचे सदस्य आहेत. मराठा समाजातील व्यक्तींना मराठा- कुणबी, कुणबी- मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी लागणारे निजामकालीन पुरावे गोळा करण्याची जबाबदारी या समितीवर आहे.

संजय राऊत नशा करतात, त्यांची नार्को टेस्ट करा; देवयानी फरांदेंची मागणी

समितीला पाच हजार पुरावे मिळाले :

दरम्यान, दहा दिवसात सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिलेच पाहिजे असा निर्वाणीचा इशारा मनोज जरांगे पाटील यांनी नुकताच जालना जिल्ह्यात पार पडलेल्या सभेत दिला होता. आम्ही दहा दिवसांपेक्षा जास्त वेळ वाट पाहू शकणार नाही. पाच हजार पुरावे मिळाले आहेत. आता समितीचे काम बंद करा, असे आवाहन जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला केले होते. दहा दिवसांनंतर जर आरक्षण दिलं नाही तर चाळीसाव्या दिवशी सांगू पुढे काय करायचं ते, पण पुढे मात्र सरकार जबाबदार राहिल, असा इशाराही जरांगेंनी दिला होता.