प्रफुल्ल साळुंखे
विशेष प्रतिनिधी
Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray : सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यसरकारच्या बाबतीत आज निर्णय दिला. या निर्णयानंतर दोन राजीनाम्यांबाबत चर्चांना उधाण आलं आहे. एक राजीनामा म्हणजे उद्भव ठाकरे यांचा तर दुसरा राजीनामा हा नाना पाटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा दिलेला राजीनामा होय.
महाविकास आघाडी सरकार स्थापन करण्याची चर्चा झाली. काँग्रेस सत्तेत सहभागी होण्यास तयार झाली. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं. मंत्रिमंडळ स्थापन करताना खरा वाद उफाळून आला तो काँग्रेस मध्ये. नाना पाटोले याना मंत्रिमंडळ पासून लांब ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले गेल्याची चर्चा होती. झाल ही तेच. नाना पाटोले यांना मंत्रिपद ऐवजी विधानसभा अध्यक्ष देण्यात आले.
नाना पाटोले अध्यक्ष झाले खरे पण त्यांची मंत्रीपदाची इच्छा लपून राहिली नाही. नाना पाटोले यांनी आधी उर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्या मंत्रिपदावर दावा केला. राऊत यांच्या विरोधात जंग जंग पछाडले . पण राऊत बधले नाहीत. नाना पाटोले यांनी आपला मोर्चा बाळासाहेब थोरात यांच्या महसूल विभागाकडे वळवला पण तिथे नाना पाटोले यांना जास्त काही करता आले नाही.
शिंदे-फडणवीस सरकार थोड्या दिवसांचं; सर्वोच्च निकालानंतर अनिल परबांनी सांगितली रणनीती
नाना पाटोले हे सतत वरिष्ठांकडे दाद मागत राहिले. पण नानांची मागणी मान्य झाली नाही. अखेर नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिला. नाना पाटोले यांनी राजीनामा देताना आपल्या सहयोगी म्हणजे शरद पवार , बाळासाहेब थोरात किंवा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे याना साधं विचारलं देखील नाही.
नाना पाटोले यांच्या राजीनाम्यानंतर महाआघाडीची गोची झाली. सरकारला साधं अध्यक्ष पदाची निवडणुक घेणे शक्य झाल नाही. अध्यक्ष पदाची निवडणुक झाली की मतदान होणार , यात सरकारला बहुमत मिळणार नाही ही धास्ती सरकारला होती. त्यामुळे विधानसभेचा कारभार उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्यावर सोपवण्यात आला. इथेच सरकार अस्थिर झालं आहे याची प्रचिती आली. सरकार कसे तरी एक वर्ष चालले. एकनाथ शिंदे यांचे बंड झालं, त्यावेळी विधानसभेचा कणखर अध्यक्ष असता तर बंड मोडून निघाल असतं.
ठाकरेंच्या राजीनाम्यावरील पृथ्वीराज चव्हाणांचं भाकित अखेर खरं ठरलं!
यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी देखील भावनेच्या भरात मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा दिला. राजीनामा देण्यापूर्वी शरद पवार आणि पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सल्ला दिला होता. उद्धव ठाकरे यांनी राजीनामा न देता बहुमत चाचणीला सामोरे जायला हवं होतं. जेणेकरुन उद्धव ठाकरे यांच्या विरोधात ज्यांनी मतदान केलं त्यांना निलंबित किंवा अपात्र ठरवता आले असते. पण ठाकरे यांनी तसे न करता राजीनामा दिला.
या दोन राजीनाम्यांनी राज्यात राजकिय गोंधळ निर्माण केला हे मात्र खरे.