LetsUpp Exclusive : देशामध्ये सध्या समान नागरी कायदा येणार असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर कार्यक्रमात याचे सुतोवाच केले होते. त्यानंतर आता येऊ घातलेल्या पावसाळी अधिवेशनामध्ये समान नागरी कायदा ( Uniform Civil Code ) आणला जाणार याची चर्चा सुरु झाली आहे. त्यामुळे अनेक तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. या कायद्यामुळे मुस्लीम धर्माच्या महिलांना भीती दाखविण्यात येत असल्याचे बोलले जात आहे. यावर लेट्सअप मराठीने ( Letsupp Marathi ) सामाजिक कार्यकर्ते शमसुद्दीन तांबोळी ( Shamsuddin Tamboli ) यांच्याशी खास बातचित केली आहे. यावेळी त्यांनी याबाबत सविस्तर माहिती दिली आहे.
याविषयावर तांबोळी म्हणाले की, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एव्हिडन्स अ‍ॅक्ट, इंडियन सिविल लॉ हे सर्व कायदे समस्त भारतीयांना लागू आहे. फक्त विवाह, घटस्फोट, पोटगी देणे, मुल दत्तक घेणं आणि वारसा हक्क या संदर्भात भिन्न धर्मियांचे भिन्न-भिन्न कायदे आहे. देश स्वतंत्र्य झाला तेव्हा प्राचीन भारताचं आधुनिक भारतात रुपांतर व्हावं, अशी संविधानकर्त्यांची इच्छा होती. त्याला अनुसरुन भारताची राज्यघटना तयार करण्यात आली. त्या काळामध्ये भारतात समान नागरी कायदा असावा अशी डॉ. बाबसाहेब आंबेडकर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांची इच्छा होती”.
शिंदे-फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती! अभूतपूर्व राजकीय नाट्यानंतर ‘शिंदेशाही’ला झाली होती सुरुवात…
याचे कारण सर्वच धर्मांमध्ये महिलांना अन्यायकारक व दुय्यम वागणूक देण्यात येत होती. त्यामुळे जुने कायदे लागू न करता नवीन कायदे असावे आणि त्यात समान नागरी कायदा असावा, अशी संविधानकर्त्यांची अपेक्षा होती. त्यावेळी सर्वच धर्मियांनी या कायद्याला विरोध केला होता, असे तांबोळी यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, “देशाची फाळणी झाली तेव्हा पाकिस्तानपेक्षा अधिक मुस्लीम भारतात राहिले. यानंतर त्यांना अल्पसंख्याक दर्जा देण्यात आला. तेव्हा समान नागरी कायदा हा मुस्लिमांवर लादला जातोय असे त्यांना वाटू नये म्हणून समान नागरी कायदा हा विषय संविधानाच्या मार्गदर्शकतत्वामध्ये कलम 44 नुसार ठेवण्यात आला. यासंदर्भात लोकशिक्षण करावं, जनजागृती करावी अन् लोकांकडून या कायद्याची मागणी यावी, असा विचार तेव्हा करण्यात आला”.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी मध्य प्रदेशची राजधानी भोपाळमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्यावर मत व्यक्त केले. तसेच या कायद्यावर पार्टी कार्यकर्त्यांनाही स्पष्ट शब्दांत संदेश दिला. विशेष म्हणजे, लॉ कमिशनने नुकतेच एक निवेदन प्रसिद्ध करत समान नागरी कायद्यावर देशातील नागरिकांकडून मते मागवली आहेत. नेमकं त्याचवेळी पीएम मोदींनी समान नागरी कायद्याबाबत वक्तव्य केल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
