निळवंडे धरण : राजकारणाचे बांध फोडून अखेर पाणी वाहणार ! जाणून घ्या इनसाईड स्टोरी

अशोक परुडे: प्रतिनिधी

Balasaheb Thorat Vs Radhakrishna Vikhe: प्रवरा नदीवर निळवंडे धरण (Nilwande dam) उभारणे, त्याचे कालवे, उपचाऱ्या तयार करण्यासाठी तब्बल पन्नास वर्षांचा कालावधी लागला. या धरणाच्या पाण्यावर शेती बागायती होईल, या आशेने एक पिढी सरली आहे. आता धरणाच्या डाव्या कालव्याचे काम पूर्ण होत आले आहे. या कालव्यात पाणी सोडण्याची चाचणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते ३१ मे रोजी होणार आहे. आता निळवंडे प्रकल्पावरून राजकीय श्रेय घेण्याचे लढाई सुरू झाली. हा प्रकल्प कोणामुळे पूर्ण झाला, त्यावरून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात व महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या प्रकल्पाला झालेला उशीर, मिळणारा निधी व राजकीय श्रेयाबाबत येथील स्थानिक राजकारणी, पत्रकार, निळवंडे कृती समितीचे भूमिका जाणून घेतली आहे.

या धरणाला झालेल्या विलंबाबाबत निळवंडे पाटपाणी कृती समितीचे अध्यक्ष नानासाहेब शेळके म्हणाले, निळवंडे धरणाला १९७० साली मान्यता मिळाली होती. भंडारदरा धरणाच्या खाली हे धरण बांधायचे होते. पण नेमके ठिकाण निश्चित होत नव्हते. चार ठिकाणे बदलण्यात आली. सुरुवातीला केंद्र जल आयोगाचे निळवंडे धरणाला परवानगी दिली होती. त्याचवेळी जायकवाड धरणाचे बांधकाम सुरू होते. जल आयोगाने या धरणालाही परवानगी दिली. जायकवाडी धरणामुळे निळवंडे धरणाची जलआयोगाची परवानगी रद्द झाली.
त्यानंतर पुन्हा केंद्रीय जल आयोगाने निळवंडे धरणाला परवानगी दिली. १९९३-९४ निळवंडे धरणाच्या कामाला सुरुवात झाली. परंतु सुरुवातीला निधी कमी मिळत गेला. त्यामुळे धरणाचे काम होण्यास उशीरा होत गेला.

या धरणासाठी २००१ निळवंडे कृती समिती स्थापना झाली आहे. तर २००८ धरण बांधून पूर्ण झाले. कालवे होण्यास अनेक अडचणी आल्या. जमिनीचे अधिग्रहण शासनाने केले होते. परंतु योग्य मोबदला न मिळाल्याच्या कारणामुळे जमिनीचा ताबा देण्यास शेतकऱ्यांनी विरोध केला. त्यामुळेही कालव्यांना उशीरा झाला. निळवंडेसाठी आंदोलन उभारण्यात आले. त्यानंतर खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी हा प्रश्न थेट पंतप्रधानांसमोर मांडला. केंद्र व राज्याने निधी दिला. साई संस्थानकडून पाचशे कोटींचा निधी मिळाला. त्यानंतर कालवे झाल्याचे कालवा कृती समितीचे अध्यक्ष शेळके यांनी सांगितले.

निळवंडे धरणातून सात तालुक्यांत पाणी जाणार होते. त्यावेळी सात तालुक्यातील राजकारण्यांनी एकत्रित प्रयत्न केले नाही, याचा फटका बसल्याचा दावा शेळके यांनी केला आहे. तसेच समन्वय पाणी वाटपाच्या धोरणानुसार जायकवाडी धरण ६५ टक्के भरल्यानंतर निळवंडेत पाणी अडविता येणार आहे, असे शेळके यांनी सांगितले.

उत्तर अहमदनगर जिल्ह्यातील १८२ दुष्काळी गावांना वरदान ठरणारे निळवंडे प्रकल्प हा माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यामुळेच पूर्ण झाला आहे. याचबरोबर डाव्या व उजव्या कालव्याची कामे कोरोना संकटकाळातही सुरू ठेवून ऑक्टोबर २०२२ मध्येच पाणी देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. कामे अंतिम टप्प्यात आले असताना सरकार बदलेले. तरीही पाठपुरावा सुरू ठेवणाऱ्या थोरात यांच्या अथक प्रयत्नातूनच कालव्यांची चाचणी होणार आहे. कालव्यांचे व धरणाचे श्रेय हे आमदार थोरात यांचे असल्याचा दावा माजी आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी केला आहे.

महाराष्ट्र सदनात घडलेल्या घटनेवर अजित पवार म्हणाले, ‘या घटना जाणूनबुजून….’

१९९५ ते ९९ या काळात भाजपाचे सरकार होते. त्यांनी त्यावेळी सुद्धा धरणासाठी कोणतेही काम केले नसल्याचा आरोप तांबे यांनी केला आहे. आधी पुनर्वसन मग धरण हा आदर्शवत प्रकल्प थोरात यांनी राबविल्याचे तांबे यांनी सांगितले. त्यात माजी मंत्री मधुकर पिचड यांचे सहकार्य लाभल्याचे तांबे यांनी मान्य केले.

भाजपचे संगमनेरचे शहराध्यक्ष श्रीराम गणपुले म्हणाले, खरे तर या प्रकल्पाला निधी देण्याचे श्रेय हे १९९५-९९ या युती सरकारला आहे. या सरकारने सर्वात प्रथम निधी दिला होता. त्यानंतर खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी केंद्रातून निधी आणला आहे. त्यामुळेच कालवे होऊ शकले आहेत. उलट बाळासाहेब थोरात यांच्या कार्यकर्त्यांनी कालवे होऊ नये म्हणूनच प्रयत्न केला आहे. बागायती भागातील पाणी दुष्काळी भागाला थोरात-तांबे यांना द्यायचे नव्हते, असा आरोपही गणपुले यांनी केला आहे.

निळवंडे प्रकल्पाबाबत संगमनेरचे ज्येष्ठ पत्रकार राजा वराट म्हणाले, निधी कोणी आणला असा वाद सुरू आहे. त्यात सर्वांत पहिल्यांदा मनोहर जोशी हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी तब्बल शंभर कोटींची निधी मंजूर केला होता. तर स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे यांनी निळवंडेतून संगमनेरला पाइपलाइन पाणी आणण्यात येईल, असे घोषित केले होते. त्यानंतर बाळासाहेब थोरात व मधुकर पिचड यांनीच धरण पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिपदाचा वापर केला असल्याचे सांगितले.

डाव्या कालव्यातील चाचणी किती यशस्वी होते. त्यातून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात किती पाणी मिळेल हे भविष्यात समोर येईलच. पण त्याचबरोबर निळवंडे प्रकल्पाची श्रेयवादाची लढाई भविष्यात सुरू राहण्याची शक्यता आहे.

मोहन जोशींना खासदार करणार का?; अरविंद शिंदे म्हणाले…

निळवंडे प्रकल्पातून किती गावांना फायदा ?

अकोले, संगमनेर, कोपरगाव, राहाता, श्रीरामपूर, राहुरी व सिन्नर या तालुक्यातील १८२ गावांनी पाणी मिळणार आहे. या प्रकल्पातून ६४ हजार २६० हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. त्यातील डावा कालवा हा ८५ किलोमीटर आहे. यात सर्वाधिक ११३ गावे ओलिताखाली येणार आहे. तर डाव्या कालव्यातून अकोले, संगमनेर व राहुरी तीन तालुक्यातील ६९ गावांना पाणी मिळणार आहे. उजवा कालव्याची लांबी ९७ किलोमीटर आहे. यात सर्वाधिक ८० गावे हे संगमनेर तालुक्यातील आहेत. त्यानंतर राहाता तालुक्यातील ३७ गावे आहेत. तर अकोले तालुक्यातील २४ गावे आहेत. या गावांना ८. ३२ टीएमसी पाणी मिळणार आहे.