मुंबई : महिलांच्या प्रतिष्ठेचा अपमान करणाऱ्या सोशल मीडिया पोस्ट (Social Media) आणि ईमेल हे गुन्ह्याच्या कक्षेत येतात, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी बुधावारी (दि.22) मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) केली आहे. एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे महत्त्वपूर्ण विधान केले आहे. ईमेल आणि सोशल मीडियावर महिलेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे शब्द हे आयपीसीच्या कलम 509 अंतर्गत गुन्हा असल्याचे न्यायालयाने अधोरेखित केले आहे. (Mumbai High Court On Women Dignity)
लोक विरोध करत नाहीत तोपर्यंत तपासच करणार नाही का? न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारलं
अपमानास्पद ईमेलबद्दल महिलेने केली होती तक्रार
2009 साली एका महिलेने ती दक्षिण मुंबईतील एका सोसायटीत राहत असताना एका व्यक्तीने तिच्याविरोधात आक्षेपार्ह आणि अपमानास्पद ईमेल लिहून चारित्र्यावर टिप्पणी केली होती. याबाबत संबंधित महिलेने आरोपीविरोधात भादंवि कलम 509 अन्वये गुन्हा दाखल केला होता. या तक्रारीत महिलेने हा मेल समाजातील इतर लोकांनाही पाठवण्यात आल्याचे महिलेने सांगितले होते. यानंतर तक्रारदार महिलेने आरोपीविरुद्ध भादंवि कलम ५०९ अन्वये गुन्हा दाखल केला होता.
कोर्टाचा लाडका निर्णय! ‘लाडकी बहीण’ योजनेविरोधातील याचिका HC ने फेटाळली
दाखल तक्रार सूडबुद्धीने
महिलेने दाखल केलेला खटला फेटाळण्याची मागणी करत आरोपीने 2011 मध्ये उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावेळी आरोपीचे वकील हरेश जगतियानी यांनी दाखल गुन्हा हा शत्रुत्वातून आणि सूडबुद्धीने दाखल करण्यात आला असल्याचा युक्तिावाद करण्या आला. तक्रारीत उल्लेख केलेले शब्द संबधित महिलेशी बोलले गेलेले नसून आयपीसीच्या कलम 509 मध्ये बोलल्या गेलेल्या शब्दांचा अर्थ फक्त बोललेले शब्द असेल ईमेल किंवा सोशल मीडिया पोस्टमध्ये लिहिलेले शब्द नाही. तर तक्रारदार महिलेच्या वकिलाने आरोपीशी कोणतेही शत्रुत्व असल्याचा दावा फेटाळला होता.
In a significant ruling, the Bombay High Court on Wednesday (August 21), held that even a 'written' insulting word, either on email or social media, that could lower the dignity of a woman, is sufficient to book someone under section 509 (insulting the modesty of woman) of the… pic.twitter.com/xHkbSxBdsc
— Live Law (@LiveLawIndia) August 22, 2024
प्रतिष्ठेला धक्का देणारे शब्द गुन्हाच – हायकोर्ट
दरम्यान, या प्रकरणावर बुधवारी (दि.22) सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सांगितले की, ईमेलमध्ये महिलेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारे शब्द निःसंशयपणे अपमानास्पद आहेत. समाजाच्या नजरेत महिलांची प्रतिमा आणि प्रतिष्ठा कमी करण्याचा या साहित्याचा उद्देश असल्याचे निरीक्षण नोंदवत महिलेची तक्रार रद्द करण्यास नकार दिला. यावेळी खंडपीठाने आरोपीवरील प्राणघातक हल्ला किंवा फौजदारी बळाचा वापर करण्याचे आरोप फेटाळून लावले. मात्र, ईमेलमध्ये पाठवण्यात आलेला मजकूर हा महिलेच्या प्रतिष्ठेवर, शालीनतेवर आणि स्वाभिमानावर हल्ला असल्याचे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महाराष्ट्र नक्की हे काय घडतय? अनाथाश्रमातील तरुणींना वेश्याव्यवसायात ढकललं, साताऱ्यातील घटना
काय म्हणाले मुंबई उच्च न्यायालय?
आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे अपमानाचे अनेक मार्ग खुले झाले आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. एखाद्या महिलेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणारा आक्षेपार्ह मजकूर असलेला ईमेल समोर आला, तर अपमान बोलून नाही तर लिहिला गेला म्हणून आम्ही गुन्हेगाराला सोडून जाऊ देऊ शकतो का? असा प्रतिप्रश्नही उपस्थित केला. जर असा संकुचित अर्थ स्वीकारला गेला तर, लोक कोणत्याही परिणामाशिवाय कोणत्याही महिलेची बदनामी आणि अपमान करण्यासाठी ईमेल आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करतील असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
