सरकार सोशल मीडियाच्या विरूद्ध… जेनरेशन-झेडच्या तीव्र आंदोलनानंतर नेपाळ सरकारचा युटर्न!

Nepal Government U turn on Social Media Ban after Gen-Z agressive Protest : नेपाळमध्ये सोशल मिडीयासह 26 अ‍ॅप्सवर बंदी घातल्यानंतर आता तरूणाई या विरूद्ध थेट संसदेत घुसली होती. यामध्ये अनेकांनी जीव देखील गमवावा लागला. त्यानंतर आता नेपाळ सरकारने या प्रकरणावर आता नेपाळ सरकरने (Nepal Government ) सरकार सोशल मीडियावर बंदी आणण्याच्या बाजूने नसल्याचं म्हणत यु टर्न घेतला आहे.

काय म्हणाले पंतप्रधान केपी शर्मा ओली?

या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना नेपाळचे (Nepal Government ) पंतप्रधान के पी शर्मा ओली यांनी एक पत्र जारी केले. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटले आहे की, जनरेशन झेड पिढीने केलेले या आंदोलनामुळे मी व्यथित झालो आहे. पण मला विश्वास आहे की, ही तरुणाई त्यांच्या मागण्या शांततेत मांडेल. तसेच या आंदोलनामध्ये काही स्वार्थी लोक घुसल्याने या आंदोलनाला हिंसक वळण मिळालं. सरकार कधीही सोशल मीडियाच्या विरुद्ध किंवा त्यावर बंदी आणण्याच्या बाजूने नाही.

https://x.com/ANI/status/1965221330514489800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1965220415510294731%7Ctwgr%5E04a0a1f41fb55009cc7aa0a5d2c41c6c50f5cacd%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.abplive.com%2Fnews%2Fworld%2Fnepal-gen-z-protests-pm-kp-sharma-oli-statement-social-media-ban-rollback-violence-deaths-investigation-15-days-kathmandu-3009383

अॅप्स बंदीवर अशाप्रकारे हिंसक आंदोलन करण्याची गरज नव्हती. मात्र आता हे आंदोलन सुरू ठेऊ दिलं जाणार नाही. या घटनेची चौकशी केली जाईल. त्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार आहे. जी समिती यावर 15 दिवसांत अहवाल सादर करेल. तसेच भविष्यात अशा घटना घडू नये यासाठी आपण काळजी घेऊ असं आवाहन देखील यावेळी ओली यांनी तरूणांना केलं.

नेमकं प्रकरण काय?

सध्या नेपाळमध्ये (Nepal Government ) हजारोंच्या संख्येने तरूणाई जी जेन-झी म्हणून ओळखली जाते ती रस्त्यावर उतरली होती. राजधानी काठमांडू मध्ये हे जोरदार निदर्शन, संसदेत तरूणाई घुसली होती. पोलिसांना बळाचा वापर करावा लागत आहे. त्यात लाठीचार्ज आणि अश्रूधुरांच्या नळकांड्या सोडण्यात आल्या. या पार्श्वभूमीवर नेपाल सरकारने आपतकालीन बैठक बोलावली होती. रात्री दहा वाजेपर्यंत काठमांडू शहरात कर्फ्यु लावण्यात आला होता. परिस्थिती हाताबाहेर जात असल्याने काठमांडूमध्ये सैन्याला पाचारण करण्यात आले होते.

‘त्या’ कायद्याची अंमलबजावणी

या प्रकरणाची सुरूवात झाली ती नेपाळ सरकाने (Nepal Government ) 2024 मध्ये सोशल मिडीया अॅप्सबाबत एक कायदा केला होता. त्यानुसार सर्व कंपन्यांना नेपाळमध्ये ऑपरेशन्ससाठी एक स्थानिक कार्यालय बनवावे लागतील. त्यांना तेथे करदाते म्हणून नोंदणी करावी लागेल. हे नियम न पाळणाऱ्या अॅप्सवर कारवाई केली जाईल असं देखील या कायद्यामध्ये म्हटलं होतं. त्यानुसार 3 सप्टेंबर ला या कायद्यानुसार नेपाळ सरकारने फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि युट्युबसह 26 सोशल मिडीया अॅप्सवर बंदी घातली आहे. या सर्व प्लॅटफॉर्म्सने नेपाळ दूरसंचार आणि सूचना प्राद्योगिक मंत्रालयमध्ये नोंदणी केली नव्हती. मंत्रालयाने 28 ऑगस्टपासून 7 दिवसांचा वेळ दिला होता.