Mumbai Metro Carshed : मेट्रो कारशेडवरुन आमदार आदित्य ठाकरेंनी (Aditya Thackeray)शिंदे-फडणवीस सरकारवर (Shinde Fadnavis Sarkar)जोरदार निशाणा साधला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या (MVA)काळात मेट्रोकारशेड आरेतून कांजूरमार्गला (KanjurMarg)हलवले होते. त्यानंतर पुढे आघाडी सरकार गेल्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा मेट्रो कारशेड आरेमध्येच (Aarey CarShed)करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यातच आता आदित्य ठाकरेंनी शिंदे-फडणवीस सरकारकडून (Shinde Fadnavis Sarkar)मोठा घोटाळा केल्याचा आरोप केला आहे.
आज आदित्य ठाकरेंनी पत्रकार परिषदेत घेऊन शिंदे फडणवीस सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. यावेळी आदित्य ठाकरे म्हणाले की, महसूल विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितलं आहे की, मेट्रो 6 साठी आपण कांजूरमार्गच्या जागेपैकी 15 हेक्टर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करीत आहोत. मग मेट्रो 6 प्रकल्पासाठी ही जागा दिली जाणार आहे. मग, उरलेली जागा बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी ठेवली का? असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारला विचारला आहे.
Apurva Nemlekar: अपूर्वा नेमळेकरवर कोसळला दुःखाचा डोंगर; ‘या’ जवळच्या व्यक्तीचे अकाली निधन
मला वाटतं ही मुंबईसाठी खूप मोठी आहे. त्यातून हे स्पष्ट होतं की, आम्ही गेल्या अडीच वर्षापासून जे सांगत होतो की, मेट्रो 6 साठी कारशेड गरजेची आहे. कारशेडसाठी 2018 मध्ये टेंडर काढलं होतं. मात्र कारशेड बनवणार कुठे हा मोठा प्रश्नच होता. दीड वर्षांपूर्वी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी आरेची कारशेड कांजूरमार्गला 44 हेक्टरवर हलवली होती. तीथं प्लॅनिंगमध्ये 44 हेक्टरच्या कारशेडमध्ये लाईन 3, लाईन 6, लाईन 14 आणि लाईन 4 या लाईनचे कारडेपो आपण एकत्र करणार होतो. मूळात याचा हेतू हा होता की, जनतेचे आणि महाराष्ट्राचे पैसे आणि वेळ वाचावा.
आपण या ठिकाणी कारशेड करणार होतो, त्यामुळे दहा ते साडेदहा हजार कोटी आपण महाराष्ट्राचे वाचवले असते. वेळ वाचवला असता. मुळात या चारही लाईन आपण पाहिल्या तर 3 आणि 6 या मुंबईमधील होत्या व 4 आणि 14 या एमएमआरडीए परिसरातील चारही लाईन एकत्र येणार होत्या. या चारही लाईन एकत्र आल्या असत्या तर नोडल पॉईंट हे कांजूरमार्ग झाले असते. त्यामुळे चार-साडेचार कोटी जनतेला एका नोडल पॉईंटमधून जोडलं असतं. आणि मल्टीमोडल ट्रान्सपोर्टचा ऑप्शन दिला असता, कारण कांजूरमार्गमध्ये इंटिग्रेटेड डेपो झाला असता, कांजूरमार्गमध्ये मेन्टेनन्स झाला असता, कांजूरमार्गमध्ये मेट्रोभवन जे आरेमध्ये पाचएकर त्यावेळी घेतलेले, ते झालं असतं. आणि मुळात सगळ्या गाड्या रात्री एकाच ठिकाणी आल्या असत्या.
पण त्यावेळी आपल्याला आठवत असेल की, ज्यावेळी आम्ही हे पाऊल उचललं तेव्हा, आरेमध्ये तिकडचे आदिवासी बांधवांचे हक्क तसेच ठेऊन 800 एकर जंगल आम्ही घोषित केलं. ही मेट्रो कारशेड आपण हलवणार होतो. पण मेट्रोची लाईन 3 आणि लाईन 6 याचं काम कुठेही न थांबवता कारशेड हलवण्याचा आपला प्रयत्न होता. नंतर जो काही राजकीय गोंधळ झाला त्यामध्ये मुंबईवर राग धरुन भाजपने केंद्र सरकारला हाक दिली. त्यानंतर केंद्र सरकारचे मीठ आयुक्त असतील, बिल्डर असतील या सर्वांनी न्यायालयात जो गोंधळ घालायचा असेल तो त्यांनी घातला. अक्षरशः हे काम मविआ सरकार पाडेपर्यंत बंद ठेवले. मुंबईकरांना या इंटेग्रेटेड डेपोपासून वंचित ठेवलं. मुंबईकरांचे पैसे उडवतील कसे? याच्यावर लक्ष ठेवलं.
मविआचं सरकार बदललं जेव्हा हे घटनाबाह्य सरकार बसलं तेव्हा पहिला निर्णय या गद्दार सरकारचा हाच होता की, मुंबईवर वार करणं. आणि आरेमध्ये पुन्हा एकदा कारडेपो नेण्याचा प्रयत्न केला आणि कदाचित आता ते यशस्वी ठरलेले आहेत. सरकारचा डोळा नेमका कशावर आहे? दहा हजार कोटी वाचणार होते, कारण एकच डेपो होणार होते. हे सगळं न करता तुम्हाला काँन्ट्रॅक्टर्सना बळ द्यायचं आहे.
लाईन 4 आणि 14 याचा कारशेड ठाण्यात होणार यामध्ये आपल्या मुख्यमंत्र्यांचे काय हितसंबंध आहेत ते पहावं लागेल. आमचं सरकार पाडल्यानंतर याबाबतची केस सुप्रीम कोर्टात बंद झाली आहे. त्यानंतर आता कांजूरमार्गमधील 15 हेक्टर जमीन नक्की कोणाची असणार हा प्रश्न निर्माण होतो. उर्वरित जागा मित्रांसाठी बिल्डरांच्या घशात घालण्यासाठी ठेवली आहे का? असे अनेक आरोप यावेळी आदित्य ठाकरेंनी केले आहेत.
