नवी दिल्ली : तब्बल तीन राज्यांमधील भाजप (BJP) सरकारला झटके देत सुप्रीम कोर्टाने कावड यात्रेसंबंधीच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. यावेळी कोर्टाने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि उत्तराखंड या तिन्ही सरकारचे कानही उपटले आहेत. दुकानदारांना आता नाव जाहीर करण्याची गरज भासणार नसल्याचे कोर्टाने सांगितले आहे. केवळ तुमच्याकडे कोणत्या प्रकारचे खाद्य पदार्थ आहेत, एवढे सांगितले तरी पुरेसे असणार आहे, असाही निर्णय कोर्टाने दिला आहे. सध्या ही अंतरिम स्थगिती असली तरी उत्तर प्रदेशातील योगी सरकार (Yogi Government) , मध्य प्रदेशातील मोहन यादव सरकार (Mohan Yadav Government) आणि उत्तराखंडमधील धामी सरकारला (Dhami Government) तगडा झटका असल्याचे मानले जाते. (blow to the BJP government in three states, the Supreme Court has given an interim stay on the decision regarding Kavad Yatra)
ज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातील पंढरपूरच्या वारीला पौराणिक, ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक महत्व आहे, अगदी त्याचप्रमाणे उत्तर भारतात कावड यात्रेला महत्व आहे. ही कावड यात्रा खूप जुनी, पौराणिक आणि ऐतिहासिक आहे. या यात्रेलाही एक सांस्कृतिक परंपराही आहे. थोडक्यात हिंदू कॅलेंडरच्या श्रावण महिन्यात ही तीर्थ यात्रा केली जाते. या यात्रेत काय असते? तर हरिद्वारमधून आणि गंगोत्रीमधून गंगेचे जल कावडद्वारे आणले जाते आणि विविध शिवमंदिरांमध्ये त्या जलाने अभिषेक घातला जातो.
या कावड यात्रेत म्हणजे, गंगेतून जल घेऊन येण्यासाठी सुमारे एक कोटी लोक जातात. हरिद्वार आणि गंगोत्रीपासून वेगवेगळ्या मार्गांनी ही यात्रा निघते. उत्तर प्रदेशच्या एका टोकावरून दुसऱ्या टोकाला येऊन दिल्लीतून हरयाणा, राजस्थान या प्रदेशांत या कावड यात्रा जातात. अशीच कावड यात्रा हरिद्वारमधून झारखंड, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांतही जाते. कावड घेऊन पायी जात असताना ठिकठिकाणी मुक्काम पडतो. तेथे त्यांच्या भोजन, मुक्कामाची व्यवस्था केली जाते आणि दुसऱ्या दिवशी ही कावड यात्रा पुढे चालत राहते.
यावर्षीची यात्रेची सुरुवात झालीय ती सोमवारी म्हणजे 22 जुलैपासून आणि 6 ऑगस्टपर्यंत विविध ठिकाणी पोहोचेल. धार्मिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या असलेल्या या कावड यात्रेवरून कधी जातीय किंवा धार्मिक वाद निर्माण झाला आहे असे कधी ऐकिवात नव्हते. पण उत्तर प्रदेश सरकारने घेतलेल्या एका निर्णयाने कावड यात्रा देशभरात चर्चेत आली आहे. शिवाय उत्तर प्रदेश सरकार आणि योगी आदित्यनाथ यांनाही प्रचंड टिकेला आणि वादाला सामोरे जावे लागत आहे. या यात्रेनिमित्त धार्मिक, तसेच जातीय तणाव निर्माण होईल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. संसदेच्या अधिवेशनातही विरोधकांनी हा मुद्दा अजेंड्यावर घेतला होता.
यावर्षी उत्तर प्रदेश सरकारने कावड यात्रांच्या मार्गावरील हॉटेल, रेस्टॉरंट, ढाबे, छोटे फळवाले यांना आपल्या पूर्ण नावाची पाटी हॉटेलच्या प्रवेशद्वारावर लावावी, अशी सक्ती केली होती. तसेच हॉटेलमध्ये काम करणारे वेटर किंवा स्वयंपाकी यांच्यादेखील नावाची पाटी असावी, असा आदेश दिला होता. या आदेशाचे पालन न केल्यास दंडाचीही तरतूद केली होती. थोडक्यात ज्यांचा संबंध खाण्याच्या पदार्थांसोबत आहे, त्यांनी त्यांचे नाव आणि आडनाव असा उल्लेख असलेली पाटी संबंधित ठिकाणी लावणे गरजेचे होते.
आता हा निर्णय कशासाठी घेतला होता? तर अनेक हॉटेल किंवा रेस्टॉरंटमध्ये शाकाहाराबरोबरच मांसाहारी जेवण असते. यातील काही हॉटेल्स मुस्लीम धर्मीयांकडून चालवली जातात. ती अनेकदा ओळखू येत नाहीत. म्हणून मांसाहार पुरविल्या जाणाऱ्या हॉटेलमध्ये किंवा मुस्लीम धर्मीयांकडून चालविल्या जाणाऱ्या हॉटेल्समध्ये कावड यात्रींना नकळत जावे लागते. मांसाहार वर्ज्य असणाऱ्या यात्रेकरूंना अशा हॉटेल्समध्ये जेवण्याची नकळत वेळ येते. हे होऊ नये, म्हणून कावड यात्रेच्या दरम्यान सर्व हॉटेलचालकांनी आपल्या नावाची पाटी हॉटेलच्या प्रवेशद्वारावर लावावी, अशी सक्ती केलेली होती.
योगी सरकारच्या याच आदेशाची रीघ मध्यप्रदेश आणि उत्तराखंड या सरकारनेही ओढली होती. त्यामुळे संपूर्ण भाजप पक्षच विरोधकांच्या रडारवर आला होता. ऐन अधिवेशन काळात विरोधकांच्या हातात जणू आयते कोलित मिळाले होते. विरोधकांच्या मते हा केवळ हिंदू-मुस्लीम यांचा प्रश्न नाही. अनेक सवर्ण हिंदू हे दलित किंवा इतर मागासवर्गीय व्यक्तींच्या हॉटेलमध्ये किंवा उपाहारगृहामध्ये भोजन करीत नाहीत. विशेषत: उत्तर भारतामध्ये कोणत्याही आडनावावरून त्याची कोणती जात आहे, हे पटकन ओळखले जाते. त्यामुळे योगी सरकारने केलेल्या सक्तीने केवळ हिंदू-मुस्लिमांचा प्रश्न उपस्थित होणार नाही, तर जातीय उतरंडीचा किंवा अस्पृश्यतेचा प्रश्नदेखील उपस्थित राहू शकतो. ही सक्ती समाजामध्ये फूट पाडणारी आहे.
जर शाकाहारी आणि मांसाहारी यांच्यामध्ये होणारी गल्लत टाळायची असल्यास फार तर संबंधित ठिकाणी शाकाहारी की मांसाहारी की दोन्ही पद्धतींचे भोजन मिळते, याचा स्पष्ट उल्लेख फलकावर करायला सांगण्यास हरकत नाही.अशा ठिकाणी जेवायचे नसेल, तर त्यांना निवड करता येईल; पण नावे लावणे आणि व्यक्तीचा धर्म किंवा जात कळून त्याच्यावरून भेदभाव करणे किंवा हॉटेलची निवड करणे हे योग्य नाही, असाही विरोधकांचा दावा होता. केवळ विरोधकांचाच नाही तर भाजपसोबत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत असलेल्या संयुक्त जनता दल, राष्ट्रीय लोक दल आणि लोकशक्ती दल या पक्षांचाही या निर्णयाला विरोध आहे. त्यांनी जाहीरपणे याविषयी तक्रार केलेली आहे. उत्तर प्रदेशच्या एका मंत्र्याने थेटपणे हॉटेल कोणत्या धर्मीय व्यक्तीचे आहे, हे समजावे यासाठीच ही सक्ती करण्यात येत असल्याचे जाहीरपणे म्हटले होते.
या प्रकरणी असोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिव्हिल राइट्सने या एनजीओजने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायमूर्ती हृषिकेश राय आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. य़ावेळी दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने राज्य सरकारांच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. शिवाय 26 तारखेपर्यंत पुढील म्हणणं मांडण्याचे आदेश दिले आहेत. कोर्टाच्या आदेशानुसार आता पोलीस दुकानदारांना त्यांची नावे लिहिण्याची सक्ती करू शकत नाहीत. त्यांना फक्त खाद्यपदार्थांची माहिती प्रदर्शित करण्यास सांगितले जाऊ शकते. दुकान मालकांना त्यांच्या कर्मचाऱ्यांची नावे दाखवण्याची देखील सक्ती करू नये. पोलिसांनाही केवळ कोणत्याप्रकारचे जेवण दिले जाते एवढेच तपासण्याचा अधिकार आहे, असे कोर्टाने म्हटले आहे.
वास्तविक कावड यात्रेचे पुरावे पुराणात सापडतात, तसे इतिहासात आणि कथाकथनांमध्येसुद्धा सापडतात. त्याविषयी शेकडो वर्षे वाद निर्माण झाला नाही. अशा प्रकारचा वाद आता निर्माण करणे विशेषतः एकविसाव्या शतकात तरी शोभणारे नाही. त्यामुळे धर्मांधर्मांमध्ये, जाती-जातींमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ न देणे आणि समाज एकसंध राहील, यासाठी प्रयत्न करणे हे राज्यघटनेनुसार सरकारचेही कर्तव्य आहे. याकडे केंद्र सरकारने गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.
