नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) परिक्षेतील उत्तीर्ण उमेदवारांना कोचिंग संस्थांसोबत कोणत्याही प्रकारचा जाहिरात व्यवहार ठेवण्यास प्रतिबंध घालण्यात येणार आहे. ग्राहक मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाला पत्र लिहून हा निर्णय लागू करण्याची विनंती केली आहे. या जाहिरातींचा वापर संभाव्य विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी होत असल्याचे समोर आल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. (Candidates who have passed the UPSC examination will be barred from having any kind of advertisement deal with the coaching institutes.)
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची परीक्षा देऊ इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांना आकर्षित करण्यासाठी कोचिंग संस्था प्रयत्न करत असतात. यासाठी ते निवड झालेल्या अधिकाऱ्यांची मदत घेतात. अमूक एक अधिकारी आपल्याच कोचिंग संस्थेत शिकला आहे, आपणच त्याची परिक्षेची संपूर्ण तयारी करुन घेतली आहे असा दावा करतात. यामाध्यमातून आपल्या कोचिंग संस्थेत अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घ्यावा, असा हेतू असतो. या जाहिरातीसाठी उत्तीर्ण अधिकाऱ्यांना या संस्था काही कमिशन देत असतात, असे सांगितले जाते.
या प्रकरणात अनियमिततेच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणावर प्राप्त झाल्या होत्या. अलीकडेच केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने अशा कोचिंग संस्थांविरुद्ध प्राप्त झालेल्या तक्रारीची तपासणी केली होती आणि यात अनेक गैरप्रकार आढळून आले होते. या जाहिरातींना भुलून अनेक विद्यार्थी हे त्यांचे भविष्य धोक्यात टाकून स्पर्धा परीक्षा या अनिश्चिततेच्या आणि बेभरवश्याच्या क्षेत्रात येत असतात. लाखो रुपयांची फी भरुन कोचिंग संस्थांना प्रवेश घेतात. लाखोंच्या संख्येने विद्यार्थी तयारीला वेळ देतात. पण त्याचवेळी दरवर्षी आयोगाकडून केवळ 1100 ते 1200 अधिकाऱ्यांसाठीच जाहिरात काढली जाते.
हा सगळा प्रकार ग्राहक संरक्षण कायदा, 2019 च्या ‘भ्रामक जाहिराती’ या तरतुदीत येतो. यासाठी सेवेत रुजू झाल्यानंतर अधिकाऱ्यांनी कोचिंग संस्थांसोबत कोणत्याही प्रकारच्या जाहिरात करारावर स्वाक्षरी करू नये, अशी शिफारस केली आहे. याशिवाय उत्तीर्ण झाल्यानंतर कोणत्याही कोचिंग इन्स्टिट्यूटशी जाहिरातीचा करार केला असेल तर तो रद्द करण्यात यावा अशीही शिफारस ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने केली आहे. उत्तीर्ण उमेदवारांची नावे किंवा छायाचित्रे छापून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करू नये आणि त्यांच्या नावाने इतर विद्यार्थ्यांची दिशाभूल करू नये, अशी ग्राहक मंत्रालयाची इच्छा आहे.
