पुणे : कांद्याची संपूर्ण निर्यात बंदी मागे घेतल्याची घोषणा केल्यानंतरही शेतकर्‍यांच्या डोळ्यातील अश्रु कायम आहेत. याचे कारण निर्यात बंदी मागे घेताना सरकारने (Center government) मारुन ठेवलेली पाचर. केंद्राने बंदी मागे घेताना कांद्यावर 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना निर्यात बंदी मागे घेतल्याचा काहीही फायदा होणार नसल्याचे बोलले जाते. एका बाजूला हे चित्र असताना दुसर्‍या बाजूला या निर्णयाचा फायदा पाकिस्तानमधील शेतकर्‍यांनाही होण्याची शक्यता आहे. कारण भारताकडून (India) कांदा खरेदी करणारे ग्राहक देश आता पाकिस्तान पळवत असल्याचे दिसून येते. या विचाराने भारतातील शेतकऱ्यांच्या पोटात गोळा आला आहे. नेमके कसे आहे हे समीकरण? आणि शेतकऱ्यांना वाटणारी ही भीती तशीच आहे का? याचबाबत आपण समजून घेणार आहोत. (Center government has imposed 40 percent export duty on onion while withdrawing the ban.)
मागच्या सहा ते आठ महिन्यांचा काळ महाराष्ट्रासह पूर्ण भारतातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत आव्हानात्मक ठरला आहे. गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये नवरात्रीनंतर देशभरात कांद्याचे दर झपाट्याने वाढू लागले आणि अवघ्या आठवडाभरात ते दुप्पट झाले. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर कांद्याची भाववाढ होऊ लागल्याने सरकारही तात्काळ सावध झाले. या भाववाढीचा फटका बसू नये म्हणून म्हणून सरकारने सुरुवातीला राष्ट्रीय सहकारी ग्राहक महासंघ, नाफेड अशा विक्री केंद्रांद्वारे 25 रुपये किलो दराने कांद्याची विक्री सुरू केली. पण भाव कमी येत नसल्याने 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. त्यानंतर डिसेंबरमध्ये तर थेट 31 मार्च 2024 पर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवरच बंदी घातली.
सरकारच्या या हस्तक्षेपामुळे कांद्याचे भाव पडू लागले. ते हळू हळू इतके पडले की महाराष्ट्रासह गुजरात, उत्तर प्रदेश, ओरिसा, कर्नाटक, तामिळनाडू, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार इथला शेतकरी कमालीचा नाराज झाला. नाशिक, धुळे, जळगाव, अहमदनगर, सातारा, सांगली, सोलापूर या महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्ये सरकारला शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा सामना करावा लागला. यानंतर तात्पुरता उपाय म्हणून सरकारने कांदा खरेदी केली. पण ती तोकडी ठरली. त्यामुळे कांद्यावरील निर्यात बंदी मागे घ्यावी म्हणून शेतकरी रस्त्यावर उतरला. मध्यंतरी दोनवेळा निर्यातबंदी उठवल्याच्या बातम्या आल्या. पण त्या केवळ अफवाच ठरल्या.
अखेरीस शुक्रवारी सरकारने कांद्याची संपूर्ण निर्यात बंदी मागे घेतली. पण ही घोषणा करताना दर पुन्हा वाढू नये म्हणून दोन गोष्टींची तजबीज केली. पहिली गोष्ट केली ती म्हणजे 550 डॉलर प्रति टन किमान निर्यात दर निश्चित केला. 550 डॉलर प्रति टनाचा भारतीय रुपयांत हिशोब करायचा तर एक किलो कांद्याचा दर 45 ते 46 रुपयांच्या घरात जातो. यावर सरकारने पुन्हा 40 टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. म्हणजे भारताकडून कांदा खरेदी करताना त्याचा दर निश्चित झाला 65 रुपये प्रति किलो. इथेच शेतकऱ्याच्या नाराजीचे मूळ दडले आहे.
कृषी पत्रकार राजेंद्र जाधव यांनी याबाबत सविस्तर ट्विट केले आहे. ते म्हणतात, भारतीय स्थानिक बाजारात कांदा 15 ते 16 रूपये प्रति किलो आहे. तर भारताशी निर्यातीसाठी स्पर्धा करणाऱ्या पाकिस्तान, चीन, इजिप्त या देशात दर कमी आहेत. भारतापेक्षा इतर देशात दर कमी असल्याने बांग्लादेशसारखे आयातदार देश साहजिकच इतर देशांतून आयात करण्यास प्राधान्य देणार. जेव्हा या देशांचा पुरवठा संपेल तेव्हाच ते भारताकडे वळणार. त्यामुळे निवडणुकीपुर्वी निर्यात बंदी कागदोपत्री उठवली असली तरी निर्यातीवरील बंधने कायम आहेत.
कांदा निर्यातीचा विचार करता अफगाणिस्तान, इराण आणि आखाती देश पाकिस्तानचे तर बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापूर, मलेशिया, कॅनडा, जपान आणि युरोपियन राष्ट्र हे भारताचे ग्राहक आहेत. आता एप्रिल महिन्यामध्ये पाकिस्तानचा कांदा बाजारात आला आहे. सध्या पाकिस्तानमध्ये कांद्याचे दर 13 हजार 500 रुपये क्विंटल आहेत. म्हणजे 135 पाकिस्तानी रुपया असा दर जातो. तिथले 135 म्हणजे भारतीय रुपयांनुसार 40 ते 41 रुपये होतात. थोडक्यात पाकिस्तान आणि इतर देशांच्या तुलनेत भारताच्या कांद्याचे दर किमान 25 रुपये प्रतिकिलो अधिक आहेत. त्यामुळेच कोणता देश भारताकडून एवढा महाग कांदा खरेदी करणार? असा प्रश्न इथल्या शेतकऱ्यांना पडला आहे.
अशा परिस्थितीमध्ये पाकिस्तान भारताचे ग्राहक देश पळवू शकतो, असे बोलले जाते. भारतातील कांदा निर्यात बंदीचा पाकिस्तानमधील शेतकऱ्यांना मागच्या सहा ते सात महिन्यात कमालीचा फायदा झाला आहे. पाकिस्तानने मार्च महिन्यात आखाती देशांसाठी कांदा निर्यात बंदी केली. तर त्याचवेळी भारताच्या कांदा ग्राहक देशांना रेड कारपेट टाकले. यामुळे बांग्लादेश, श्रीलंका, सिंगापूर, मलेशिया, असे देश पाकिस्तानकडे वळाले. आता पुन्हा भारतात कांद्याचे दर चढेच राहणार असल्याने पाकिस्तानच्या शेतकऱ्यांना फायद्याची गोष्ट ठरणार आहेत. थोडक्यात भारतातील शेतकऱ्यांना सरकारच्या निर्णयाचा फायदा होणार नाही, हे उघड झाले आहे.
