Commonwealth Scam Investigation Closed : माजी खासदार सुरेश कलमाडी (Suresh Kalmadi) यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धेत (Commonwealth Games) घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर होता. या प्रकरणी त्यांचा काही दोष नसल्याचं आता स्पष्ट झालं. कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धेच्या आयोजनाशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात ईडीचा क्लोजर रिपोर्ट राऊस अव्हेन्यू न्यायालयाने (Rouse Avenue Court) स्वीकारला.
भारत कधीही हल्ला करू शकतो, पाकिस्तान घाबरला; लष्कर अलर्ट मोडवर
ईडीच्या चौकशीदरम्यान मनी लाँडरिंगचा कोणताही गुन्हा सिद्ध झाला नाही, असा निर्णय न्यायालयाने देत ईडीने दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला.
२०१० मध्ये दिल्ली येथे कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धा (CWG) झाल्या. कलमाडी त्यावेळी काँग्रेसचे खासदार होते. याशिवाय त्यांना या स्पर्धेची जबाबदारीही देण्यात आली. या स्पर्धेसाठी विविध प्रकारची कंत्राटे देण्यात आली होती. कॉमनवेल्थमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार आणि आर्थिक अनियमितता झाल्याचा आरोप तत्कालीन विरोधी पक्षाने केला होता. सीबीआय आणि ईडीने याबाबत स्वतंत्रपणे चौकशी सुरू केली होती. या प्रकरणात, सुरेश कलमाडींसह अनेक अधिकाऱ्यांवर भ्रष्टाचाराचा ठपका ठेवण्यात आला होता.
पहलगाम हल्ल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये ट्रेकिंगवर बंदी, पर्यटकांसाठी सूचना जारी
दरम्यान, दिल्ली न्यायालयाने कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धेतील मनी लाँड्रिंग प्रकरणी ईडीचा तपास बंद केला. सोमवारी (दि. २८ एप्रिल) न्यायालयाने ईडीच्या क्लोजर रिपोर्टला मंजुरी दिली. विशेष न्यायाधीश संजीव अग्रवाल यांनी ईडीचा क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला.
ईडीने सखोल चौकशी करूनही सरकारी वकिलांना पीएमएलएच्या कलम ३ अंतर्गत कोणताही गुन्हा सिद्ध करता आला नाही. परिणामी, न्यायालयाने ईडीने सादर केलेला क्लोजर रिपोर्ट स्वीकारला.
न्यायाधीश अग्रवाल काय म्हणाले?
न्यायाधीश अग्रवाल म्हणाले की, मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या (पीएमएलए) कलम ३ अंतर्गत कथित गुन्हा सिद्ध होऊ शकला नाही. शिवाय, पीएमएलएच्या कलम २(१)(वाय) अंतर्गत परिभाषित केलेला कोणताही अनुसूचित गुन्हा घडल्याचं आढळलं नाही. रेकॉर्डवरील पुराव्यांवरून हे स्पष्ट होते की पीएमएलए, २००२ च्या कलम ३ मध्ये उल्लेख केल्याप्रमाणे मनी लाँड्रिंगचे कोणतेही कृत्य झाले नाही, असं न्यायमूर्ती अग्रवाल म्हणाले.
सीबीआयचे आरोप काय होते?
कॉमनवेल्थ क्रीडा स्पर्धेसाठी दोन महत्त्वाच्या कंत्राटांच्या बेकायदेशीर वाटपामुळे आयोजन समितीचे ३० कोटी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा आरोप सीबीआयने केला होता. तथापि, सीबीआयने जानेवारी २०१४ मध्ये या प्रकरणात क्लोजर रिपोर्ट दाखल केला होता, ज्यामध्ये असे म्हटले होते की कोणतेही गुन्हेगारी पुरावे सापडले नाहीत.
