ED distributed black money worth Rs 23000 crores : प्रवर्तन संचालनालयाने (ED) काळ्या पैशाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये मोठी कारवाई करत 23,000 कोटी रुपये पीडितांना परत केले असल्याची माहिती सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दिली आहे. ही रक्कम विविध फसवणूक प्रकरणांमधील पीडितांना वाटप करण्यात आली आहे.
सरकारने निवडणूक आयोगाचा वापर केला; आमदार जितेंद्र आव्हाडांचा हल्लाबोल
तुषार मेहता यांनी गुरूवारी ही माहिती न्यायाधीश भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या विशेष खंडपीठासमोर ही माहिती दिली.
ED ने मनी लॉन्ड्रिंग आणि आर्थिक फसवणुकीच्या अनेक प्रकरणांवर गेल्या काही वर्षांत मोठ्या कारवाया केला. यामध्ये बँक घोटाळे, सहकारी संस्था घोटाळे (जसे की आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी) आणि इतर आर्थिक गैरव्यवहारांचा समावेश आहे. दरम्यान, ED ने जप्त केलेल्या मालमत्तांमधून मिळालेल्या पैशांपैकी 23,000 कोटी रुपये पीडितांना परत केले. याबाबत मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, ED ने आर्थिक गुन्हे करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली. या कारवाईतून ईडीने 23,000 कोटी रुपये (काळा पैसा) वसूल केले आहेत आणि ते पीडितांना दिले आहेत.
भूषण पॉवर अँड स्टील लिमिटेडच्या जेएसडब्ल्यू स्टीलच्या अधिग्रहणाबाबत २ मे रोजी निकाल देण्यात आला. त्या निकालाचा आढावा घेत असताना, न्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने ईडीला प्रश्नांची सरबत्ती केली. त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी ही माहिती दिली.
बिहारमध्ये पराभव दिसू लागल्याने रडगाणं सुरू; DCM शिंदेंची राहुल गांधींवर जळजळीत टीका
यावेळी न्यायाधीश गवईंनी विचारले, शिक्षेचा दर किती आहे? त्यावर मेहता म्हणाले की, फौजदारी गुन्ह्यांमध्ये शिक्षेचा दर देखील खूप कमी आहे आणि देशाच्या फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील त्रुटी हे याचे मुख्य कारण आहे. यावरुन न्यायालयाने ईडीला फैलावर घेतले. तसेच संशयित आरोपींना जास्त काळ तुरुंगात ठेवण्याच्या ईडीच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढले. तु्म्ही संशय़ित आरोपींना दोषी ठरवण्यात यशस्वी झाला नसाल तरी त्यांना खटला निकाली निघल्याशिवाय, वर्षानुवर्षे सुनावणी न घेता तुरुंगात ठेवण्यात यशस्वी झाला आहात, असा टोला कोर्टाने लगावला.
