‘SIR’ म्हणजे लोकांना संपवण्याचं धोरण; मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी सर्वोच्च न्यायालयात कडाडल्या
मी निवडणूक आयोगाला सहा वेळा पत्रे लिहिली, पण एकदाही उत्तर मिळालं नाही. आम्हाला कुठंच न्याय मिळत नाही असा संताप त्यांनी व्यक्त केला.
- Written By: ganesh pokale Published:
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगावर (ECI) कडाडून हल्ला चढवला. पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या ‘विशेष सखोल पुनरिक्षण’ (SIR) प्रक्रियेला आव्हान देण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी आज थेट सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या कक्षात प्रवेश केला आणि आज न्याय बंद दाराआड रडत आहे, अशा शब्दांत बाजू मांडली.
निवडणूक आयोगाकडून मतदार यादी सुधारण्यासाठी (SIR) जी मोहीम राबवली जात आहे, त्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर त्रुटी असल्याचा आरोप ममता बॅनर्जी यांनी केला आहे. सरन्यायाधीशांनी त्यांना १५ मिनिटे आपली बाजू मांडण्याची परवानगी दिली. यावेळी त्यांनी आयोगावर पक्षपातीपणाचे गंभीर आरोप केले. ममता बॅनर्जींनी केलेल्या युक्तिवादावेळी कमालीची शांतता न्यायालयात पसरली होती.
जिथं जिथं SIR, तिथं तिथं मतचोरी; राहुल गांधींनी थेट कागदपत्रेच आणली समोर
मुख्यमंत्री ममता पुढे म्हणाल्या, मी निवडणूक आयोगाला सहा वेळा पत्रे लिहिली, पण एकदाही उत्तर मिळालं नाही. आम्हाला कुठंच न्याय मिळत नाही अशा शब्दात त्यांनी संताप त्यांनी व्यक्त केला. नोबेल विजेते अमर्त्य सेन, कवी जॉय गोस्वामी आणि खासदार दीपक अधिकारी यांसारख्या दिग्गज व्यक्तींनाही आयोगाने नोटिसा पाठवल्याचा दावा त्यांनी केला. लग्नानंतर आडनाव बदलल्यामुळे महिलांची नावे यादीतून वगळली जात आहेत असं म्हणत केवळ स्पेलिंगमधील चुकांमुळे लोकांचे मतदानाचे हक्क हिरावले जात असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला.
त्याचबरोबर इतर राज्यांमध्ये अधिवास प्रमाणपत्र (Domicile) चालते, मग केवळ बंगाललाच निवडणुकांच्या तोंडावर का लक्ष्य केलं जात आहे? असंही त्या म्हणाल्या. यावर न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. एम. पांचोली यांच्या खंडपीठाने ममता बॅनर्जी यांची याचिका गंभीर असल्याचं मान्य केलं. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला नोटीस बजावली असून, ‘तुमच्या अधिकाऱ्यांना थोडे समंजसपणे वागायला सांगा’, अशा शब्दांत आयोगाला सुनावलं आहे. त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांनी हात जोडून न्यायालयाला विनंती केली की, लोकांच्या हक्कांचं संरक्षण करा. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता सोमवारी होणार आहे.
संबंधित बातम्या
मोठी बातमी! यूजीसीच्या नव्या नियमांना सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती
