ठाकरेंना पक्ष आणि चिन्ह मिळवून देण्यासाठी सिब्बलाचा जोरदार युक्तीवाद! आज कोर्टात नेमकं काय घडलं?

Shiv Sena शिवसेना ठाकरे गटाच्या पक्ष आणि पक्ष (Shivsena) नेमका कुणाचा यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.

Hearing regarding Shivsena party and symbol Sibal’s arguments for Thackeray What exactly happened in court today : शिवसेना ठाकरे गटाच्या पक्ष आणि पक्ष (Shivsena) नेमका कुणाचा यावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे. यामध्ये आज 5 ऑगस्टला ठाकरेंच्या पक्षाकडून जोरदार युक्तीवाद करण्यात आला आहे. दरम्यान मंगळवारीच ही सुनावणी होणार होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयात कामकाजादरम्यान वेळेच्या अभावी ही सुनावणी आज झाली. आजही कोर्टाचा वेळ संपल्याने या प्रकऱणावर उद्या दुपारी 2 वाजता सुनावणी होणार आहे.

ब्रँड व्हॅल्यूमध्ये रणवीर सिंहने विराट कोहलीला टाकले मागे, शाहरुख खान ठरला नंबर-1!

दरम्यान आज कोर्टात झालेल्या युक्तीवादामध्ये ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तीवाद केला. यामध्ये त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या शिंदेंच्या बाजूने देण्यात आलेल्या निर्णयाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले.

कपिल सिब्बल न्यायालयात नेमकं काय म्हणाले?

शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, विधानपरिषदेतील क्रॉस व्होटिंगनंतर काही आमदार सुरतला गेले आणि त्यानंतर गुवाहाटीला रवाना झाले. हा घटनाक्रम योगायोग नव्हता, तर पूर्वनियोजित होता. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. तसेच पक्षाचे प्रतोद (व्हीप) सुनील प्रभू यांनी आमदारांची बैठकही बोलावली होती.

सिब्बल यांनी पुढे युक्तिवाद करताना सांगितले की, निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली संस्था ही राजकीय पक्ष आहे, विधिमंडळ पक्ष नाही. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर उद्धव ठाकरे यांनीच पक्षाची सूत्रे स्वीकारली होती आणि पक्षघटनेनुसार उपनेत्यांच्या नियुक्त्याही करण्यात आल्या होत्या. त्या नियुक्त्यांची माहिती देताना पक्षघटनेतील संबंधित कलमांचाही उल्लेख करण्यात आला होता. त्यामुळे विधिमंडळातील पदांवर कोणाची नियुक्ती करायची, हा अधिकार राजकीय पक्षाचाच असतो, असा मुद्दा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.

भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेल्या नियुक्तीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली, तो निर्णय महाराष्ट्राबाहेर घेण्यात आला. त्या वेळी सर्व बंडखोर आमदार सुरत आणि गुवाहाटी येथे होते. त्यामुळे अशा प्रकारे घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

याशिवाय, 2019 मध्ये स्थापन झालेल्या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे हे कॅबिनेट मंत्री होते, याची आठवण करून देत सिब्बल यांनी सांगितले की, त्यानंतर घडलेल्या संपूर्ण घटनाक्रमामुळे लोकशाही व्यवस्थेवर आघात झाला आहे. या सर्व घडामोडी संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीतील तरतुदींनुसार झालेल्या नाहीत, असा दावाही त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

‘व्हिप’च्या अनिर्बंध वापरामुळे संसदीय लोकशाहीचे सर्वाधिक नुकसान

शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी पक्षफुटीच्या घटनाक्रमासह संसदीय लोकशाहीतील ‘व्हिप’ (पक्षीय आदेश) प्रणालीवरही गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जर बंडखोर आमदार खरोखरच पक्षाच्या भूमिकेबाबत असमाधानी असते, तर 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांपासून 2022 पर्यंत त्यांनी किमान एकदातरी सार्वजनिकपणे नाराजी व्यक्त केली असती. मात्र, त्या काळात त्यांनी कोणतेही असमाधान व्यक्त केले नाही. उलट ते सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे अचानक त्यांनी पक्षाच्या विचारसरणीशी मतभेद असल्याचा दावा करणे संशयास्पद असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले.

यावेळी न्यायमूर्ती जे. बागची यांनीही निरीक्षण नोंदवत सांगितले की, राजकीय पक्षांची स्थिरता ही लोकशाहीच्या परिपक्वतेचे लक्षण असते. उदाहरण म्हणून त्यांनी ब्रिटनचा उल्लेख करत सांगितले की, गेल्या आठ वर्षांत तेथे सात पंतप्रधान बदलले, मात्र दोन प्रमुख राजकीय पक्षांमध्ये फूट पडलेली नाही.

यावर सिब्बल यांनी सहमती दर्शवत संसदीय लोकशाहीबाबत महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. “‘व्हिप’च्या अनिर्बंध वापरामुळे संसदीय लोकशाहीचे सर्वात मोठे नुकसान झाले आहे,” असे ते म्हणाले. आज जवळपास प्रत्येक विधेयक किंवा निर्णयासाठी पक्षाकडून ‘व्हिप’ जारी केला जातो. त्या ‘व्हिप’चे पालन केले नाही, तर लोकप्रतिनिधींना अपात्रतेची कारवाई भोगावी लागू शकते. परिणामी, निवडून आलेल्या आमदार किंवा खासदारांच्या स्वतंत्र निर्णयक्षमतेवर मोठे बंधन येते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.

सिब्बल यांनी पुढे असेही नमूद केले की, इतर अनेक प्रगल्भ लोकशाही देशांमध्ये प्रत्येक निर्णयासाठी अशा प्रकारे ‘व्हिप’ जारी करण्याची पद्धत नाही. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींना स्वतंत्र मत व्यक्त करण्याचे अधिक स्वातंत्र्य असते. भारतातील सध्याच्या व्यवस्थेत मात्र ‘व्हिप’च्या अतिरेकी वापरामुळे संसदीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांवर परिणाम होत असल्याचा दावा त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

उद्धव ठाकरेंच्या राजीनाम्याचाही सुप्रीम कोर्टात उल्लेख; कपिल सिब्बल यांनी मांडला घटनाक्रम

शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी 2022 मधील राजकीय घडामोडींचा सविस्तर घटनाक्रम न्यायालयासमोर मांडला. त्यांनी दावा केला की, गुवाहाटीमध्ये असतानाच बंडखोर आमदारांनी सरकार पाडण्यासाठी भाजपशी हातमिळवणी केली होती. त्या काळात दोन्ही बाजूंमध्ये सातत्याने संपर्क सुरू होता आणि एकनाथ शिंदे यांनीही एका मोठ्या राष्ट्रीय पक्षाचा पाठिंबा असल्याचे जाहीरपणे सांगितले होते, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले.

सिब्बल यांनी पुढे सांगितले की, बंडखोर आमदारांच्या पक्षविरोधी कारवायांबाबत शिवसेनेने निवडणूक आयोगाला पत्रही पाठवले होते. मात्र, प्रतिवादींकडून कधीही पक्षाच्या कार्यकर्त्यांचा किंवा संघटनात्मक पातळीवरील पाठिंबा असल्याचा दावा करण्यात आला नव्हता. त्याचदरम्यान शिवसेनेचे तत्कालीन मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांनी बंडखोर आमदारांविरोधात अपात्रतेची याचिका दाखल केली. सुरुवातीला ही याचिका 16 आमदारांविरोधात होती, नंतर त्यात वाढ होऊन ती 22 आमदारांपर्यंत पोहोचली, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

यावेळी सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या राजीनाम्याचाही उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, सभागृहाचे विशेष अधिवेशन बोलावणे आणि बहुमत चाचणी घेण्याबाबतची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर बेकायदेशीर ठरवली होती. मात्र, त्याआधीच उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिल्याने न्यायालयाकडून त्यांना कोणताही प्रत्यक्ष दिलासा मिळू शकला नाही.सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीचे महत्त्वही अधोरेखित केले. अपात्रतेबाबत अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांकडे असल्याने अध्यक्षांची निवड ही या संपूर्ण प्रकरणातील अत्यंत महत्त्वाची घटना होती, असा युक्तिवाद त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केला.

संबंधित बातम्या