शिवसेना पक्षावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी; शिंदे गटाच्या वकिलांनी सांगितली पक्ष मिळण्याची 3 कारणं

Shiv Sena Hearing In Supreme Court : केवळ पक्षाच्या घटनेपुरता हा विषय मर्यादित नसून पक्षाची संघटनात्मक बांधणी स्थितीही महत्त्वाची आहे.

Shiv Sena Hearing In Supreme Court : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण निवडणूक चिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला आहे. (Shiv Sena ) सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या सुनावणीत कौल यांनी ठाकरे गटाच्या आक्षेपांना उत्तर देत निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचं समर्थन केलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला पक्ष आणि चिन्ह देण्याचा निर्णय आयोगाच्या अधिकारात असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं.

कौल यांनी आपल्या युक्तिवादाचा केंद्रबिंदू निवडणूक आयोगाचे अधिकार, पक्षाची घटना आणि निवडणूक चिन्ह या मुद्द्यांवर ठेवला. एखाद्या गटाचा पक्षावरील दावा तपासताना आयोगाला संबंधित पक्षाची घटना काय सांगते, ती आयोगाच्या निर्देशांनुसार तयार करण्यात आली आहे का आणि तिचं प्रत्यक्ष पालन होतं का, हे तपासण्याचा अधिकार असल्याचं त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं.

आठ-दहा दिवस वाट पाहू मग; शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह सुनावणीवर शरद पवार स्पष्टच बोलले

यासोबतच पक्षाची संघटनात्मक रचना आणि प्रत्यक्ष संघटनात्मक ताकद किती आहे, याचाही विचार आयोग करत असल्याचं कौल यांनी सांगितलं. केवळ पक्षाच्या घटनेपुरता हा विषय मर्यादित नसून पक्षाची संघटनात्मक बांधणी आणि त्यातील विविध घटकांची स्थितीही महत्त्वाची असल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला.

विशेष म्हणजे विधीमंडळातील संख्याबळ हाही पक्षावरील दावा ठरवताना महत्त्वाचा निकष असल्याचं कौल यांनी स्पष्ट केलं. पक्षाची घटना, संघटनात्मक बांधणी आणि विधीमंडळातील संख्याबळ या 3 बाबींच्या आधारे निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाचा दावा मान्य केला, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या आक्षेपांवर शिंदे गटाकडून न्यायालयात जोरदार प्रतिवाद करण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाला संविधानातील कलम 324 नुसार व्यापक अधिकार आहेत आणि त्याच अधिकारांच्या चौकटीत आयोगाने निर्णय घेतला आहे, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला. आयोगाने काही अभूतपूर्व किंवा असामान्य निर्णय घेतल्याचे चित्र निर्माण केले जात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. ठाकरे गटातील पक्षांतर्गत लोकशाही आणि निवडणुकांच्या मुद्द्यावरही त्यांनी भाष्य केले. संविधानानुसार राजकीय पक्षांमध्ये लोकशाही व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे सांगत, ठाकरे गटाने पक्षांतर्गत निवडणुकीला प्राधान्य दिले नसल्याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

याशिवाय कौल यांनी सुभाष देसाई प्रकरणाचा दाखला देत, त्या निकालात विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीचा विचारच करता येणार नाही, असे कुठेही म्हटलेले नसल्याचे स्पष्ट केले. संबंधित निरीक्षण कोणत्या संदर्भात करण्यात आले होते, हे पाहणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षप्रमुख पदावरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. बाळासाहेब ठाकरे यांच्या निधनानंतर त्यांच्या सन्मानार्थ ‘प्रमुख’ हे पद गोठवण्यात आले होते आणि त्यानंतर 2018 मध्ये ‘पक्षप्रमुख’ हे पद अस्तित्वात आल्याचा दावा कौल यांनी केला.

संबंधित बातम्या