live now

शिवसेनेच्या 2018 च्या संविधानावर आयोगाला आक्षेप, म्हणून नार्वेकरांनी तो निर्णय घेतला… ..

शिवसेनेत फूट पडलेली नव्हती तर... कौल यांचं मोठं वक्तव्य

शिवसेनेत फूट पडलेली नव्हती तर ती फक्त असहमती, नाराजी आणि अस्वस्थता होती. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे तेव्हाच जातात जेव्हा पक्षामध्ये वाद निर्माण होतो. मात्र आम्ही असहमतीमुळे आयोगाकडे गेलो. त्यानंतर आयोगाने त्यांच्याकडे असलेल्या संविधानाच्या आधारे निर्णय घेतला.

तसेच पक्षांतर्गत निवडणूका न घेता लोकशाही संपवण्याचा प्रयत्न केला गेला. ती जबाबदारी कुणाची होती? असा सवाल करत आजच्या सुनावणीमध्ये नीरज किशन कौल यांनी शिंदेंची बाजू मांडली. यात सिब्बल यांच्या युक्तिवादाला उत्तर दिलं. ठाकरेंच्या अनेक भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित केले. त्यानंतर लगेचच आजची सुनावणी संपली.

...म्हणून आम्ही खरी शिवसेना आहोत; शिंदेंनी सर्वोच्च न्यायालयात पहिल्यांदाच मांडली भूमिका

जे शिवसेनेच्या विरोधात होते. त्यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरेंनी घेतला. त्यामुळे पक्षामध्ये अस्वस्थता होती. हे उदाहरण 2019 ठाकरेंनी मविआमध्ये काँग्रेस राष्ट्रवादीसोबत जाण्याचं दिलं गेलं. म्हणून आम्ही खरी शिवसेना असल्याचं म्हटलं. अशा प्रकारचा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयात शिंदेंच्या बाजूने पहिल्यांदाच करण्यात आला. ज्यात त्यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली.

कौल यांच्याकडून पुन्हा ट्रिपल टेस्ट आणि सादिक अली केसचा दाखला

पुढे कौल यांनी व्हिपच्या वादामध्ये राजकीय पक्षाला महत्त्व दिलं जात मात्र जेव्हा पक्ष कुणाचा हा वाद निर्माण होतो. तेव्हा विधीमंडळ पक्ष महत्त्वाचा मानला जातो. त्यात पक्ष कुणाचा हे ठरवण्यासाठी 1971 च्या सादिक अली केसमधील जी ट्रिपल टेस्ट आहे. त्याचा आधार घेतला जातो. तीच टेस्ट निवडणूक आयोगही फॉलो करत. ज्यामध्ये पहिले पक्षाचं ध्येय आणि उद्दीष्ट बघा, पक्ष संविधानानुसार घटना आणि त्यानुसार पक्ष कुणाकडे आहे? हे तपासा. त्यानंतर टेस्ट ऑफ मेजॉरीटी जी अंतिम चाचणी आहे की विधीमंडळात कुणाकडे बहुमत आहे. हे ठरवा मग त्या आधारावर राजकीय पक्ष कुणाचा हे ठरवा. त्याच आधारावर धनुष्यबाण एकनाथ शिंदेंना मिळाला. त्याच अधारावर नार्वेकरांनी हा निर्णय दिला.

2018 च्या संविधानावर आयोगाला आक्षेप, म्हणून नार्वेकरांनी तो निर्णय घेतला...

सिब्बलांच्या युक्तिवादाला कौल यांनी उत्तर दिलं. ते म्हणाले की, याच प्रकरणामध्ये धनंजय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार राजकीय पक्ष कुणाचा हे ठरवताना विधानसभा अध्यक्ष पक्षांचं संविधान तपासतील. तर त्यानंतर पक्षाच्या व्हिपला मान्यता देऊन त्या आधारावर आमदारांच्या पात्र अपात्रतेचा निर्णय घेतील. तर यासाठी विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षाचं ते संविधान बघायचं आहे जे निवडणूक आयोगाकडे नोंदणीकृत आहे.

दरम्यान सिब्बल यांनी मुद्दा मांडला होता की, ठाकरेंनी बदल केलेलं 2018 च्या संविधानावर शिंदेंनी आक्षेप घेतला नव्हता. त्यावर आता शिंदेंचे वकील म्हणाले की, 2018 ला शिवसेना पक्षाचं जे संविधान आयोगाकडे आलं होतं त्यावर आयोगाला काही आक्षेप आणि हरकती होत्या. ते त्यांनी पक्षाला कळवले होते. मात्र आपेक्षित बदल झाले नाही. त्यामुळे आयोगाकडे असलेल्या 1999 च्या संविधानाच्या आधारे विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय दिला.

पक्षाने किती जागा जिंकल्या, किती मतं मिळाली? हे महत्त्वाचं

पक्षाने किती जागा जिंकल्या तसेच त्यांना किती मतं मिळाली हे महत्त्वाचं असतं. असं निरीक्षण सुभाष देसाईंच्या याचिकेवेळी सुप्रीम कोर्टाने नोंदवलं होतं. आयोगाने निर्णय दिला तेव्हा देसाईंच्या केसचा निकाल लागलेला नव्हता. दुसरीकडे मूळ पक्षातही नाराजी आणि फूट पडलेली होती. असाही दावा यावेळी कौल यांनी केला.

बाळाबाहेबांच्या मृत्यूनंतर 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत बदल का?

काही पक्ष लोकशाहीविरोधी पद्धतीने चालवले जात होते. पक्षात सामान्य कार्यकर्त्याला स्थानच नव्हतं. असं निरीक्षण निवडणूक आयोगाने नोंदवलं होतं. तसेच 1999 च्या घटनेत बाळाबाहेबांनी आयोगाच्या सुचनांनुसार पक्षाच्या घटनेत बदल केले होते. मग त्यांच्या मृत्यूनंतर लगेच 2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत बदल का केले गेले? तेव्हा उद्धव ठाकरेंना आवश्यक बदल करण्यास सांगण्यात आलं होतं. मात्र त्यांनी तसं केलं नाही. उलट त्यांनी त्याचा गैरफायदा घेत सर्व अधिकार पाल्याकडे राहतील असा बदल केला. असा युक्तिवाद कौल करत आहेत.

शिंदेंच्या बाजूने नीरज किशन कौल यांच्याकडून युक्तिवाद सुरू...

शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या सुनावणीला सुप्रीम कोर्टात सुरूवात झाली आहे. आज शिंदेंच्या बाजूने युक्तिवाद सुरू झाला आहे. आज शिंदेंच्या बाजूने नीरज किशन कौल हे युक्तिवाद करतील तर न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना या न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी सुरू आहे.

ठाकरे गटाचा नेमका युक्तिवाद काय?

ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांनी मागील सुनावणीत आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला. शिवसेनेत झालेली कथित फूट आणि त्यानंतरच्या राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर संबंधित आमदार अपात्र ठरायला हवे होते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. राजकीयबातम्या वाचणे निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह देताना विधिमंडळातील बहुमताचा आधार घेतला.

मात्र संबंधित आमदार पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरले, तर आयोगाच्या निर्णयाचा मूळ आधारच बदलू शकतो, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे.विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णय प्रक्रियेवरही कामत यांनी प्रश्न उपस्थित केले. पक्षांतराच्या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घ्यावा, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. संबंधित आमदारांनी पक्षत्याग केला असल्याचे न्यायालयाने ठरवले, तर त्याचा परिणाम निवडणूक आयोगाच्या पक्ष आणि चिन्हासंदर्भातील निर्णयावरही होऊ शकतो, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.