live now

धनुष्यबाण कोणाचा? आज होणार फैसला LIVE

ज्या घटनेवर आमदार, मंत्री झालात ती घटना कशी नाकारु शकता?

ज्या घटनेवर आमदार, मंत्री झालात ती घटना कशी नाकारु शकता? असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. शिवसेना पक्ष आणि निवडणूक चिन्हासंदर्भातील आजची सुनावणी संपली. सुनावणी पुढील आठवड्यात होणार आहे.

सत्तेत असलेले लोक चुंबकासारखे असतात – कपिल सिब्बल

सत्तेत असलेले लोक चुंबकासारखे असतात. सत्ता लोकांना आकर्षित करते. त्यामुळेच 31 जणांची संख्या 39 झाली आणि अखेरीस 39 जणांची संख्या 56 झाली. जर अपात्रतेची कार्यवाही अशा प्रकारे प्रलंबित ठेवली गेली, तर त्याचा अपरिहार्य परिणाम हाच होतो. दुसऱ्या एखाद्या प्रकरणात मला ही प्रक्रिया मूलभूतदृष्ट्या सदोष असल्याचा युक्तिवाद मांडण्याची आशा आहे असं सिब्बल म्हणाले.

विधिमंडळ पक्ष खरा की राजकीय पक्ष खरा यावर कोर्टात युक्तीवाद

विधिमंडळ पक्ष खरा की राजकीय पक्ष खरा यावर कोर्टात युक्तीवाद सुरु आहे. विधिमंडळ पक्ष हा संपूर्ण राजकीय पक्ष होऊ शकत नाही असा युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळातील नेमणूका या राजकीय पक्षाच्या नेत्याकडून केल्या जातात असं सिब्बल यांनी सांगितलं.

2018 सालच्या पक्षाच्या घटनेवर निवडणूक आयोगाकडून प्रश्नचिन्ह

2018 सालची पक्षाची मूळ घटना आहे. त्यावर निवडणूक आयोगाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेलं. ती घटना कशी बरोबर आहे, तो मुद्दा कपिल सिब्बल यांनी वारंवार कोर्टासमोर मांडला. सर्व नियुक्त्या या लोकशाही मार्गाने केल्या. 2018 साली राष्ट्रीय कार्यकारिणीची सभा झाली. त्यात एकनाथ शिंदे यांची नेता म्हणून नियुक्ती केली गेली. त्याच सभेत पक्षप्रमुख म्हणून उद्धव ठाकरेंची निवड केली असं कपिल सिब्बल यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितलं.

आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल – सुप्रीम कोर्ट

आम्ही निर्णय देऊ तो भविष्यासाठी लागू होईल, सुप्रीम कोर्टाचं मोठं विधान. आम्हाला अपात्रता ठरवायची आहे असं कोर्टाने म्हटलेलं आहे. सुभाष देसाई केसचा दाखला पुन्हा एकदा सिब्बल यांनी दिला आहे.

पक्ष घटनेत बदल झाल्याचं वेळोवेळी आयोगाला सांगितलेलं

पक्ष घटनेत बदल झाल्याचं वेळोवेळी आयोगाला सांगितलेलं. निवडणूक आयोगाने फक्त विधिमंडळ संख्या बघून चिन्ह दिलं असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

ठराव मंजूर करून सुनील प्रभू यांना मुख्य प्रतोद पदावरून हटवलं

“माननीय न्यायमूर्तींनो, त्याव्यतिरिक्तही अनेक बाबी आहेत. त्यांनी ठराव मंजूर करून सुनील प्रभू यांना मुख्य प्रतोद पदावरून हटवले आणि भरत गोगावले यांची त्या पदावर नियुक्ती केली. तसेच त्यांनी विधिमंडळ पक्षाचा नेता म्हणून दुसऱ्या व्यक्तीची नियुक्ती केली. ही सर्व कृत्ये पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडल्याचे दर्शवतात” असा युक्तीवाद ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.

न्यायमूर्ती आणि कपिल सिब्बल यांच्यात काय चर्चा?

न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची: अपात्रतेच्या कार्यवाहीवर निर्णय झाल्यानंतर आणि नवीन विधानसभा अस्तित्वात आल्यानंतर पक्षचिन्हाचा प्रश्न दुय्यम ठरू शकतो.

ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल: मी सहमत आहे. माननीय न्यायमूर्तींनो, मी सुरुवातीलाच हेच म्हटले होते. मात्र, या दोन्ही कार्यवाहींचा एकमेकांवर परिणाम होतो.

पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही

“एखाद्या गटाला राजकीय पक्ष म्हणून मान्यता देऊन त्याला पक्षाचे निवडणूक चिन्ह बहाल केले, तर त्यानंतर अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय झाला तरी त्याचा काहीच उपयोग राहत नाही; तोपर्यंत “घोडा तबेल्यातून निघून गेलेला असतो. मी हाच युक्तिवाद घटनापीठासमोरही मांडला होता. अपात्रतेच्या कार्यवाहीचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक आयोगाने प्रतीक्षा करावी, अशी माझी विनंती होती. मात्र, स्पष्टपणे सांगतो की, पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा युक्तिवाद स्वीकारला नाही” असं कपिल सिब्बल म्हणाले.

पक्ष घटनेत बदल करण्याचा अधिकार शिंदेंकडे नाही – कपिल सिब्बल

आमचा पक्ष आणि चिन्ह घेतलं. सरकार बनवलं. विधिमंडळ स्तरावर शिंदेंकडे बहुमत आणि पक्ष घटनेत बदल करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे नाही. अपात्रतेची वाट बघा, असं आम्ही त्यांना सांगितलं होतं. अपात्रतेची कारवाई आणि पक्ष या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.

विधिमंडळ पक्ष फुटला म्हणून राजकीय पक्ष फुटला असं होतं नाही – कपिल सिब्बल

विधिमंडळ पक्ष फुटला म्हणून राजकीय पक्ष फुटला असं होतं नाही. युक्तीवादादरम्यान कपिल सिब्बल यांचा निवडणूक आयोगाला सवाल.संघटनास्तरावर उद्धव ठाकरेंकडे बहुमत होतं. सिब्बल यांच्याकडून केरळ कोर्टाच्या एका निकालाचा दाखला देण्यात आला. इंदिरा गांधी विरुद्ध ब्रह्मानंद रेड्डी केसचा दाखला त्यांनी दिला. समाजवादी पार्टीत पडलेल्या फुटीचा दाखल सिब्बल यांच्याकडून देण्यात आला.

बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर घटनेत दुरुस्ती करण्यात आली

संघटनास्तरावर उद्धव ठाकरेंकडे बहुमत होतं

बाळासाहेबांच्या मृत्यूनंतर पक्षाच्या घटनेत बदल करण्यात आला.

राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक झाली होती

शिवसेना ठाकरे गटाचे कपिलसिब्बल यांचा सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद

पक्षाच्या कार्यकारणीवरून कपिल सिब्बल यांचा कोर्टाला सवाल

2018 च्या घटनेत एकनाथ शिंदे यांची नेते म्हणून तर उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली. मात्र हीच घटना अमान्य करण्यात आली. पक्षाची घटना अमान्य करण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे का?

26.07.2022 रोजी एक बैठक झाली होती.

या बैठकीचे अध्यक्षस्थान एकनाथ शिंदे यांनी भूषवले होते आणि त्यात शिवसेनेचे 2 नेते उपस्थित होते. त्यांनी स्वतःच 2018 चे संविधान बदलले

2018 ला उद्धव ठाकरेंची शिवसेनेचे पक्षप्रमुख म्हणून निवड

2018 ला शिवसेनेची राष्ट्रीय कार्यकारणी जाहीर झाली होती. त्यात उद्धव ठाकरेंची पक्षप्रमुख म्हणून निवड करण्यात आली होती. कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद.

शिवसेना कुणाची? प्रतिक्षा निकालाची; कोर्टात सुनावणी सुरूवात

शिवसेना नेमकी कुणाची, याचा फैसला कधी होणार याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी आज पुन्हा न्यायालयात सुरू झाली असून ठाकरेंचे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून जोरदार युक्तिवाद केला जात आहे.

सरन्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीशांनी म्हटले की, पक्षातील बहुमत कशाच्या आधारावर ठरवायचे यासाठी निश्चित निकष नसतील, तर एका बाजूने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपल्यासोबत असल्याचा दावा केला जाईल, तर दुसरी बाजू पक्षाचे कार्यकर्ते, प्राथमिक सदस्य, पदाधिकारी आणि संघटनात्मक रचना आपल्याकडे असल्याचे सांगेल. अशा परिस्थितीत खरे बहुमत कोणाचे हे निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट नियम असणे गरजेचे आहे.

‘व्हिप’च्या अनिर्बंध वापरामुळे संसदीय लोकशाहीचे सर्वाधिक नुकसान

सिब्बल यांनी न्यायालयाला सांगितले की, जर बंडखोर आमदार खरोखरच पक्षाच्या भूमिकेबाबत असमाधानी असते, तर 2019 च्या विधानसभा निवडणुकांपासून 2022 पर्यंत त्यांनी किमान एकदातरी सार्वजनिकपणे नाराजी व्यक्त केली असती. मात्र, त्या काळात त्यांनी कोणतेही असमाधान व्यक्त केले नाही. उलट ते सरकारमध्ये मंत्री म्हणून कार्यरत होते. त्यामुळे अचानक त्यांनी पक्षाच्या विचारसरणीशी मतभेद असल्याचा दावा करणे संशयास्पद असल्याचे सिब्बल यांनी नमूद केले.

प्रतोदपदासाठी केलेल्या नियुक्तीवरून कपिल सिब्बल यांचा युक्तिवाद

भरत गोगावले यांची प्रतोदपदी झालेल्या नियुक्तीवरही त्यांनी आक्षेप घेतला. एकनाथ शिंदे यांनी भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून नियुक्ती केली, तो निर्णय महाराष्ट्राबाहेर घेण्यात आला. त्या वेळी सर्व बंडखोर आमदार सुरत आणि गुवाहाटी येथे होते. त्यामुळे अशा प्रकारे घेतलेल्या निर्णयाच्या वैधतेवरही त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

कालच्या युक्तिवादात कपिल सिब्बल न्यायालयात नेमकं काय म्हणाले?

शिवसेना (ठाकरे गट) यांच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सविस्तर युक्तिवाद केला. त्यांनी सांगितले की, विधानपरिषदेतील क्रॉस व्होटिंगनंतर काही आमदार सुरतला गेले आणि त्यानंतर गुवाहाटीला रवाना झाले. हा घटनाक्रम योगायोग नव्हता, तर पूर्वनियोजित होता. या पार्श्वभूमीवर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ पक्षनेतेपदावरून हटवून अजय चौधरी यांची गटनेतेपदी नियुक्ती केली. तसेच पक्षाचे प्रतोद (व्हीप) सुनील प्रभू यांनी आमदारांची बैठकही बोलावली होती.

शिवसेनेच्या पक्ष, चिन्हावर आज पुन्हा सुनावणी

काल सर्वोच्च न्यायालयात शिवसेनेच्या पक्ष, चिन्हावरील सुनावणी पार पडली. ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. आज सर्वोच्च न्यायालयात पक्ष, चिन्हावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याच्यावर आज दुपारी 2 वाजता पुन्हा सुनावणी

शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह याच्यावर आज दुपारी 2 वाजता पुन्हा सुनावणी होणार आहे. घटनेच्या 10 व्या सुचीनुसार आमदारांना अपात्र करा अशी मागणी ठाकरेंच्या शिवसेने केली आहे.